...तर पाकिस्तानला खरंच गवत खावं लागेल!

भारतद्वेषापोटी युद्ध छेडण्याची हिंमत केलीच, तर मात्र खरोखरच गवत खाण्याची पाळी पाकिस्तानी नागरिकांवर निश्चितच येईल!

- रवी टाले
भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेच्या कलम ३७० ला निष्प्रभ करून, त्या राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केल्यापासून, पाकिस्तानने सुरू केलेली आदळआपट अद्यापही सुरूच आहे. सुदैवाने किमान त्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना तरी वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्याचे दिसत आहे. काश्मीरच्या मुद्यावर जगात कुणीही पाकिस्तानच्या बाजूने नाही आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतही पाकिस्तानला समर्थन मिळणे कठीण आहे, अशी थेट कबुलीच पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री मेहमुद कुरेशी यांनी दिली आहे.
जम्मू-काश्मीरसंदर्भात भारताने घेतलेल्या निर्णयानंतर, पाकिस्तानने अमेरिका व चीनसारखे शक्तिशाली देश, तसेच मुस्लीम देशांकडे भारताविरुद्ध दाद मागितली. त्याशिवाय काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करण्याचाही इशारा दिला. पाकिस्तानच्या दुर्दैवाने त्या देशाला कुणीही भीक घातली नाही. काही दिवसांपूर्वीच भारत व पाकिस्तानदरम्यान मध्यस्थी करण्याची भाषा केलेल्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने पाकिस्तानला द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच भारतासोबतचे मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला तर दिलाच, वरून दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करण्याच्या कानपिचक्याही दिल्या.
अलीकडे ज्या देशाचे जवळपास मांडलीकत्वच पत्करले आहे तो चीन तरी आपल्याला साथ देईल, अशी पाकिस्तानला आशा होती; मात्र तिथेही निराशाच पदरी पडली. केवळ लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा निषेध नोंदवून, चीननेही अमेरिकेप्रमाणेच भारतासोबत द्विपक्षीय वाटाघाटी करण्याचा सल्ला पाकिस्तानला दिला. भारताचा जुना मित्र असलेल्या रशियाने तर कलम ३७० निष्प्रभ करणे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगून पाकिस्तानला वाटेलाच लावले. त्यानंतर सुरक्षा परिषद ही पाकिस्तानची शेवटची आशा होती; मात्र सुरक्षा परिषदेचा विद्यमान अध्यक्ष असलेल्या पोलंडनेही द्विपक्षीय चर्चेचाच राग आलापल्याने तिथेही निराशाच पाकिस्तानच्या हाती लागली. जागतिक पातळीवर कुणीही पाकिस्तानसोबत नाही, या मेहमुद कुरेशी यांच्या कबुलीला ही पार्श्वभूमी आहे.
जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला झटका बसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वी भारताने पाकिस्तानस्थित बालाकोट येथील दहशतवादी छावणीवर हवाई हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने जगभर सार्वभौमत्वावर हल्ला झाल्याची बोंब ठोकली होती; मात्र त्यावेळीही कुणीही पाकिस्तानला भीक तर घातली नव्हतीच, उलट दहशतवादाला थारा देणे बंद करण्याचा सल्ला दिला होता! भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानी हवाई सीमेचा भंग करणे हा खरोखरच त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला होता. असे असतानाही ज्या देशांनी तेव्हा साथ दिली नाही, ते देश आता संपूर्णपणे भारताचा अंतर्गत प्रश्न असलेल्या मुद्यावर साथ देतील, अशी अपेक्षा पाकिस्तानने करावीच कशाला? मात्र भारत द्वेष हाच ज्या देशाच्या अस्तित्वाचा पाया आहे, त्या देशाच्या नेतृत्वाकडून वेगळी अपेक्षा तरी कशी करता येईल?
कधीकाळी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती इत्यादी मुस्लीम देश पाकिस्तानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असत. यावेळी कलम ३७० च्या मुद्यावर उभय देशांनी पाकिस्तानला वाºयावर सोडून दिले. अमेरिका आणि चीन हे देशदेखील पूर्वी पाकिस्तानला विनाशर्त साथ देत असत. आता साथ देण्याचे तर दूरच, ते पाकिस्तानलाच कानपिचक्या देत असतात. वस्तुस्थिती ही आहे, की भूतकाळात आंतरराष्ट्रीय मंचावर तत्कालीन सोव्हिएत रशिया वगळता इतर एकही देश भारताला साथ देत नसे. आज जग भारताच्या बाजूने उभे राहते आणि पाकिस्तान मात्र एकाकी पडला आहे. दुर्दैवाने, हे असे का झाले, याचा शोध घेण्याची गरज पाकिस्तानातील राजकीय नेत्यांना आणि लष्करशहांना वाटत नाही.
