स्मरण समतावादी डॉ. राममनोहर लोहियांचे!

- डॉ.रविनंद होवाळ (प्रवर्तक, शोषणमुक्त भारत अभियान)

२३ मार्च, १९१० रोजी जन्मलेल्या डॉ. राममनोहर लोहिया यांचे नाव भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील व त्यानंतरच्या समाजवादी चळवळीतील ठळकपणे दिसणारे एक नाव आहे. आज लोहियांच्या विचार व कार्याची निदान
महाराष्ट्रात तरी फार मोठी चर्चा होताना दिसत नाही. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने ती आपल्याला करता येईल. बर्लिनच्या हुम्बोल्ट विद्यापीठातून मीठ आणि सत्याग्रह या विषयावरील डॉक्टरेट मिळवणाऱ्या लोहियांनी स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान व त्यानंतरही एकोणीस वेळा तुरुंगवास भोगला होता. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांना विरोध केल्यामुळे व स्वातंत्र्यानंतर स्वकीय सत्ताधाऱ्यांना कार्यप्रवण करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या जोरदार प्रयत्नांमुळे त्यांना तरुंगवास भोगावा लागला.
एकेकाळी पं. नेहरूंचे सहकारी राहिलेल्या लोहियांनी काँग्रेस सोशालिस्टपत्राच्या संपादकाची जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडली होती. १९४२च्या अच्युतराव पटवर्धन व जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत भाग घेणाºया लोहियांनी भारताच्या फाळणीला मात्र तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर १९६७पर्यंत म्हणजे जीवनाच्या अखेरपर्यंत ते विविध समाजवादी पक्षांमध्ये काम करत राहिले. १९६३ ते १९६७ या काळातील भारतीय संसदेतील त्यांचे काम महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
महात्मा गांधींचा गांधीवाद व कार्ल मार्क्स यांचा मार्क्सवाद हे दोन्ही वाद त्यांना अपुरे वाटले, तरी त्यांनी त्यावर केवळ नकारात्मक टीकाटिप्पणी केली नाही. या दोन्हींमधील त्यांना उत्तम वाटलेले विचार सोबत घेऊन त्यांनी भारतातील अन्याय, अत्याचार व विषमतेचा विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, ही त्यांच्या विचार व कार्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मतपेटी, तुरुंग आणि फावडे ही तीन महत्त्वपूर्ण प्रतीके त्यांनी भारतीयांसमोर ठेवली होती. मतपेटीतून अधिकाधिक कार्यक्षम व प्रामाणिक लोकसत्तास्थानी बसवणे, सत्याग्रह व आंदोलनांसारखे मार्ग पत्करून समाजहितासाठी प्रसंगी तुरुंगवास पत्करणे व समाजोपयोगी रचनात्मक कार्यात स्वत: सहभागी होणे या तीन मार्गांनी त्यांनी आपला लढा चालवला. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे, स्त्री-पुरुष समानता आणणे, मागासलेल्या घटकांना सन्मानाचे स्थान मिळवून देणे, मर्यादित यांत्रिकीकरणातून बेरोजगारी व आर्थिक विषमतेचा नि:पात करणे ही त्यांच्यासमोरील प्रमुख ध्येये होती.
केंद्र, राज्य, जिल्हा आणि गाव या चार स्तरांवरील शासकीय यंत्रणांना पुरेसे अधिकार देऊन त्यांना कार्यरत करावे, ही लोहियांची एक प्रमुख मागणी होती. त्यादृष्टीने भारतीय संविधानातील ४०व्या कलमाने भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्याबाबतचा निर्देश आधीच देऊन ठेवलेला होता. मात्र, या कलमाच्या आधारे १९९२-९३ साली भारत सरकारने लागू केलेल्या ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतरच त्यांची ही अपेक्षा खºया अर्थाने फलद्रुुप झाली. त्यांच्या कल्पनेतील चौखंबा राज्य भारतात अस्तित्वात आले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी यांनी निसर्गाशी जवळीक साधणाºया जीवनप्रणालीचा पुरस्कार करून मोठ्या यंत्रांना विरोध केला होता, तर नेहरू-आंबेडकरांनी मोठ्या यंत्रांचा पुरस्कार केला होता. लोहियांनी मात्र लहान यंत्रांच्या मर्यादित वापराचा पुरस्कार केलेला आहे. यातून बेरोजगारी वाढणार नाही व लोक स्वयंपूर्ण होतील, असा त्यांचा होरा होता. राज्यकारभाराच्या भाषेच्या संदर्भात त्यांनी राबवलेल्या अंग्रेजी हटाव मोहिमेस मात्र पुरेसे यश आजही आलेले नाही. अलीकडे लोकांचा इंग्रजी भाषेकडील कल मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी त्यांच्या ‘इंग्रजी हटाव’ला मान्यता दिलेली नसली, तरी उत्तरेकडील राज्यांनी मात्र राज्यकारभारातील हिंदीचा वापर वाढवलेला आहे.
जातीप्रथा उद्ध्वस्त करण्यासाठी सज्ज होण्याचे जे आवाहन लोहिया यांनी भारतीयांना केलेले आहे, ते आजच्या परिस्थितीतही महत्त्वाचे ठरणारे आहे. प्रस्थापित वर्गातील काही पुढारी शूद्र आणि पददलित वर्गांतील पुढारलेल्या लोकांना स्वत:मध्ये सामावून घेऊन जातीव्यवस्था अबाधित ठेवतात; त्यांच्या पुढाºयांपुढे प्रलोभनाचे चार तुकडेङ्कफेकून त्यांना अंकित करून घेतात व त्यामुळे कोट्यवधींचा बहुजन समाज वंचित राहतो, याकडेही निर्देश करून त्यांनी वंचितांच्या पुढाºयांनाही स्वार्थ आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा यांपासून दूर राहात अखिल भारतीय समाजाचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करावा, असा संदेश दिलेला आहे. लोहिया हे जरी समाजवादी विचारसरणीचे नेते किंवा विचारवंत म्हणून ओळखले जात असले, तरी त्यांच्या मनातील समतेबद्दलची एकंदर ओढ पाहता त्यांना समतावादी लोहिया म्हणूनच आपण ओळखले पाहिजे, असे वाटते.