राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-काँग्रेसचा ‘छुपा समेट’ संपुष्टात!

‘राफेल’ विमान खरेदी करारावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध चालविलेल्या ‘चौकीदार चोर है’ मोहिमेने हा करारभंग सुरू झाला. त्यानंतर मोदी सरकारने रॉबर्ट वाड्रा, ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ आदींविरुद्ध चौकशीचा ससेमिरा सुरू केला.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

काँग्रेस व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात सुमारे चार दशकांपूर्वी झालेला ‘समेट’ गुंडाळला जाण्याच्या बेतात असल्याचे दिसते. संघाचे वरिष्ठ नेते व स्व. राजीव गांधी यांच्यात १९८०च्या दशकात हा ‘छुपा समझोता’ झाला होता. त्यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी पंजाबमधील दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या निकराच्या प्रयत्नांत असतानाच त्यांच्याच सांगण्यावरून या समेटाची बोलणी सुरू झाली होती. पण, प्रत्यक्ष समझोता इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी घडवून आणला होता. संघ व काँग्रेस दोघेही आपापले राजकीय मार्ग अनुसरायला मोकळे असतील; पण एकमेकांविरुद्ध कोणतीही दडपशाही करणार नाहीत, तसेच एकमेकांच्या नेत्यांवर व्यक्तिगत टीका करणार नाहीत, असे ठरले होते. यासाठी राजीव गांधी हे बाळासाहेब देवरस व भाऊराव देवरस यांना अनेक वेळा भेटले होते. राजीव गांधी यांच्या सरकारने त्या काळात स्वीकारलेले ‘सहिष्णू हिंदुत्वा’चे धोरण हा त्याचाच परिपाक होता; पण आता दोन्हींकडून ही बंधने पाळली जात नसल्याने ‘छुपा समेट’ बहुधा संपल्यात जमा असल्याचे दिसते.

‘राफेल’ विमान खरेदी करारावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध चालविलेल्या ‘चौकीदार चोर है’ मोहिमेने हा करारभंग सुरू झाला. त्यानंतर मोदी सरकारने रॉबर्ट वाड्रा, ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ आदींविरुद्ध चौकशीचा ससेमिरा सुरू केला. तरीही सरकारने फार कठोर पावले उचलण्याचे टाळले. परंतु, त्यानंतरही गांधी कुटुंबातील या ‘युवराजां’नी ‘रोज एक टिष्ट्वट’ची आघाडी उघडून मोदींवर शरसंधान सुरूच ठेवले. पहिल्यापेक्षा अधिक भरघोस बहुमताने मोदी पुन्हा सत्तेवर आल्यावरही त्यांच्यावरील व्यक्तिगत टीकास्त्र सुरूच राहिले. हे अती होऊ लागल्यावर गांधी कुटुंबीयांची ‘एसपीजी’ सुरक्षा काढली व त्यांच्या ताब्यातील ट्रस्टमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी अमित शहा यांनी आंतरमंत्रालयीन समिती नेमली. जे. पी. नड्डा व इतरांसह संघाचे वरिष्ठ दोन आठवड्यांपूर्वी भेटले, तेव्हा मोदींनी त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केल्याचे कळते. या कटू अध्यायाचा शेवट कसा होतो, हे काळच ठरवील.

विकास दुबे उज्जैनला का गेला?
अटक करण्यास घरी आलेल्या आठ पोलिसांची हत्या करणारा कानपूरचा अट्टल गुंड विकास दुबे याने पोलिसांच्या स्वाधीन होण्यासाठी लांबचे उज्जैन का निवडले, यामागेही मजेशीर कारण आहे. असे समजते की, फरार विकास दुबेने भाजपचे मध्य प्रदेशातील वजनदार मंत्री नरोत्तम मिश्रांशी मध्यस्थांमार्फत संपर्क साधला. दुबेची विनंती एवढीच होती की, त्याला स्वत:हून पोलिसांकडे शरण येऊ दिले जावे व त्यानंतर पोलिसांनी त्याला जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे उभे करावे. भाजप संघटनेत उज्जैन जिल्ह्याची जबाबदारी मिश्रांकडे होती व ते काही काळ कानपूरचे प्रभारी म्हणूनही काम पाहात होते. मध्य प्रदेशात प्रत्येक मंत्र्याकडे एकेका जिल्ह्याची जबाबदारी आहे. दुबेशी बोलल्यावर मिश्रांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना विश्वासात घेऊन ही गोष्ट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना काहीही करून दुबे हवा होता. त्याप्रमाणे सर्व व्यवस्था केली व सर्वकाही ठरल्याप्रमाणे पार पडले. दुबे मध्य प्रदेशात पोलिसांच्या स्वाधीन झाला; पण जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर न करता त्याला सरळ उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या हवाली केले गेले, याचा त्याला मोठा धक्का बसला.

आनंद शर्मांना राग अनावर झाला
काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा नाराज आहेत. गुलाम नबी आझाद यांना पुन्हा राज्यसभेवर येण्यासाठी उमेदवारी नाकारल्यानंतर राज्यसभेतील पक्षनेतेपद आपसूकच आपल्याकडे येईल, असे शर्मा$ यांचे गणित होते. पण, पक्षश्रेष्ठींनी मल्लिकार्जुन खरगे यांना राज्यसभेत आणायचे ठरविले व आता तेच त्या सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते होतील. पक्षाचे अनेक नेते मोदींविरुद्ध कडक भाषा वापरायचे टाळतात, असा उल्लेख काँग्रेस कार्यकारिणीच्या गेल्या बैठकीत झाला, तेव्हा शर्मा यांना राग अनावर झाल्याचे कळते. शर्मा असे म्हणाल्याचे कळते की, आपण राज्यसभेत असो वा बाहेर, मोदींवर सडकून टीका करण्यात आघाडीवर असतो. पण, पूर्वी पक्ष सोडून गेलेले जे नेते आज कार्यकारिणीत बसले आहेत, तेच मोदींविषयी मवाळ धोरण स्वीकारतात. सूत्रांनुसार, शर्मांनी यासंदर्भात खरगेंचाही थेट उल्लेख केला. याच मुद्द्यावरून पक्षात आणखीही ठिणग्या कशा उडतात ते पाहात राहा!