आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था आणि मोदी सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज

कोरोनापूर्व जग आणि कोरोनानंतरचे जग, असा भेद करून नव्या जगातील संधींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन मोदींनी केले. मोदींचा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी आहे व त्यासाठी आर्थिक तरतूदही चांगली आहे. आता मदार त्याच्या अंमलबजावणीवर आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यात आर्थिक विषयांचा फारसा ऊहापोह न होता लॉकडाऊन उठवायचा की नाही, याभोवती ती चर्चा फिरली. कोरोनापासून लोकांचे जीवरक्षण करण्यास सर्व राज्यांनी अग्रक्रम दिला व पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्यही तसेच होते. तथापि, मोदींच्या वक्तव्यामध्ये ‘जान से लेकर जग तक’, असे कळीचे वाक्य होते. त्या वाक्याचा अर्थ आजच्या भाषणातून समोर आला. कोरोनातून आलेल्या संकटातून पुढे येणाऱ्या संधी हेरून देशाचे आर्थिक धोरण हे लोकलपासून ग्लोबलपर्यंत नेण्याचा मनसुबा मोदी यांनी जाहीर केला. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या भाषणात आत्मविश्वास होता. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी सुरुवात करून त्यांनी भारतीय संस्कृतीचे महात्म्य सांगण्यास सुरुवात केली, तेव्हा हे प्रवचन होणार काय, अशी शंका आली. मात्र, आत्मनिर्भर भारतासाठी भक्कम आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा त्यांनी केली, तेव्हा त्यांच्या भाषणातील वेगळेपण समोर आले. फुकाच्या गप्पा मारून आत्मनिर्भर होता येत नाही. आत्मनिर्भर होण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते, हे लक्षात घेऊन वीस लाख कोटी रुपयांचे भरभक्कम पॅकेज त्यांनी जाहीर केले. अर्थतज्ज्ञांकडून एक टीका कायम होत होती. भारतातील लॉकडाऊन सर्वांत कडक आहे; पण लॉकडाऊनमधील आर्थिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद तुटपुंजी आहे. याकडे अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधत होते. जीडीपीच्या पाच टक्के तरी खर्च भारताने नागरिकांवर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मोदींच्या दाव्यानुसार, आज जाहीर झालेले पॅकेज जीडीपीच्या दहा टक्के आहे. तसे खरोखरच असेल, तर ही गुंतवणूक फार मोठी म्हणावी लागेल.

अर्थात, कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर जाहीर झालेल्या विविध आर्थिक योजनाही त्यामध्ये धरलेल्या आहेत. या आर्थिक पॅकेजचा तपशील नंतर जाहीर होईल. त्यानंतरच त्यातील बरे-वाईट काय, याबद्दल मत प्रदर्शित करता येईल. आता गरज होती ती देशातील गरीब, मध्यमवर्ग आणि उद्योजक अशा सर्वांना आत्मविश्वास व आधार देण्याची. तो आधार आज जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमधून मिळेल. मोदींच्या भाषणात मानसिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही अंगांनी जनतेशी संवाद साधण्यात आला होता. कोरोनाबरोबर राहावे लागेल आणि लॉकडाऊन उठणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यामधील निर्बंध सैल केलेले असतील, असे सूचित केले. लॉकडाऊनचा त्रास आणि रोजगाराची चिंता, अशा कात्रीत सर्व समाज सापडला होता. आता आर्थिक पॅकेज जाहीर झाल्यामुळे लॉकडाऊन वाढविला तरी नागरिक तो त्रास सहन करतील. वीस लाख कोटींचे पॅकेज कसे असेल, याची दिशाही मोदींनी दाखविली. जमीन, कामगार, भांडवलाचा पुरवठा, कायदे अशा सर्व बाजूंचा विचार त्यामध्ये असेल असे ते म्हणाले. कामगार कायद्यात सुधारणा सुरू झाल्या आहेत व उद्योगांना जमिनीची उपलब्धता लवकर व्हावी, यासाठी मोदी स्वत: प्रयत्न करीत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. असा सर्व बाजूंनी विचार झाला, तर आर्थिक सुधारणांचा थबकलेला गाडा पुन्हा सुरू होण्याची आशा आहे.

मोदींच्या भाषणात ध्वनित झालेले आणखी तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. ग्राहकांची मागणी वाढेल. यासाठी प्रयत्न करण्यावर त्यांनी भर दिला आणि जागतिक दर्जाची पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा उद्देश जाहीर केला. स्थानिक वस्तूंची जाहिरात करून त्यांना ‘ग्लोबल ब्रँड’ बनविण्याबद्दलही ते बोलले. हे तीनही मुद्दे चीनच्या अर्थव्यवस्थेकडे निर्देश करतात. कोरोनापूर्व जग आणि कोरोनानंतरचे जग, असा भेद करून कोरोनानंतरच्या जगातील संधींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन मोदींनी केले. कोरोनानंतरच्या जगात उद्योगांचा ओढा चीनकडून भारताकडे आणण्याची संधी आहे. ती संधी साधण्यासाठी भारत तयार आहे, हे मोदींना या तीन मुद्द्यांतून सूचित करायचे असावे. मोदींचा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी आहे व त्यासाठी आर्थिक तरतूदही चांगली आहे. आता सर्व मदार त्याच्या अंमलबजावणीवर आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या व्यथांवर मोदींनी भाष्य केले असते, त्यांना दिलासा वाटेल अशी एखादी घोषणा केली असती, तर अधिक शोभून दिसले असते. आर्थिक पॅकेजमध्ये स्थलांतरित आणि असंघटित क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद असेल, अशी आशा आहे.