‘दिल मिले न मिले, हाथ मिलाए रहिए...’

चर्चा अवघी वीस मिनिटांची! त्यात सरकार आणण्या-पाडण्याचा विषय येणे तसे मुश्कीलच ! पण हा दरवाजा किलकिला करण्याचा प्रयत्न होता का?

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

‘दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाए रहिए...’ अशी निदा फाजलींची एक गझल आहे. ‘दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजे रिश्ता’ असा सल्लाही त्यांनी कधीच देऊन ठेवलाय. परवा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना घरी जाऊन भेटले तेव्हा ही गझल आठवली. राजकारणात सदिच्छेला फारच महत्त्व असतं. पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी फडणवीस त्यांच्या घरी गेले होते.  वीस मिनिटांच्या चर्चेत सरकार आणणे, पाडण्याची चर्चा झाली असण्याची शक्यता नाही. त्यासाठीची ती जागाही नव्हती आणि सध्याची ती वेळदेखील नाही. पण दरवाजा किलकिला करण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हता? ‘पक्ष भेदाभेद बाजूला ठेवून मी पवारांना भेटायला गेलो. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी पवारांना वर्षावर जावं लागतं आणि मी मात्र पवारांना घरी जाऊन भेटतो’ - असा मेसेज फडणवीसांनी बरोबर दिला. या भेटीनं शिवसेनेच्या पोटात गोळा आणण्याचं काम करणं हाही उद्देश असू शकतो. प्रकृतीची विचारपूस मोबाईलवरूनही करता येते. पवार-फडणवीस भेट ही सदिच्छा असली तरी ती एक घटना देखील आहे म्हणून चर्चा तर होणारच. 

मध्यंतरी महाविकास आघाडीतील एक बडे नेते दिल्लीत जाऊन अमित शहांना भेटल्याचीही चर्चा आहे. चंद्रकांतदादांना काय झालंय कळत नाही, उगाच आदित्य ठाकरेंच्या लग्नावरून घसरले.

शरद पवार हे मुख्यमंत्र्यांना भेटून परतले अन् ‘सरकार टिकवण्याची जबाबदारी माझी एकट्याची नाही’, असं मुख्यमंत्री त्यांना म्हणाल्याची बातमी पेरली गेली. शिवसेनेला बातम्या पेरता येत नाहीत, राष्ट्रवादीला ते व्यवस्थित जमतं. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:ची प्रतिमा टिकविली आहे, स्वत:च्या पक्षाच्या मंत्र्यांची प्रतिमा मलिन होत असेल तर ते मुख्यमंत्री अन् शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणूनही  कान धरतील पण सत्तेतील इतर दोन पक्षांच्या आणि त्यातही राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या प्रतिमेची काळजी त्यांनी का करावी असा ‘सरकार टिकवण्याची जबाबदारी माझी एकट्याची नाही’ या त्यांच्या  वाक्याचा अर्थ असावा. ‘राष्ट्रवादीचे मंत्री आपसात भांडतात, चांगल्या अधिकाऱ्यांना त्रास देतात’असं मुख्यमंत्र्यांनी पवारांना तक्रारवजा सुरात सांगितलं म्हणतात. चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी दबाव येत असेल तर मुख्यमंत्री त्यासमोर झुकत नाहीत असा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.  शिवसेनेसह तिन्ही पक्षातील विशिष्ट  मंत्र्यांची ही डोकेदुखी आहे.

अर्थात, राजकारण कसं वळण घेईल सांगता येत नाही. अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद मिळावं ही राष्ट्रवादीची महत्त्वाकांक्षा असू शकते. आज ना उद्या हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. दहावी, बारावीची परीक्षा रद्द झाली पण सरकारची परीक्षा सुरूच राहील. आतापर्यंत तरी उद्धव ठाकरे पाय भक्कम रोवून उभे आहेत. भाजपवाल्यांनी सत्ताबदलाचे दहा महिने सांगून झाले, आता केवळ दोन महिने बाकी आहेत. त्यात काही होण्याची शक्यता नाही.

अनिल परब यांच्या अडचणी
परिवहन मंत्री अनिल परब हे सध्या अडचणीत आहेत. नाशिकच्या एका परिवहन अधिकाऱ्यानं त्यांच्या नावासह बदल्या व पदोन्नतीतील घोटाळ्यांची तक्रार नाशिकच्या पोलीस ठाण्यात केली आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यानं मंत्र्यांच्या नावानं थेट पोलिसात जाणं याला महत्त्व आहे. या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांनी दिले. त्यातून काय ते बाहेर येईल पण परिवहन विभागात ‘कुछ तो गडबड है’. लाखोंच्या व्यवहारांची जाहीर चर्चा होत आहे. परिवहन आयुक्तांना चौकशीस सामोरे जावे लागले. बजरंग खरमाटे नावाचा  बदनाम अधिकारी सगळ्या विभागाला स्वत:च्या तालावर नाचवतो हे चित्र काही चांगलं नाही. खरमाटेंच्या मोहातून परब बाहेर पडले तर त्यांच्यासाठी अन् विभागासाठीही बरं होईल. सगळे अधिकारी त्यासाठी वाट पाहताहेत.  भूत बाटलीत वेळीच बंद केलं नाही तर ते मानगुटीवर बसत राहील... कोणाच्या नादी किती लागावं? मातोश्रीवरील परबांचं महत्त्व कमी झालं अशी चर्चा बाहेर करायला त्यांच्याच पक्षाचे नेते टपलेले आहेत. त्यासाठी किरीट सोमय्यांचीही गरज नाही.

अंधारकोठडी सहायक अन्...
तुम्ही मराठीचे उच्च कोटीचे प्रकांड पंडित असाल तरी महाराष्ट्राच्या प्रशासनात वापरल्या जाणाऱ्या महाभयंकर मराठी शब्दांचा अर्थ  चटकन सांगू शकालच याची खात्री देता नाही. सामान्य माणसांनाच काय पण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही ही भाषा समजू नये याची खबरदारी घेतील असे भारीभारी शब्द असतात. आता मराठी भाषा विभागानं अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक काढलंय की प्रशासनातील इंग्रजी शब्दांना पर्यायी सोपे मराठी शब्द सुचवा. मुळात भयानक अशा अवघड मराठी शब्दांसाठी पर्यायी सोपे मराठी शब्द आधी सुचवायला हवेत. सोपं लिहिणं फार कठीण असतं. शास्ती, नस्ती, प्राकलन, उपरोल्लेखित, क्षमापित, अन्यत्रवासी, अनुज्ञप्ती, उपसर्गरहित, अभिवेदन, पुनर्प्राप्ती, बृहत, प्रारुप, नामनिर्देशित, अधिनस्त, दक्षतारोध, सहचर्य असे एक ना अनेक शब्द आहेत. सहज आठवलं, माहिती जनसंपर्क विभागात डार्करुम असिस्टंट असं एक पद आहे, त्याचा या विभागानं मराठीत अनुवाद केला, ‘अंधारकोठडी सहायक’...आता बोला!! सरकारी भाषा खूप अफलातून असते. ते ‘हरवले आहे’ असं लिहित नाहीत, ‘आढळून आले नाही’ असं लिहितात. म्हणजे नेमकं काय झालं, याचा अर्थ आता तुमचा तुम्हीच काढत बसा.