नोंदणीकृत मंडळांनाच वर्गणीचा अधिकार

मंडळांची नोंदणी करण्याचे दोन प्रकार असतात. पहिला म्हणजे काही मोठमोठी मंडळे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायदा १९५0 अंतर्गत नोंदणी करतात. मात्र काही मंडळे कायमस्वरूपी नोंदणीकृत नसतात.

- अ‍ॅड. नरेश दहीबावकर
(अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती)

धार्मिक उत्सव आपल्याकडे मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. त्यासाठी मंडळांची स्थापना केली जाते. मात्र कोणतीही धर्मदाय संस्था, धार्मिक संस्था, अन्य कुठल्याही संस्था यांनी सार्वजनिक न्यास कायद्याअंतर्गत आपल्या संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक असते, हे मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण सार्वजनिक न्यासाकडे येणारी वर्गणी, देणगी, स्थावर मालमत्ता ही जाहीर करावी लागते. त्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होते.
मंडळांची नोंदणी करण्याचे दोन प्रकार असतात. पहिला म्हणजे काही मोठमोठी मंडळे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायदा १९५0 अंतर्गत नोंदणी करतात. मात्र काही मंडळे कायमस्वरूपी नोंदणीकृत नसतात. त्यांच्यासाठी सार्वजनिक न्यास ४१ (सी) अंतर्गत अल्पकाळासाठी म्हणजे सहा महिन्यांपर्यंत नोंदणी करता येते. यात सर्व खर्च धर्मदाय आयुक्तांना दाखवावा लागतो. मुळात ज्या संस्था नोंदणीकृत असतात त्यांची घटना असते. या घटनेत तीन ते पाच वर्षे असा कालावधी दिलेला असतो. यात निवडणूक घ्यावी लागते. त्यानंतर जो बदल होतो तो धर्मदाय आयुक्तांना कळवावा लागतो. कार्यकारिणी, त्यानंतर दुसरी कार्यकारिणी असते. गेल्या तीन वर्षांपासून धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने मंडळांचा ताळेबंद आॅनलाइन स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

बदललेल्या अथवा मृत झालेल्या सदस्यांची माहिती चेंज आॅफ रिपोर्टमार्फत धर्मदाय आयुक्तांना देणे आवश्यक असते. याबाबत पूर्वी मंडळांना माहिती नव्हती. हे फक्त आॅनलाइन करण्यात येत होते. आता मंडळांना तिथे जाण्याची गरज नाही. आता राहिला चेंज आॅफ रिपोर्टचा मुद्दा. जुन्या मंडळांना हा कायदा माहीत नसल्याने दहा-पंधरा वर्षांपर्यंत याची चेंज आॅफ रिपोर्टची माहिती दिली गेलेली नव्हती. चेंज आॅफ रिपोर्ट मंडळे फाईल करतात त्या वेळी समितीवरील सदस्य का नाही आला याचे कारण किंवा मृत पावला असेल तर मृत्यूचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते किंवा पत्र लिहावे लागते. आम्ही धर्मदाय आयुक्तांकडे अशी मागणी केली आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये वाद नसतील अशी चेंज आॅफ रिपोर्टची प्रकरणे ताबडतोब निकाली काढा. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये वाद असतील अशी प्रकरणे योग्य सुनावणीमार्फत निर्णय द्या. ज्या प्रकरणांमध्ये आक्षेप असतील अशा प्रकरणांसाठी खास सुनावणी ठेवा. बरीच प्रकरणे निकालात निघतील आणि यामुळे गणेश मंडळांना मोठा दिलासा मिळेल.

गणेशोत्सव हा फक्त दहा दिवसांचा असतो. गणेश मंडळातील पदाधिकारी हे आपापल्या कामांमध्ये व्यस्त असतात. तरीही ते मंडळामध्ये जमा झालेल्या पैशांचा आणि खर्चाचा हिशेब चार्टड अकाउंटंटमार्फत तपासणी करून धर्मदाय आयुक्तांना देत असतात. त्यांचा त्याबाबतीत पारदर्शक कारभार असतो. मात्र चेंज आॅफ रिपोर्टबाबत अडचण येते. यामुळे आम्ही काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये हा विषय मांडला होता. यावर आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. काही मंडळे आपल्या मंडळांची नोंदणी न करता थेट वर्गणी जमा करतात. या वेळी काही भागांतून धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामध्ये तक्रारी येतात. अशी जर वर्गणी जमा केली तर खंडणीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो; म्हणून ज्या मंडळांनी नोंदणी केलेली आहे त्यांना वर्गणी गोळा करताना धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. मात्र जी मंडळे नोंदणीकृत नाहीत अशा मंडळांनी तत्काळ मंडळाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी तात्पुरती तरी नोंदणी करावी. त्यांच्या मंडळाची तत्काळ नोंदणी होण्याची सुविधा करण्यात आली आहे तसेच ते आॅनलाइन नोंदणीही करू शकतात. ज्या मंडळांची नोंदणी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामार्फत झालेली नसेल त्यांनी पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

धर्मदाय आयुक्तांकडे मंडळांनी मंडळाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, मात्र याबाबत नवीन उदयास आलेल्या मंडळांना माहिती नसते. त्यांना चौकशीअंती माहिती मिळते की आपले मंडळ धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याबाबत आम्ही नुकत्याच धर्मदाय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये धर्मदाय आयुक्तांना असे सांगितले होते की, तुम्ही सार्वजनिक मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिबिर घेऊन त्याद्वारे त्यांना मंडळाच्या नोंदणीबाबत आणि चेंज आॅफ रिपोर्टबाबत माहिती द्यावी. मंडळे जी वर्गणी, देणगी जमा करतात तो जनतेचा पैसा आहे. त्याबाबतची माहिती धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाला आणि जनतेला दाखविणे आवश्यक आहे.
नोंदणी झालेली नसेल अशा मंडळांनी तत्काळ धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामार्फत नोंदणी करून घ्यावी. गणेशोत्सवाला कमी दिवस उरले आहेत. यामुळे तत्काळ नोंदणी करायची असेल तर त्यांनी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने सुरू केलेल्या आॅनलाइन नोंदणीच्या सुविधेचा लाभ घ्यावा. आता एक ते दोन दिवसांमध्ये नोंदणी होते. मंडळाकडे जमा होणारा जनतेचा पैसा असल्याने ही नोंदणी अत्यावश्यक आहे. यामुळे नोंदणी करून जमा, खर्च दाखविणे आवश्यक आहे. भविष्यात मंडळांना कायदेशीररीत्या अडचणी येऊ नयेत, यासाठी पदाधिकाºयांनी ही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.