राजकीय नाकर्तेपणावरच शिक्कामोर्तब!

Bharat Bataalian Camp : अकोला जिल्ह्यातीलच शीसा उदेगाव येथे हलवण्याचा प्रस्ताव दिला गेला आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मान्यही करण्यात आला.

- किरण अग्रवाल

राजकीय वर्चस्ववादातून एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकत आंदोलने करणारे नेते जिल्ह्यातील प्रकल्प दुसरीकडे पळविला गेल्यावर एकत्र येताना दिसत नाहीत. यातून राजकीय अनास्था तर दिसून यावीच, शिवाय स्थानिक पातळीवरील राजकीय प्रभावहीनताही उघड होऊन जावी.

 

राजकीयदृष्ट्या नवीन काही प्रकल्प मिळवून आणणे दूर; परंतु घोषित झालेले प्रकल्पही दुसऱ्या कुणाकडून इतरत्र पळविले जातात तेव्हा त्यातून स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अपयश अगर कमकुवतपणाच उजागर होऊन गेल्याशिवाय राहत नाही. अकोल्यात होऊ घातलेली भारत राखीव बटालियन नागपुरात पळविली गेल्याच्या प्रकरणातूनही तेच स्पष्ट व्हावे.

 

घरातील कर्ता पुरुष दमदार राहिला की, कुणाची त्या घराकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत होत नाही, तसे राजकारणातही असते. पत्रकबाजीच्या पलीकडे फारसा विरोध होणार नाही याची खात्री असली की, राज्यकर्त्यांची धोरणे बदलतात व त्याला साजेसे यंत्रणांचे अहवालही. भारत राखीव बटालियनच्या बाबतीतही हेच झालेले दिसत आहे, अन्यथा ही बटालियन देताना प्रारंभी यंत्रणांना योग्य वाटलेले अकोला नंतर अयोग्य ठरते ना. इतकेच नव्हे, तर प्रारंभी या बटालियनची स्थापना तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव वडनेर शिवारात होणार होती. त्यासाठी सुमारे दोनशे एकर जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रियाही होऊ घातली असताना ती अकोला जिल्ह्यातीलच शीसा उदेगाव येथे हलवण्याचा प्रस्ताव दिला गेला आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मान्यही करण्यात आला. जिल्हाअंतर्गत राजकारणामुळे या बदलाला त्यावेळी स्थगिती मिळाली होती, नंतर राज्यातील सरकारच बदलल्याने अकोला जिल्ह्यातील राजकीय दुहीचा फायदा उचलत बटालियन नागपूरला हलविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमधील राजकीय विसंवादाचा फटका व एकूणच साऱ्यांची राजकीय निष्प्रभता यातून अधोरेखित होऊन जावी.

 

बरे, हे फक्त भारत बटालियनच्या बाबतीतच झाले असेही नाही. यापूर्वी पशुधन विकास महामंडळाचे कार्यालयही असेच येथून पळविण्यात आले. चार-दोन दिवस आरडाओरड झाली व नंतर सारे शांत झाले. थोडक्यात दळणवळण व सोयीची सबब पुढे करून अशी पळवापळवी होणार असेल तर शासन व यंत्रणांच्या दृष्टीने गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या अकोल्यातील इतरही काही राज्यस्तरीय कार्यालये उद्या अन्यत्र हलविली जाऊ शकतात. मग एरवी पक्षीय राजकारणातून भोंगे वाजविणारे अकोल्यातील राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते याबद्दल काही भूमिका घेणार आहेत की नाही? कारण असा एखादा प्रकल्प जेव्हा परिसरातून जातो तेव्हा त्यावर आधारित दळणवळण, हॉटेलिंग व अन्य बाबींमधील विकासाची व त्यातून होणाऱ्या आर्थिक चलनवलनाची संधी हिरावली जात असते. त्यामुळे अशावेळी राजकीय पक्षभेद विसरून जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे गरजेचे असते, पण सद्य राजकीय स्थिती व विकोपास गेलेले मतभेद पाहता तसे होईल याची शक्यता दिसत नाही.

 

विदर्भाचा विचार करता विकासाचे वारे नेहमी नागपुरातच घोंगावताना दिसतात. अकोल्यास मागे टाकून गेल्या काही वर्षांत अमरावतीही पुढे गेले. अकोला-अकोट मार्गावरचे रेल्वे अडखळून पडतात, वेळोवेळी रेल्वेच्या कमिट्या व अधिकारी येतात आणि आमचे स्थानिक पुढारी फक्त निवेदने देऊन समाधान मानतात. येथील विमानतळाच्या धावपट्टीचा विषय वर्षानुवर्षे भिजत पडतो, नागरिकांचे हाल होतात व त्यांना श्वसन विकारास सामोरे जावे लागते. तरी येथील उड्डाणपुलांची कामे संपून ते वाहतुकीस खुली होत नाहीत. अकोल्याच्या चारही बाजूंचे रस्ते असे की, माणूस घरी नीट पोहोचेल याची शाश्वती देता येऊ नये. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची अद्ययावत इमारत बांधून तयार आहे व त्यात कोट्यवधींची मशिनरीही येऊन पडली आहे, पण मनुष्यबळाअभावी तिला गंज चढण्याची वेळ आली आहे; परंतु राजकीय श्रेयवादाच्या पलीकडे विचार करून यासाठी राज्य सरकारकडे सर्वपक्षीय रेटा लावला जाताना दिसत नाही. असे अनेक विषय आहेत, पण येथील जनताही सोशीक आहे आणि राजकीय अनास्था त्यापेक्षा मोठी. त्यामुळे जगण्याचे ओढणे ओढत सारे सुरू आहे.

 

सारांशात, अकोल्यातील राजकीय विसंवादामुळे येथे विकासाचे नवे काही प्रकल्प साकारले जाण्याऐवजी जे आहेत तेही येथून पळविले जाणार असतील तर येथील लोकप्रतिनिधीच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब झाल्याखेरीज राहणार नाही. आगामी काळात महापालिकेपासून ते अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या असतानाही राजकीय स्वस्थता कायम राहणार असेल तर अकोलेकरांना ''हे राम'' म्हणण्याखेरीज गत्यंतर उरणार नाही.