वित्तीय संघराज्याच्या ढाच्याला तडा?

‘म्हातारी मेली याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो’ या म्हणीप्रमाणे कररचना

संजीव उन्हाळे

भारतीय संघराज्याचा संरचनात्मक वास्तुपूर्ण ढाचा आजवर अबाधित राहिला. तथापि, अलीकडच्या काळात वित्तीय संघराज्यात केंद्राची भूमिका आक्रमक ठरत चालल्याने या ढाच्याला तडा जातो की काय, अशी साधार भीती वाटू लागली आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात दुवा साधणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजना कमी करणे, वस्तू आणि सेवा कररचनेत राज्यांना मिळणाºया रास्त निधीमध्येसुद्धा विलंब लावणे, असे प्रकार घडत असल्याने, केंद्र-राज्य आर्थिक तणाव वाढत आहे. विशेषत: भाजपविरोधी पश्चिम बंगाल, पंजाब, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासह अन्य राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्यांवर अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखविली आहे. केरळ सरकारने तर वस्तू व सेवा करामध्ये राज्याला मिळणाºया अन्याय्य वागणुकीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली. तथापि, त्याचा थोडाही मुलाहिजा न ठेवता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उरलेला निधी आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच मिळेल, असे सांगून आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली.

Image result for nirmala sitharaman

‘म्हातारी मेली याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो’ या म्हणीप्रमाणे कररचना असो की, केंद्र पुरस्कृत योजना, याचे व्हायचे ते होईल, पण वित्तीय संघराज्याच्या संकल्पनेला तडा जाणे योग्य नाही. सध्या भाजपविरोधी राज्यांची आर्थिक कोंडी करून एकप्रकारे वित्तीय संघराज्याचा काठीसारखा वापर करणे सुरू आहे. त्यात वस्तू आणि सेवा कराचा कायदा हे नवीन हत्यार आहे. देशाची १०१वी घटनादुरुस्ती म्हणून हा कायदा मध्यरात्री मंजूर करण्यात आला आणि अनेक राज्यांसाठी ती काळरात्र ठरली. १९९९ पासून १० वर्षांचा कालावधी हा सर्वसमावेशक वृद्धिकाळ होता. त्यानंतर, १४व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून कर संकलनातील हिस्सा वाढविला. त्याच वेळी केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील राज्याचा आर्थिक वाटा ४० टक्क्यांवर नेऊन ठेवला. आडात नाही, तर पोहºयात कुठून येणार, अशी अवस्था असली, तरी वित्तमंत्र्यांना मात्र आर्थिक सुधारणांचे हिरवे कोंब दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दूरसंचार कंपन्यांना मोठी रक्कम करविरहित महसूल म्हणून केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे. आर्थिक सुधारणांचे हिरवे कोंब हे तर नव्हे ना? कारण यात राज्याचा वाटा अजिबात राहणार नाही. आर्थिक मंदी वाढत आहे, तशी राज्यांचे केंद्रावरील अवलंबित्वही वाढत आहे. ११व्या वित्त आयोगात १० निकष होते. १५व्या वित्त आयोगामध्ये सहा निकष असून, त्यात लोकसंख्येचा निकष हा वेगळ्या पद्धतीने मोजला जाणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्टÑाला होणार असून, उत्तर प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटकचे मात्र मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या श्रीमंत राज्यांना ‘आम्ही कर जास्त देतो म्हणून’ केंद्राकडून जास्त मदत हवी आहे, तर गरीब राज्यांना त्यांच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्राकडून मदत हवी आहे. त्यामुळे केंद्रावरील जबाबदारी वाढली आहे. २००७ ते २०११ या यूपीए सरकारच्या काळात १४७ योजनांसाठी राज्यांना ४० टक्के निधी देण्यात आला. नंतर भाजप सरकारच्याच २०१२ ते २०१५ या काळात ६८ टक्केरक्कम राज्याला देण्यात आली. पुढे २०१६ नंतर मात्र घसरगुंडी सुरू झाली. ती थांबण्याचे नाव घेत नाही.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या रडारवर केंद्र पुरस्कृत योजना असून, त्या पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा किंवा त्यामध्ये मोठी काटछाट करण्याचा विचार सुरू आहे. नीती आयोगाने तर केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्राच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण करीत असल्याचे नमूद करून ६६ केंद्र पुरस्कृत एकछत्री योजना २८ वर आणल्या आहेत. त्याचवेळी राज्याचा वाटा ४० टक्केकेला आहे. नाही म्हणायला वित्त आयोग हा अम्पायरची भूमिका करीत असला तरी त्यावर सर्व पगडा हा केंद्र शासनाचा म्हणजे भाजपचा आहे. वित्त आयोगासमोर अनेक राज्यांनी करामध्ये आपला वाटा वाढावा, अशी मागणी केली. त्याप्रमाणे आयोगाने एका विभाज संकोष (डिव्हिजिबल पूल)द्वारे राज्याचा वाटा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्केकेला; पण प्रत्यक्षात आवळा देऊन भोपळा काढण्याचा हा प्रकार घडला. अगदी नगरपालिकांच्या कर लावण्याच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले. राज्य शासनाच्या हातात याघडीला मद्य आणि पेट्रोलियम पदार्थ यावरचेच अतिरिक्त कर लावण्याचे अधिकार शिल्लक आहेत. या सर्व गोंधळात काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू करणे, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी), नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) या नवनवीन गोष्टी केंद्र सरकार अवधान विचलनासाठी लागू करीत आहे. काही राज्यांनी तात्त्विक दृष्टिकोनातून या सुधारणांना थेट विरोध दर्शविला आहे. अशा स्थितीमध्ये केंद्र सरकारने या राज्यांना केंद्र्रविरोधी, असे म्हटले आहे.

कररचनेमध्ये राज्याचे काही नुकसान होत असेल, तर नुकसानभरपाई द्यावी, असे १३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भारतीय राज्यघटनेची संघराज्य संरचना ही घटनातज्ज्ञांनी भक्कम आधारावर उभी केलेली आहे. त्यामुळे केंद्र्र सरकार फारशी मनमानी करू शकत नाही. सध्यातरी निष्पक्ष म्हणविणारा अम्पायर केंद्राच्या बाजूने असला तरी शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी वित्तीय संघराज्याचा विस्कोट कोणालाही म्हणजे भाजप सरकारलादेखील परवडण्यासारखा नाही.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)