जो कधीकाळी पाकिस्तानचा कट्टर पाठीराखा होता, त्या सौदी अरेबियाने कलम ३७० च्या मुद्यावर पाकिस्तानला साथ तर दिली नाहीच, उलट जगातील सर्वात बड्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अरामको या सौदी अरेबियन कंपनीने, भारतातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या रिलायन्सच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात २० टक्के गुंतवणूक केली! सौदी अरेबिया हा अत्यंत कट्टर सुन्नी मुस्लीम देश म्हणून ओळखला जातो. स्वाभाविकच सुन्नी मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेल्या पाकिस्तानसोबत त्याचे सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले होते; मात्र सौदी अरेबियानेच पाकिस्तानकडे पाठ फिरवून भारतीय कंपनीत मोठी आर्थिक गुंतवणूक केल्याने पाकिस्तानला मोठाच धक्का बसला आहे.
खनिज तेलाच्या साठ्यांच्या बळावर गडगंज श्रीमंत झालेल्या सौदी अरेबियाला अलीकडे खनिज तेलाच्या बळावरील अर्थकारणाचे दिवस भरत आल्याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या शासकांनी अर्थकारणाचे खनिज तेलावरील परावलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर क्षेत्रांकडे लक्ष वळविले आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित जगासोबत सहकार्याची गरज भासू लागली आहे आणि त्यासाठीची अपरिहार्यता म्हणून सौदी अरेबियाने काही प्रमाणात कट्टरतेलाही सोडचिठ्ठी देणे सुरू केले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने तर सौदी अरेबियाच्याही आधी अर्थकारणात खनिज तेलाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू केले होते.
दुसरीकडे नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारत एक बडी आर्थिक शक्ती म्हणून समोर येत आहे. शिवाय आपल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या बळावर एक मोठी बाजारपेठ अशी भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा ध्यास घेतलेल्या प्रत्येक देशाला भारतासोबत सौहार्दपूर्ण संबंध हवे आहेत. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने कलम ३७० च्या मुद्यावर पाकिस्तानला वाºयावर सोडण्यामागचे खरे कारण हे आहे. त्याच कारणास्तव चीननेही सदाबहार मित्राला साथ दिली नाही. भारत ही चिनी मालाची मोठी बाजारपेठ आहे. शिवाय चीनचे अमेरिकेसोबत व्यापारयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळे चीन भारताला दुखवू इच्छित नाही. अमेरिकेलाही त्याच कारणास्तव भारताची साथ हवी आहे.
भारताने अशा प्रकारे आर्थिक ताकदीच्या बळावर गत काही महिन्यात दुसऱ्यांदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चितपट केले आहे. पाकिस्तानी नेतृत्व ते समजून घ्यायलाच तयार नाही. बहुधा सातत्याने लष्करी राजवटीखाली राहिल्याचा परिणाम म्हणून लष्करी बळावर पाकिस्तानचा जास्तच विश्वास असतो. अर्थव्यवस्था पुरती मोडकळीस आल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. त्यांना अन्नधान्य विकत घेणे कठीण झाले आहे आणि पाकिस्तानी नेत्यांना मात्र युद्धभूमीवर भारताला धडा शिकविण्याची खुमखुमी आली आहे. कधीकाळी प्रसंगी गवत खाऊन राहू; पण अण्वस्त्र विकसित करूच, अशी दर्पोक्ती पाकिस्तानी नेतृत्वाने केली होती. प्रत्यक्षात गवत न खाताही त्यांनी
अण्वस्त्रे मिळवलीही; पण भारतद्वेषापोटी युद्ध छेडण्याची हिंमत केलीच, तर मात्र खरोखरच गवत खाण्याची पाळी पाकिस्तानी नागरिकांवर निश्चितच येईल! पाकिस्तानी नेतृत्वाने याची जाणीव ठेवलेली बरी!