...अन्यथा विकासाचा उणे दर असंख्य लोकांचा बळी घेईल

विकासाचा दरच उणे होणार असे ते म्हणतात, तेव्हा आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहोत. थोडा उत्तम पाऊस आणि एक-दोन राज्यांतील कोरोनाची हाताबाहेर गेलेली स्थिती वगळता आलेले यश एवढीच जमेची बाजू आहे.

कोरोनामुळे सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पहिल्या सहामाहीत उणे राहणार आहे, इतक्या स्पष्ट शब्दांत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भूमिका मांडली आहे. वास्तविक, या विवेचनावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगितली गेली असली, तरी ती सुधारण्याची जंत्री त्यांनी स्पष्ट केलेली नाही. उद्योजकांच्या कर्जाची फेररचना, सोन्यावर ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज, गृहनिर्माण क्षेत्रात पाच हजार कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा आणि शेतकऱ्यांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडे आणखीन पाच हजार कोटी रुपये देण्याची केलेली तरतूद त्यांनी सांगितली. अत्यंत जुजबी उपाययोजना सांगण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही राहिलेलेच नाही. सर्वकाही हातून सुटले आहे.

विकासाचा दरच उणे होणार असे ते म्हणतात, तेव्हा आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहोत. थोडा उत्तम पाऊस आणि एक-दोन राज्यांतील कोरोनाची हाताबाहेर गेलेली स्थिती वगळता आलेले यश एवढीच जमेची बाजू आहे. लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी सारासार विचार झाला नाही. आपला समाज बहुसंख्य असंघटित आहे. किमान वेतनही न मिळणारा मोठा वर्ग आहे. मध्यमवर्गीयांची मदार नोकऱ्यांवर आहे. त्यांच्या मासिक वेतनावर आहे. तेच हातचे गेल्याने भविष्य निर्वाह निधीतून लॉकडाऊनच्या काळात ३३ हजार कोटी रुपयांची उचल नोकरदारवर्गाने केली. ही सर्व लक्षणे विकासदर उणे होण्यास पोषकच होती. अशा परिस्थितीत जनतेच्या हाती पैसा कसा येईल, याचा एकही मार्ग किंवा उपाय करण्यात आला नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे दुसºया तिमाहीचे पतधोरण जाहीर करताना आपण काहीही करू शकत नाही, हेच जणू जाहीर करण्याची वेळ गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यावर आली.

खंडप्राय देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राला केवळ पाच हजार कोटी रुपये आणि शेतकरीवर्गाला पाच हजार कोटी रुपये कोठे पुरणार आहेत? आपण कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात जसजसे यशस्वी होत जात होतो, तसतसे पुरेसे संरक्षण घेऊन उद्योग, व्यापार, वाहतूक सुरू करायला परवानगी द्यायला हवी होती. जनतेने खबरदारी घेण्याची मानसिकता केली होतीच. मात्र, त्यांचे लोकशिक्षण करीत व्यवहार चालू करण्यावर भर द्यायला हवा होता. जी शहरे किंवा विभाग हॉटस्पॉट ठरली होती, ती वगळून इतर भागात व्यवहार, उद्योग, व्यापार चालू झाला असता, तर अर्थव्यवस्था रुळावर यायला मदत झाली असती. लॉकडाऊन हाच एकमेव मार्ग आहे, असा गैरसमज करून घेऊन सर्वकाही बळाच्या जोरावर बंद करण्याची जंत्री महागात पडली आहे.

आपली आरोग्यव्यवस्था इतकी दुबळी आहे की, ती या संसर्गाला तोंड देऊ शकणार नाही, या भीतीनेच हा लॉकडाऊनचा उपाय करण्यात आला. अनेक राज्यांत यश आल्यानंतरही उपाय शोधले गेले नाहीत. चीनच्या संदर्भात कडक धोरण घेण्याच्या नादात आपण त्यांच्याबरोबरच्या व्यापारावर किती अवलंबून आहोत, याचेही भान आपल्याला राहिलेले नाही. केवळ आत्मनिर्भरची घोषणा करून निर्भर होता येत नाही. त्यासाठी तळातून काम करावे लागणार आहे. किंबहुना या लॉकडाऊनने आपले वस्त्रहरण झाल्याचे दिसले आहे. राष्ट्रवाद हा तोंडी लावण्यासाठी असून चालत नाही. त्यासाठीचा आर्थिक, सार्वत्रिक व्यवस्था, आरोग्य, उत्पादनवृद्धी आदींचा पाया मजबूत असावा लागतो. दास म्हणतात त्यानुसार, पुढील सहामाहीत अर्थव्यवस्था उणे मार्गावरून हटवायची असेल, तर लोकांवर विश्वास ठेवायला शिकले पाहिजे.

लोकशिक्षण व लोकसहभाग वाढविला पाहिजे. हस्तिदंती मनोºयात बसणाºयांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि हातावरचे पोट असणारे काळजी घेत काम करीत राहिले. त्यापैकी बहुसंख्याकांना कोरोना झाला नाही, हे तरी ध्यानी घ्यायला हवे. सर्वकाही बंद करण्याची किंवा तसा निर्णय घेण्याची क्षमता असणाºयांना आर्थिक विवंचना नाहीत. काम करणाºयांना त्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे पोकळ पतधोरण हेच सांगते आहे की, लोकसहभागातून उपाययोजना करा. दक्षता घ्या आणि कामाला लागा, अन्यथा विकासाचा उणे दर असंख्य लोकांचा बळी घेईल. ती संख्या कोरोनाच्या मृतांपेक्षा अधिक असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाही पतधोरणाचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यात फक्त टरफलेच आहेत.