केवळ संख्या वाढविण्यात अर्थ नाही तर विकासाभिमुख जिल्हे हवेत!

यवतमाळ, नांदेड, पुणे, जळगाव, सोलापूर आदी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे जिल्हे आहेत.

संकुचित राजकीय स्वार्थापोटी महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि तालुक्यांचे विभाजन अनेक वर्षे रखडले आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्टÑाची स्थापना झाली तेव्हा सव्वीस जिल्ह्यांचे राज्य होते. अ. र. अंतुले या धडाडीने निर्णय घेणाऱ्या नेत्याची १९८०मध्ये मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे सर्वप्रथम त्यांनी विभाजन करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती केली. सुमारे साडेतीनशे किलोमीटर उत्तर-दक्षिण लांबी असलेल्या कोकणातील दोन्ही जिल्ह्यांची त्यानंतरच प्रगती होऊ लागली. त्यानंतर दहा नव्या जिल्ह्यांची भर पडली. सध्या महाराष्टÑात छत्तीस जिल्हे आहेत. नगर जिल्हा हा सर्वांत मोठा, सुमारे साडेसतरा हजार चौरस किलोमीटरचा आहे. महाराष्टÑाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी पाच टक्के क्षेत्रफळ एकट्या नगर जिल्ह्याचे भरते.

यवतमाळ, नांदेड, पुणे, जळगाव, सोलापूर आदी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे जिल्हे आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबई उपनगर, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि पुणे हे प्रचंड मोठे जिल्हे आहेत. मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुण्याची लोकसंख्या एक कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रात सहा महसुली विभाग आहेत. मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे दोन पूर्णत: शहरी जिल्हे आहेत. ठाण्यासह कोकणात पाच, पुण्यासह पश्चिम महाराष्टÑात पाच, नाशिकसह खान्देशात पाच, औरंगाबादसह मराठवाड्यात आठ जिल्हे आहेत. विदर्भाचे दोन भाग पडतात. पश्चिम विदर्भात पाच, तर पूर्व विदर्भात सहा जिल्हे आहेत. पश्चिम महाराष्टÑात बारामती, माणदेश, पंढरपूर, कºहाड आदी नव्या जिल्ह्यांची चर्चा होते. मराठवाड्यातदेखील नांदेडचे विभाजन झाले पाहिजे, असे म्हटले जाते.

यवतमाळ, जळगाव, नाशिक आणि नगरच्या विभाजनाची गरज आहेच. पूर्वीचा ठाणे जिल्हा हा क्षेत्रफळाने मोठा नाही. मात्र, या जिल्ह्यात सात महानगरपालिका आहेत. लोकसंख्या दीड कोटीपर्यंत गेली आहे. आता पालघरची निर्मिती केली असली तरी नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण आदी मोठी शहरे त्यातच आहेत. रायगड आणि ठाणे यांचा एकत्र विचार करून विभाजन व्हायला हवे. नगर जिल्ह्याचा विभाजनाचा वाद राजकारण्यांनी वाढवून ठेवला आहे. आताही बोलीभाषेत दक्षिण आणि उत्तर नगर असा उल्लेख केला जातोच. दक्षिण नगर हा सुपीक आहे. त्याचे जिल्हा केंद्र कोठे करायचे यावरून तुफान वाद आणि नेत्यांची रस्सीखेच आहे. संगमनेर, शिर्डी आणि श्रीरामपूर या नावांभोवतीचा वाद जुनाच आहे.

पुणे जिल्ह्याचे विभाजन करून सोलापूर आणि नगरचा काही भाग घेऊन बारामती जिल्हा होणे अपेक्षित होते. मात्र, शरद पवार यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाºया बारामतीचा पुण्यापासून स्वतंत्र जिल्हा व्हावा, अशी इच्छा नाही. त्यांनी कधी जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा विषय हाताळला नाही. खरे तर जिल्हा तयार करताना नद्यांची खोरी, पाण्याची उपलब्धता, नागरीकरणाची प्रक्रिया, उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि भविष्यात त्या जिल्ह्यांचा समतोल विकास आदींचा विचार करून ही निर्मिती करायला हवी. वाशिम, हिंगोली किंवा भंडारा, आदी जिल्हे हे फारच छोटे-छोटे झाले आहेत. तीन आमदारांचे जिल्हे आहेत. सिंधुदुर्गदेखील तीनच लोकप्रतिनिधी निवडतो. महाराष्टÑाच्या महसुली रचनेची फेरविभागणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विकासाचे निकष निश्चित करून त्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जिल्हा किंवा तालुका हा घटक मानत असू आणि त्यानुसार विकासाचे आराखडे तयार करीत असताना त्यांच्या रचनेचे निकष ठरवावेच लागतील. राजकीय सोयीने जिल्ह्यांची किंवा तालुक्यांची रचना करू नये.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात पुढाकार घेऊन दांडगाई करणाºया राजकीय नेत्यांना बाजूला सारून तज्ज्ञांचा एखादा आयोग स्थापन करावा. पाणी, जमीन, भौगोलिक रचना, सलगता, पीक पद्धती, संस्कृती आदींचा विचार करून नव्या जिल्ह्यांची रचना करायला हवी. त्या जिल्ह्यांचा सर्वांगीण, समतोल विकास कसा साधता येईल, याचाच प्रथम विचार मांडून संपूर्ण राज्याची फेरमहसुली रचनाही करायला हरकत नाही. आहे त्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून केवळ संख्या वाढविण्यात काही अर्थ नाही.