आजचा अग्रलेख: पावसाळी अधिवेशनात संसदेची कोंडी !

Parliament Monsoon session: संसदीय कामकाजाच्या नियमावलीनुसार विरोधकांनी विषय उपस्थित करावा. विरोधकांनादेखील तातडीचे विषय कसे उपस्थित करायचे, याची माहिती असते. मात्र सभागृह अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावासारखे प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे पावसाळी अधिवेशन दोन आठवडे झाले सुरू आहे. शेतकरी आंदोलन, पेगासस प्रकरण, कोरोना संसर्गाची हाताळणी आणि महागाई यावर सर्व कामकाज स्थगित करून चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे. प्रत्येक सत्तारूढ पक्ष यावर नेहमी म्हणत आला आहे की, सरकार चर्चेस सदैव तयार आहे. संसदीय कामकाजाच्या नियमावलीनुसार विरोधकांनी विषय उपस्थित करावा. विरोधकांनादेखील तातडीचे विषय कसे उपस्थित करायचे, याची माहिती असते. मात्र सभागृह अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावासारखे प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत. संसदेच्या कामकाजाच्या विविध नियमावलीनुसार चर्चा उपस्थित करण्यासाठी पूर्वसूचना देण्यात येऊ शकते; पण ती स्वीकारलीच पाहिजे, असे सत्ताधारी पक्षावर किंवा सभागृहाच्या अध्यक्षांवर बंधन नाही. विरोधकांनी उपस्थित केलेला मुद्दा किंवा प्रश्न सर्व कामकाज बाजूला ठेवून तातडीने चर्चेला द्यावा, असे वाटत नाही, अशी भूमिका सत्तारूढ पक्षाने घेतली की, सभाध्यक्षही त्यात सहभागी होतात. असे अनेकवेळा घडले आहे. विद्यमान सत्तारूढ भाजप अनेक वर्षे विरोधी बाकावरच बसत होता. संपूर्ण अधिवेशन गोंधळात घालविण्याचा पराक्रम त्यांच्याच नावे नाेंदविलेला आहे. माजी दूरसंचार मंत्री सुखराम यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नांवर संसदेचे संपूर्ण अधिवेशन भाजपने चालू दिले नव्हते. त्यात तडजोड झाली नाही. अखेर अधिवेशन कामकाजाविना पार पडले. पुढे तेच सुखराम भाजपमध्ये गेले आणि भाजपने त्यांना शुद्ध करून घेतले. बोफोर्स प्रकरणावरून संसदेचे अधिवेशन असेच वादग्रस्त ठरले होते. सध्या शेतकरी आंदोलन, पेगासस प्रकरण, कोरोना संसर्गाची परिस्थिती आणि वाढत्या महागाईवर तातडीने चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे. शेतकरी आंदोलनाविषयी संसदेच्या बाहेरही अनेक घटना घडामोडी घडलेल्या आहेत. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झालेल्या आहेत. त्यात आता तातडीने चर्चा करावी असे काही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतीविषयीच्या तिन्ही नव्या कायद्यांना स्थगितीदेखील दिली आहे; पण पेगासस प्रकरण खूप गंभीर आहे. भारताच्या संरक्षणासंबंधीचा विषयदेखील त्याच्याशी जोडला जाऊ शकतो. सरकारने त्यावर चर्चेची तयारी दर्शवावी. कारण एखाद्या गुप्तहेर संघटनेच्या मदतीने आपल्याच देशवासीयांवर पाळत ठेवून खासगी संवादाची माहिती मिळविणे, हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. राजकारणी, पत्रकार, महत्त्वाचे अधिकारी, मंत्र्यांबरोबर काम करणारे अधिकारी आदींचा त्यात समावेश असणे हे गंभीर आहे. कोरोना संसर्गाच्या विषयावरही सरकारने चर्चा करायला हवी. संपूर्ण देशाच्या व्यवस्थेला जखडून ठेवलेल्या या संसर्गजन्य आजाराविषयी चर्चा करण्यास काय हरकत आहे? विरोधी पक्षांकडून काही महत्त्वाच्या सूचना येऊ शकतील. अन्यथा या आघाडीवर सरकारला आलेले अपयश सरकारच लपवू पाहते आहे, असा संदेश जनतेमध्ये जाऊ शकतो. महागाई हा चौथा विषय आहे, ज्याच्यावर चर्चा करावी म्हणून संसदेचे कामकाज होऊ दिले जात नाही. महागाईने खरेच उच्चांक गाठला आहे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती हे त्याचे एक प्रमुख कारण आहे. यावर सरकारने आपली बाजू मांडली पाहिजे. विरोधकांनाही त्यावर सरकारला जाब विचारण्याचा निश्चितच अधिकार आहे. जनतेलाही समजत नाही की, पेट्रोल-डिझेलशिवाय अन्य कोणती कारणे आहेत की ज्यामुळे महागाई शिगेला पोहोचली आहे.

अन्नधान्याशिवाय खाद्यतेलाच्या किमतीही खूपच वाढल्या आहेत. बाजारात वस्तूंची टंचाई नाही; पण किमती दीड ते दुप्पट पटीने वाढल्या आहेत. त्याची झळ सर्वसामान्य माणसाला बसते आहे, त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याची नैतिक जबाबदारी विरोधकांची आहे. या सर्व गदारोळात कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तर आम्ही चर्चेस नेहमीच तयार आहोत, असे सांगितले जाते. मात्र, तसे होत नाही. चर्चेची मागणी फेटाळली जाते. अशाप्रकारे संसदेच्या कामकाजाची काेंडी करून विरोधकांमुळे संसदेच्या कामकाजाचे तास किती वाया गेले, त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून किती खर्च करण्यात आला होता, करदात्यांचा हा पैसा पाण्यात गेला, अशी मखलाशी केली जाते हे आता नवीन राहिलेले नाही. अशी कोंडी होता कामा नये. देशाच्या आणि जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारने आपली बाजू मांडलीच पाहिजे. काेंडी करून संसदेचे कामकाज रोखता येईल; पण महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सरकारची भूमिका, वास्तव आणि त्यातील समस्या जनतेला समजल्याच पाहिजेत.