देशात बायका नकोतच, फक्त ‘पुरुषांची गोष्ट’! 

धर्म ही अफूची गोळी असेल, तर अफगाणिस्तानची ‘सरजमीं’ ही या दोन्हींसाठी सुपीक भूमी आहे. भारताने स्वातंत्र्य दिनाच्या ७५ व्या वर्षात पदार्पण केले त्या दिवशी, म्हणजेच १५ ऑगस्ट रोजी धर्माधिष्ठित राजकारणाला प्राधान्य देणाऱ्या तालिबानींसमोर अफगाणिस्तानच्या ‘अमेरिकाजीवी’ तरीही लोकनियुक्त सरकारने गुडघे टेकले. गुरुवारी तालिबान सरकारने सत्तेत येऊन १०० दिवस पूर्ण केले. रिवाजाप्रमाणे या १०० दिवसांचा लेखाजोखा मांडताना अफगाणी जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचे चित्र अधिक गडद होताना दिसते. 

९० च्या दशकातील तालिबानी राज्यकर्ते आणि आताचे आम्ही यात जमीन-अस्मानाचा फरक असेल, आमच्या राजवटीत आम्ही सर्वांना मोकळीक देऊ, महिलांना शिक्षणाचे, आचार-विचाराचे- अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देऊ, त्यांना सरकारात मानाचे स्थान देऊ, महिलांचा मान राखू वगैरे गोडगोड आश्वासने तालिबानींनी सुरुवातीच्या काळात दिली आणि जगातल्या सर्वच नाही; परंतु गिन्याचुन्या देशांची मान्यता पदरात पाडून घेतली. मात्र, आता तालिबानी नेते त्यांचा खरा चेहरा दाखवू लागल्याचे स्पष्ट होत आहे. तालिबानचे पहिले पाढे पंचावन्न सुरू झाल्याचेच निदर्शनास येत आहे. त्यांनी केवळ महिलांच नव्हे, तर पुरुषांवरही बंधने घातली आहेत. 

अलीकडेच तालिबान सरकारने एक नवा फतवा जारी केला आहे. त्यात प्रामुख्याने टीव्ही चॅनलांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अधिक भरणा आहे. टीव्ही चॅनलांवर चालणाऱ्या मालिकांमध्ये महिलांनी काम करू नये, पुरुषांनी अधिक अंगप्रदर्शन करू नये, महिला पत्रकार, तसेच वृत्तनिवेदिकांनी हिजाब परिधान करावा, धर्माचा अपमान होईल, अशा विनोदी कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण केले जाऊ नये, परदेशी संस्कृतीचा प्रचार- प्रसार होईल, अशा मालिका, असे कार्यक्रम चॅनलांनी बंदच करावेत, अशा प्रकारच्या नियमांचा या फतव्यामध्ये भरणा आहे. तालिबान सरकारच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद प्रसारमाध्यमांत उमटले आहेत. या विरोधी आवाजाला कुणी भीक घालणार नाही,   तरीही आपला निषेध नोंदवण्याचे आद्यकर्तव्य या माध्यमांनी केले, हेही स्वागतार्हच आहे. 

महिला पत्रकारांनी हिजाब घालावा, मालिकांमध्ये स्त्रीपात्र नसावे, या अटी जाचक अशाच म्हणाव्या लागतील. अफगाणिस्तानातील पत्रकार संघटनांनी या फतव्याचा निषेध नोंदवला आहे. मात्र, त्यापलीकडे त्यांना अधिक काही करता येईल, असे वाटत नाही. तालिबानपूर्व अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या आशीर्वादाने सुशेगाद होते. टीव्हीवर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना परवानगी होती, महिला पत्रकारांना मुक्त वाव होता, त्यांच्यावर रिपोर्टिंगचे कोणतेही बंधन नव्हते, हिजाबचे निर्बंध नव्हते, विदेशी कार्यक्रम टीव्हीवर सर्रास दाखवले जात असत, टीका- प्रहसने जोमात होत होती. 

मात्र, आता चित्र अगदी पालटले आहे. तालिबानींनी सत्ता हस्तगत केली त्या दिवशी काबूल विमानतळावर अभूतपूर्व अशी गर्दी जमली होती. विमानतळाला एसटी स्टँडचे स्वरूप आले होते. ज्याला त्याला अफगाणिस्तान सोडण्याची घाई झाली होती. त्यात महिला आणि मुलांची संख्याही लक्षणीयच होती. ज्या देशात आपल्या अस्तित्वाला किंमत नाही, त्या देशात राहण्यापेक्षा परागंदा झालेलेच बरे, हाच विचार त्या प्रत्येकाच्या मनात असावा. किती अफगाणिस्तानी अभिनेते, गायक, पत्रकार, बुद्धिजीवी यांनी तालिबानची सत्ता येताच मायभूमीला अलविदा म्हटले याची गणती नाही.  जे देशात थांबले त्यांची परवड सुरू आहे. त्यांच्यावर धर्माचे जोखड लादले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू आहे. स्त्रियांसाठीचे सार्वजनिक अवकाश हळूहळू अधिकच संकोचत चालले आहे. काल- परवा जारी करण्यात आलेला फतवा याच मध्ययुगीन मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. 

मध्यंतरी तालिबानी प्रशासनाने मुलींना शिक्षणापासून वंचित करणारा असाच एक फतवा जारी केला होता. लहान मुली आणि तरुणींनी शाळा- कॉलेजात जाऊ नये, त्यांच्यासाठी विद्यार्जनाच्या ठिकाणांची दारे बंद केली जावीत, अशा आशयाचा हा फतवा होता. त्याचा परिणाम अफगाणिस्तानातील निम्म्या विद्यार्थ्यांना शाळा- कॉलेजचा प्रवेश बंद होण्यात झाला. 

तालिबानी शासनाच्या १०० दिवसांचा हा लेखाजोखा आहे. आधी दिलेली आश्वासने तालिबानने सरसकट धाब्यावर बसवणे सुरू केले असुन, देशातील विरोधी आवाजांवर वरवंटा फिरवणेही सुरूच ठेवलेले आहे. धर्मधोरणाचा हा एक मासला झाला. परराष्ट्र संबंध, आर्थिक, संरक्षण, नागरी सेवा, हवाई क्षेत्र ,सामाजिक सुरक्षा, व्यापार-उदीम यासंदर्भातील तालिबानी प्रशासनाची ध्येयधोरणे दिव्यच असतील, यात शंका असण्याचे कारण नाही. केवळ धर्माच्या, त्यातही शरियतच्या आधारावर राष्ट्रगाडा चालू शकतो, यावर गाढा विश्वास असणाऱ्या शासकांकडून अधिक अपेक्षा न केलेलीच बरी.

तालिबानच्या १०० दिवसांचा हिशेब -
सत्तेवर येताच तालिबानींनी आपले सरकार उदारमतवादी वगैरे असेल, असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या १०० दिवसांतले चित्र विरुद्ध आहे.  हळूहळू तालिबानी आपला खरा चेहरा दाखवू लागल्याचेच प्रकर्षाने जाणवत आहे.