आरक्षणाची टोलवाटोलवी आणि सरकारची विवेकशून्य नीतिमत्ता!

वास्तविक पाहता, वंचित समाजाला मुख्य प्रवाहात सर्वार्थाने सामावून घेण्यासाठी

भीमराव सरवदे

भारतीय संविधानातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी म्हणजे मूलभूत अधिकार नव्हे, तर आरक्षणाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा तो अधिकार आहे! असे स्पष्ट निर्देश न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने नुकत्याच एका निवाड्याप्रसंगी दिले आहेत. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा संदर्भ देत अशीही टिप्पणी केली आहे की, राज्य सरकार अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लोकांची संख्या शोधून काढेल, पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही, याची
आकडेवारी घेईल. नंतर अनुच्छेद १६ (४) आणि अनुच्छेद १६ (४-ए) अंतर्गत पदोन्नतीमध्ये इच्छा असल्यास आरक्षण दिले जाऊ शकते! उत्तराखंड सरकारने २०१२ मध्ये आरक्षणाशिवाय रिक्त सरकारी पदांच्या नियुक्तीसाठी काढलेली अधीसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्दबादल करत, राज्य सरकारची ही अधिसूचना वैध ठरत असल्याचे आदेश या निकालात दिले. आरक्षणासाठी केलेल्या घटना दुरुस्त्या, त्यास दिलेली आव्हाने व अंमलबजावणी करणाऱ्यांचे नकारार्थी मनसुबे या फेºयांत आरक्षण प्रारंभापासूनच टोलवत राहिले आहे.

वास्तविक पाहता, वंचित समाजाला मुख्य प्रवाहात सर्वार्थाने सामावून घेण्यासाठी आरक्षणाच्या ज्या विविध तरतुदी करण्यात आल्या, त्या तरतुदींमुळे पारंपरिकरीत्या वंचित असलेला समाज मोठ्या प्रमाणात शिक्षित झाला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आक्रमक चळवळीपासून संघर्ष आणि आंदोलक स्वभाव या समाजात अधिक दृढ झाल्याने, त्यांच्याकडून आक्रमकपणे संविधानातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येऊ लागला. असे असले, तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा खालून वरपर्यंत सर्व स्तरावर नकारात्मक व चालढकल करणारी असल्यामुळे, अनेकदा आरक्षण तरतुदींना कोर्टकचेºयांच्या चक्रव्युहात अडकविण्याचे प्रयत्न कधी राजकीय पटलावर, तर कधी आरक्षणविरोधी मानसिकता बाळगणाºयांकडून झाले. या नकारात्मकतेमुळे संविधानात स्पष्ट तरतुदी असूनही केंद्र, राज्य व त्यांच्या अधीन असलेल्या संस्थांमध्ये राखीव जागांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर साठत गेला. विवेकशून्य सत्ताधारी ठोस निर्णय घेऊ शकले नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून ११७व्या घटना दुरुस्तीचे बिल राज्यसभेत बहुमताने पास होऊनसुद्धा २०१४ नंतरच्या सरकारने ते लोकसभेच्या पटलावर मांडले नाही. तत्पूर्वी १७ जून, १९९५ला भारतीय संविधानात १६(४-ए) हे संशोधित अनुच्छेद टाकून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कर्मचारी अधिकाºयांना बढतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीसही न्यायालयात आव्हान देऊन अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करण्यात आला.

अनेक आंदोलने आणि संघर्षानंतर व सर्वपक्षीय चर्चेनंतर या कलमांतर्गत दिले जाणारे संरक्षण अधिक बळकट करण्याच्या हेतूने २०१२ मध्ये ११७व्या घटनादुरुस्तीचा सर्वसंमतीने प्रस्ताव समोर आला आणि या घटना दुरुस्तीचे बिल राज्यसभेत १७ डिसेंबर, २०१२ रोजी सादर करण्यात आले. २१६ पैकी २०६ सदस्यांनी बिलाच्या बाजूने मतदान केले, तर समाजवादी पक्षाचे नऊ व एक अपक्ष सदस्य यांनी विरोधी मत टाकले. नंतर २०१४ मध्ये लोकसभेत प्रचंड बहुमतांनी भाजपची सत्ता आली. त्यांनी मनावर घेतले असते, तर हे बिल लोकसभेतही सहज पास झाले असते, परंतु विवेकशून्य राजकारण्यांना हे महत्त्वाचे वाटले नसावे! या घटनादुरुस्तीमुळे अनुच्छेद १६(४-ए) मध्ये अत्यंत स्पष्टता व निश्चितता आली असती आणि अडथळामुक्त तरतुदींची अंमलबजावणी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व त्यांच्या अधीन असलेल्या इतर संस्थांना करता आली असती. आता ते बिल राज्यसभेने पास करूनसुद्धा रद्द झाल्याचे म्हटले जात आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा व अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारवर बंधन नसून, त्यांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर हा निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. राजकारण्यांची सद्सद्विवेकबुद्धी खरोखरच जागृत असती, तर स्वातंत्र्यानंतरच्या एवढ्या मोठ्या कालखंडात ‘आहे रे आणि नाही रे’ या वर्गातील अंतर कमी न होता, हे अधिकाधिक वाढले नसते, परंतु हे अंतर वाढल्याशिवाय पक्षीय राजकारणास मजबुतीच येत नाही, अशी त्यांची धारणा झालेली आहे. हे भारतासारख्या लोकशाहीप्रिय देशाच्या भवितव्यासाठी धोक्याची घंटा नव्हे काय?

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)