...म्हणजे तुम्ही आम्हाला विचारणारसुद्धा नाही का?

नवी संसद बांधत आहात तर किमान संसदेत तरी त्यावर चर्चा व्हायला नको का? लोकांचे भले आम्ही ठरवणार; पण लोकांना विचारणारही नाही, हा काय उर्मटपणा?

पवन के वर्मा

आपल्या राजधानीच्या हृदयस्थानी असलेल्या परिसराची पुनर्बांधणी करण्याची अनुमती केंद्र सरकारला देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक, असा बहुमताचा निवाडा दिलेला आहे. हा निवाडा मान्य करण्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही. मात्र, वेगळे मत नोंदवणारे न्या. संजीव खन्ना यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास कायद्याचा व्यापक अर्थ नाकारत सरकारने केलेल्या न्यायनिष्ठुर वर्तनाला मूक संमती दिल्यासारखे होईल. अनेकदा सरकारचा हेतू नेक असतो, तो साध्य करण्यासाठी आचरलेला मार्ग अयोग्य असतो. कृषी कायद्यांचे उदाहरण घ्या! कृषी क्षेत्राला सुधारणांची अत्यंत गरज आहे, हे मान्य. मात्र, आवश्यक सल्लामसलतीविनाच जेव्हा सुधारणा गळी उतरवल्या जातात तेव्हा त्यांना हुकूमशाही वृत्तीचा दर्प येतो. आज दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणेही तेच आहे... ‘आम्हाला विचारलेदेखील नाही!’ 

सरकारच्या हुकूमशाही आणि अपारदर्शी वर्तनावर बोट ठेवताना पृथक निवाडा देणाऱ्या न्या. खन्ना यांनी योग्य आणि स्पष्ट माहितीच्या अभावाकडे निर्देश केला आहे. अशा प्रकारचा प्रकल्प हाताळण्याआधी जनतेचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे, चर्चेच्या प्रक्रियेत तिचा सक्रिय सहभाग असावा आणि तिला योग्य व तपशिलवार माहिती उपलब्ध व्हायला हवी, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. दिल्लीच्या हृदयस्थानी होऊ घातलेले बदल कायमस्वरूपी असतील. एकदा उभारलेली बांधकामे हवी तेव्हा पाडता येत नसतात, त्यांच्या उभारणीचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. बदलाला विरोध करणे हा हेतू येथे नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. शहरांनी निरंतर भूतकाळाचे ओझे वाहण्याची आवश्यकता नसते, आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार सरकारला अवश्य आहेत. शिवाय ल्युटेन्सचा वारसा म्हणजे काही वज्रलेप नव्हे. तसा तो भारतीयांचा द्वेश करणारा वंशवादीच होता. पण, त्याने हर्बर्ट बेकरच्या मदतीने आरेखन केलेले दिल्ली शहर गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ आपल्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. जर आपला स्थापत्यविषयक इतिहास बदलायचा असेल तर ती प्रक्रिया संपूर्णत: पारदर्शी असणे आणि तिच्या सर्व अंगांविषयी जनतेला अवगत केले जाणे योग्य नाही का?

प्रत्यक्षात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. प्रकल्पाचा मूळ प्रस्ताव इतका त्रोटक व संक्षिप्त का? सगळे आराखडे, नकाशे आणि तद्विषयक माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळावर घालून लोकांकडून सूचना आणि हरकती का मागविण्यात आल्या नाहीत? आरेखनासाठी खुली स्पर्धा का घेण्यात आली नाही? सर्वांत योग्य बोली ठरविण्यासाठी नामांकित बिगर सरकारी तज्ज्ञांची समिती का गठीत केली नाही? वारसा जतन समितीची पूर्वपरवानगी का घेण्यात आली नाही? सध्याची संसदेची इमारत दुरुस्त करण्याच्या स्थितीत नसून ती पाडायला हवी, अशी शिफारस करणारा तपशिलवार अहवाल जाहीर का होत नाही? जर नवी संसद बांधत आहात तर किमान संसदेत तरी त्यावर चर्चा व्हायला नको का?

भाजपकडे संसदेत निर्विवाद बहुमत असेलही, पण म्हणून लोकतांत्रिक संकेतांना पायदळी तुडविण्याचा, अपारदर्शी वर्तनाचा मक्ता त्यांना मिळाला असे नाही. लोकांचे भले कशात आहे ते आम्ही ठरवणार, अगदी लोकांनाही त्यासंबंधी विचारणार नाही, अशा अविर्भावात जेव्हा निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्यांना विश्वासार्हतेचे व वैधतेचे अधिष्ठान नसते. प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा प्रत्येक नागरिकाने करणे असा लोकशाहीचा अर्थ नव्हे, असे प्रतिपादन हल्लीच मोहनदास पै यांनी टीव्हीवरील एका चर्चेदरम्यान केले. लोकशाही प्रक्रियेला गौण लेखू नये, अशी विनंती मी त्यांना करीन. प्रत्येक व्यक्तीशी सल्लामसलत करणे शक्य नाही, हे खरेच; पण जनतेचे हित कशात आहे हे पडताळण्यासाठी अनेक प्रमाणभूत आणि संस्थात्मक वाटाही उपलब्ध आहेत. आवश्यक माहितीचे प्रसारण करीत सल्लामसलतीचा मार्ग जेव्हा स्वीकारला जात नाही तेव्हा अप्रिय परिणामच उद्भवणार.
यूं दिखाता है आँखें मुझे बागबान, जैसे गुलशन पे कुछ हक हमारा नही!!

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत )