पोलीस झाले १५८ वर्षांचे !

दिल्लीवर पूर्ण ताबा मिळविल्यानंतर ब्रिटिशांनी प्रशासकीय सुधारणा सुरू केल्या. १८६० मध्ये पोलीस आयोग स्थापन केला. भारतीय पोलीस कायदा १८६१ बनवून पोलीस दलाची स्थापना केली.

प्रत्येक संकटाच्या वेळी सामान्य माणसाला सर्वप्रथम आठवतो तो पोलीस. गृहकलहापासून नैसर्गिक आपत्तीपर्यंत सर्व ठिकाणी दिसणाऱ्या पोलीस विभागाचे वय आज होत आहे १५८ वर्षे. ब्रिटिशांनी या विभागाची निर्मिती सुरुवातीस त्यांच्या राज्याच्या संरक्षणासाठी केली व नंतर महसूल आणि सेना यापासून स्वतंत्र पोलीस दल निर्माण केले. पोलीस आयोगाच्या १७ आॅगस्ट १९६५ च्या अहवालाप्रमाणे पोलिसांवर कायद्याची अंमलबजावणी, सुव्यवस्था, गुन्ह्यांना प्रतिबंध तसेच गुन्हे उघडकीस आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

दिल्लीवर पूर्ण ताबा मिळविल्यानंतर ब्रिटिशांनी प्रशासकीय सुधारणा सुरू केल्या. १८६० मध्ये पोलीस आयोग स्थापन केला. भारतीय पोलीस कायदा १८६१ बनवून पोलीस दलाची स्थापना केली. महसूल व सैन्यदल यापासून वेगळी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा १८६१ मध्ये अस्तित्वात आली. १८६० च्या पोलीस आयोगाने पोलिसांचे काम नागरी स्वरूपाचे असेल व सैनिकी नसेल हे स्पष्ट केले. तसेच पोलीस कर्मचाºयाला अकुशल कामगाराला मिळणाºया सर्वाधिक वेतनापेक्षा जास्त वेतन असावे ही शिफारस केली होती.

याच वेळी ब्रिटिशांनी विविध गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद असणारी दंडसंहिता बनवली व त्याला नाव दिले ताज-ए-रात-ए-हिंद. त्या वेळी कामकाज उर्दूतून चालायचे, म्हणून हे नाव. हा कायदा म्हणजेच इंडियन पिनल कोड. हे बनवण्याबरोबरच दिल्लीत ५ पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. कोतवाली, सदर बाजार, सब्जीमंडी, मेहरोली आणि मुंडका ही देशातील पहिली पोलीस ठाणी. देशातील पहिला एफआयआर १८ आॅक्टोबर १८६१ रोजी सब्जीमंडी (दिल्ली) पोलीस ठाण्यात दाखल झाला होता. कटरा शिशमहल येथे राहणारे मयुद्दीन, पिता मुहम्मद यार खान यांनी दिलेल्या तक्रारीत १७ आॅक्टोबर १८६१ रोजी रात्री त्यांच्या राहत्या घरातून तीन मोठ्या आणि तीन छोट्या डेग, एक पातेले, एक हुक्का व ४५ आणे किमतीचे महिलांचे कपडे चोरीस गेल्याचे नमूद आहे. चोरीस गेलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत होती २ रु. ८१ पैसे. मेहरोली पोलीस ठाण्यात २ नोव्हेंबर १८६१ रोजी तीन म्हशी चोरीला गेल्याचा गुन्हा दाखल झाला. जनावर चोरीचा हा पहिलाच एफआयआर.

१९७० नंतर पोलीस दलात महिलांची भरती होऊ लागली. ४६ वर्षांपूर्वी २७ आॅक्टोबर १९७३ रोजी देशातील पहिले पोलीस ठाणे केरळच्या कोझीकोडे येथे सुरू झाले. देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी याचे उद्घाटन केले. व्हिजिटर बुकमध्ये आपले नाव लिहिल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी आपला स्वत:चा पेन या पोलीस ठाण्याच्या पहिल्या पोलीस उपनिरीक्षक एम. पद्मावती यांना भेट दिला होता. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन एका महिला पोलीस शिपायाने केले हेही या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य ठरले होते. या पोलीस ठाण्याने केलेला पहिला तपास होता ३ लहान मुले हरवल्याचा. ही मुले इंदिरा गांधी यांना पाहण्यासाठी उद्घाटनाच्या स्थळी आली व नंतर हरवली.

१९०२ च्या पोलीस आयोगाच्या शिफारशीवरून गुन्हे अन्वेषण विभाग या पोलिसांतील स्वतंत्र विभागाची निर्मिती झाली. या आयोगानेही पोलिसांचे वेतन वेळोवेळी मुक्तपणे वाढवले पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. मात्र, अद्याप पोलिसांना याची प्रतीक्षाच आहे. स्वतंत्र भारतात आतापर्यंत न्या. धर्मवीर, जे. एफ. रिबेरो, सोलीसोराबजी अशा दिग्गजांनी पोलीस सुधारणेसाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही २००६ मध्ये पोलीस सुधारणांच्या बाबतीत अनेक सूचना केल्या आहेत. पोलीस हा राज्याचा विषय आहे.
सध्या देशभरात १५ हजार ५५५ पोलीस ठाणी आहेत. यापैकी १० हजार १४ ठाणी शहरात, तर ५ हजार २५ पोलीस ठाणी ग्रामीण भागात आहेत. उरलेली ५१६ रेल्वे पोलीस ठाणी आहेत. देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे संगणकीकरण व अंतर्गत जोडणी झालेली आहे. देशात सध्या ९५ टक्के पोलीस ठाण्यांत सर्व एफआयआर संगणकांवर नोंदवले जातात. पोलीस दलाचे सदस्य १९ लाख ८९ हजार २९५ असून यात महिलांचे प्रमाण ७.२८ टक्के आहे. डिजिटल पोलीस पोर्टलची सुरुवात झाली असून यात नागरिकांना लागणारी प्रमाणपत्रे व गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना कळविण्याचीही आॅनलाइन सुविधा आहे. १ लाख लोकांमागे उपलब्ध पोलीस संख्या १३८ इतकी आहे. संयुक्त राष्ट्राची शिफारस २२२ पोलिसांची आहे. कॅग अहवालानुसार महाराष्ट्रात ६५,२०६ शस्त्रे, ७० टक्के वाहने व ५७ टक्के वाहनचालकांची कमतरता आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी रुजवलेली शिस्त व कार्यपद्धती इतकी खोलवर रुजली आहे की, स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक विभागांची निर्मिती झाली, जुन्या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले; पण पोलीस मात्र आजही १८६१ च्या कायद्यात नमूद कार्यपद्धतीस अनुसरूनच काम करीत आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सीएसडीएस टाटा ट्रस्ट व इतरांनी केलेल्या २०१८ च्या पोलिसांबद्दलच्या अभ्यासात ९१ टक्के लोकांनी पोलिसांबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे, तर फक्त १२ टक्के लोकांनी पोलिसांवर होणारे अकार्यक्षमतेचे आरोप योग्य असल्याचे ठासून सांगितले आहे. इतरांना मात्र हे मान्य नाही. स्वातंत्र्यानंतर ३४ हजार ८४४ पोलीस कर्तव्यावर असताना शहीद झाले. ही संख्या सैन्य दलाच्या हुतात्म्यांच्या संख्येपेक्षाही मोठी आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त व
लोकमतचे जनसंपर्क महाव्यवस्थापक