नवं शैक्षणिक धोरण 2020 - सर्वार्थाने परिपूर्ण धोरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 6, 2020 03:01 AM2020-08-06T03:01:02+5:302020-08-06T03:01:40+5:30

विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन पुन्हा एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमाची आवश्यकता भासणार नाही. सहावीपासून कौशल्य शिक्षणाचा केलेला अंतर्भाव स्वागतार्ह

New Education Policy 2020 - A Perfect Strategy | नवं शैक्षणिक धोरण 2020 - सर्वार्थाने परिपूर्ण धोरण

नवं शैक्षणिक धोरण 2020 - सर्वार्थाने परिपूर्ण धोरण

googlenewsNext

डॉ. शां. ब. मुजुमदार

देशाच्या विकासासाठी आरोग्य आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांवर भर द्यायला हवा; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ही दोन क्षेत्रे दुर्लक्षित राहिली आहेत. आरोग्यावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) एक टक्का, तर शिक्षणावर केवळ साडेतीन टक्के खर्च करण्यात आला. अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या देशांकडून यांवर जीडीपीच्या खूप पटींनी खर्च केला जातो. त्यामुळे पुढील काळात देशाचा शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च वाढला पाहिजे. शिक्षणाचा विचार केला तर अनेक आयोग आले. बालकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल आयोग, सुब्रह्मण्यम आयोग आणि आता डॉ. कस्तुरीरंगन आयोग. या सर्वांनी अनेक सुधारणा सुचविल्या; परंतु त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. नव्या धोरणात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा समावेश शालेय शिक्षणामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुर्लक्षित असलेल्या क्षेत्रावर आता लक्ष केंद्रित झाले. ही स्वागतार्ह बाब आहे. बालकांच्या वाढीच्या काळामध्ये त्यांना शिक्षण मिळू शकेल. कोठारी आयोगाच्या शिफारशी आपण स्वीकारल्या. त्यातील १०+२+३ शिक्षणपद्धती आपण अमलात आणली. आता त्याचे स्वरूप बदलणार आहे, तसेच यापुढील काळात संलग्न महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली जाईल. त्यामुळे स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन होतील. सर्व विद्यापीठे समान पातळीवर अस्तित्वात येतील. त्याचप्रमाणे विद्यापीठावरील शासनाचे नियंत्रण कमी होईल.

क्रेडिट बँक ही संकल्पना चांगली असून, शिक्षण प्रवाहाबाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रेडिट बँक निश्चितच उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी मिळू शकेल, तसेच नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना संशोधन करण्यासाठी आवश्यक निधी प्राप्त होणार आहे. ब्रिटिश काळापासून गुणांवर आधारित पद्धती भोंदूपणाचे लक्षण आहे. ग्रेस गुण देणे ही सर्वार्थाने योग्य पद्धत आहे. काही विद्यार्थ्यांना योग्यता नसताना शंभरपैकी शंभर गुण मिळतात. परंतु, त्यामुळे आपण ‘मार्कवादी’ पिढी निर्माण करीत आहोत. या विद्यार्थ्यांना आपण अकारण विद्वान, हुशार असल्याचे वाटते, तसेच पुढील शिक्षण घेत असताना ते तणावाखाली येतात आणि त्यांना धक्का बसतो. त्यामुळे शिक्षण पद्धतीत बदल होणे गरजेचे होते.धोरण नेहमी चांगलेच तयार केले जाते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी आणि किती जलदगतीने होते, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. देशातील विद्यापीठांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आरक्षणाची आवश्यकता भासते. परंतु, अधिकाधिक विद्यापीठांची निर्मिती केली आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम केली, तर विद्यार्थ्यांसह नोकरीसाठी प्राध्यापकांनासुद्धा आरक्षणाची गरज भासणार नाही, या सकारात्मकदृष्टीने विचार करायला पाहिजे. सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. मात्र, जास्त महाविद्यालये सुरू केली, तर देशातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मेडिकल शिक्षणाची संधी उपलब्ध
होईल. जगभरातील विद्यापीठांमध्ये चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार भारतातही यापुढील काळात चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असणार आहे. त्यामुळे देशातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन पुन्हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम
करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, तसेच इयत्ता सहावीपासून कौशल्य शिक्षणाचा केलेला अंतर्भाव स्वागतार्ह आहे. एकूणच नवे शैक्षणिक धोरण सर्वार्थाने परिपूर्ण आहे.
कोणतीही शिक्षणपद्धती असली, तरी विद्यार्थ्यांनी आपले आयुष्यातील प्रयोजन ठरविले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे आंतरविद्याशाखीय या विषयांचा अभ्यास करता येणार आहे. यश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही गोष्टी जाणीवपूर्वक कराव्या लागतात. त्यासाठी कष्ट, चिकाटी, जिद्द, संयम तसेच आयुष्यातील आपत्तींना तोंड देण्याची मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे. माझ्या मते, प्रयोजन, प्रयत्न, प्रयास, प्रतिभा आणि प्रार्थना हे यशाचे पंचशील आहे.

दरम्यान, फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून येणे ही माझ्यासाठी महत्त्वपूर्ण घटना होती. ‘फर्ग्युसन’मध्ये माझे सुप्त गुण प्रकट झाले. महाविद्यालयाच्या होस्टेलचा रेक्टर असल्यामुळे मला परदेशी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाणीव झाली. त्यातून ‘सिम्बायोसिस’चा उगम झाला. त्यामुळे ‘फर्ग्युसन’ मला कर्मभूमी वाटते. पात्रता असूनही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिष्यवृत्ती न मिळणे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे आजीव सदस्यपद निसटणे आणि पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरूपद हुकणे यांच्याकडे मी इष्ट आपत्ती म्हणून पाहतो. आपत्तींचे रूपांतर इष्टापत्तीत करायला शिकले पाहिजे. आज महाराष्ट्र राज्यासह तेलंगणा, कर्नाटक राज्यांत सिम्बायोसिस विद्यापीठ कार्यरत आहे. गुणवत्ता आणि पात्रतेच्या जोरावर विद्या आणि स्वाती या दोन्ही मुली ‘सिम्बायोसिस’ला पुढे घेऊन जात आहेत, याचा आनंद होतो आणि समाधान वाटते.

(लेखक सिम्बायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष, आहेत)

Web Title: New Education Policy 2020 - A Perfect Strategy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.