भारताच्या अर्थावलोकनाचा सकारात्मक विचार करण्याची गरज

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या अधिक लोकांना जाणवते आहे ते बँकांचे ढासळलेले आरोग्य आणि बेरोजगारी, आणि यात सुधारणा न होणे. २०१४च्या तुलनेत २०१९च्या अंतापर्यंत बेरोजगारीचा दर ११२ टक्के वाढला आहे

- जीवन तळेगावकर

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या अधिक लोकांना जाणवते आहे ते बँकांचे ढासळलेले आरोग्य आणि बेरोजगारी, आणि यात सुधारणा न होणे. २०१४च्या तुलनेत २०१९च्या अंतापर्यंत बेरोजगारीचा दर ११२ टक्के वाढला आहे, आणि बँकांच्या अनुत्पादक उत्पन्नाचे ओझे सातपट वाढले आहे. त्यामुळे निराशावादी चित्र तयार होणे स्वाभाविक आहे. याच मुद्द्याला धरून अर्थव्यवस्थेची सध्या खिल्ली उडवली जात आहे. पण, ‘सगळेच चित्र एवढे निराशात्मक आहे का?’ तर या लेखात अर्थव्यवस्थेचा सम्यक दृष्टीने विचार केला आहे. काय चांगले होत आहे, हे जसे दर्शवले आहे, तसेच काय चांगले व्हावे, याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गुणात्मक मूल्यमापन या उद्देशाने २०१४ ते २०१९ हा ६ वर्षांचा प्रवास निवडला तर लक्षात येते की, अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या सकारात्मक स्थित्यंतरातून गेली आहे. भांडवलशाही व्यवस्था
स्वीकारणारा देश जागतिक घडामोडींनी प्रभावित होतच असतो. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही झाला, पण धक्का मात्र बसला नाही. कारण भारताचे सकल घरेलू उत्पादन ४४ टक्के वाढले आहे (२.०३ ते २.९३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर), आणि दरडोई उत्पन्नात यादरम्यान ३७ टक्के वृद्धी झाली आहे (१,४८६ ते २,०४१ डॉलर), ही समाधानाची बाब आहे. २०१४मध्ये भारताची लोकसंख्या १.२९ अब्ज होती. ती २०१९च्या शेवटी १.३६ अब्ज एवढी झाली. म्हणजे लोकसंख्येत ६ टक्के वृद्धी झाली. भारताच्या लोकसंख्येच्या फक्त २.८ टक्के लोक आयकर भरत होते, ते प्रमाण ४.२ टक्के एवढे झाले. म्हणजे ५० टक्के वृद्धी झाली, याचा अर्थ अधिक लोक आता अर्थव्यवस्थेस हातभार लावत आहेत. सिंगापूरमध्ये हेच प्रमाण ३२ टक्के एवढे आहे. याचा अर्थ करचुकव्या लोकांवर कारवाई करावी लागणार आहे. असे प्रामाणिकपणे झाल्यास शासनाकडे अधिक महसूल गोळा होईल आणि विकासात्मक कामासाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद करता येईल. प्राप्त परिस्थितीत एकूण प्रत्यक्ष करातून शासनाला २०१४मध्ये ६.९६ लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले होते, ते २०१९मध्ये ११.१७ लाख कोटीपर्यंत वाढले. म्हणजे त्यात ६० टक्के वृद्धी झाली. अप्रत्यक्ष करांत, ५.४ लाख कोटींचे १२ लाख कोटी झाले म्हणजे १२० टक्के वाढ झाली. पुढील काही वर्षांत प्रत्यक्ष- कर देणारे आणि महसूल कैक पटीने वाढला पाहिजे.
अप्रत्यक्ष-कर महसुलापेक्षा प्रत्यक्ष-कर महसुलात होणारी वाढ ही सशक्त अर्थव्यवस्थेचे द्योतक असते. थोडक्यात श्रीमंत आणि गरीब माणूस टूथपेस्टसाठी तेवढेच पैसे मोजतो. कारण अप्रत्यक्ष-कर दोघांनाही
सारखा असतो. खरे तर गरिबाला त्याच्या उत्पन्नाच्या मानाने टूथपेस्ट स्वस्तात मिळायला हवी. पण असे होत नाही. म्हणून याला आपण ‘प्रतिगामी करप्रणाली’ मानतो, ती आता ‘जीएसटी’मुळे सुधारत आहे, यात समाधान मानले पाहिजे. ‘जीएसटी’ प्रणालीमुळे अप्रत्यक्ष-कर
चुकविणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे सगळे व्यवसाय कर-परिघात आले आहेत. तेव्हा अप्रत्यक्ष-कर महसुलात अधिक वाढ होणे अपेक्षित नाही, तर ती आता प्रत्यक्ष-कर महसुलात होणे अपेक्षित आहे, हे निरोगी
करप्रणालीचे द्योतक आहे. मग शासनाला अधिक महसूल कसा मिळणार? तर, त्यासाठी व्यवसायांची गती, त्यांचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. त्यासंबंधी नियमांत बदल केले पाहिजेत. त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
आता, काही चिंतात्मक मुद्दे, भारताचे सकल घरेलू उत्पन्न वाढत असले तरी, त्याचा वृद्धीदर मागील वर्षाच्या तुलनेने घटत चालला आहे. आता आपण जवळजवळ २०१४च्या दराजवळ पोचलो आहोत (५.८ टक्के), यासाठी कृषी, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रांत निवेश आणि उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे, म्हणजे रोजगार उत्पन्न होतील. यासाठी दुसरा मार्ग नाही. भारतात अजून पायाभूत सुधारणा, महामार्ग-बांधकाम इ. चालूच आहेत.
अतिलोकसंख्येच्या आपल्या देशात ते एकाऐवजी तीन शिफ्टमध्ये केल्यास अधिक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. नवे व्यावसायिक आणि कुशल कामगार निर्माण होण्यास वेळ द्यावा लागणार आहे. दरम्यान, अशा घरगुती 'जुगाडू' उपायांनी बेरोजगारी आटोक्यात येऊ शकते. ‘जुगाड’ हा शब्द उपहासाने वापरला नाही. हा भारतीय व्यवस्थेचा प्राण आहे, आणि भारतीय माणूस एखादे विदेशात महागात होणारे काम, त्यात योग्य ते देशी बदल करून आवश्यकतेप्रमाणे खूपच कमी भांडवलात करू शकतो. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली अर्थव्यवस्था या ‘अंतर्गत त्रुटींवर’ विजय मिळवण्याची क्षमता बाळगून आहे, आणि म्हणून एक सामान्य नागरिक या नात्याने आपणही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा साकल्याने सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे.