नरेंद्र मोदींनी आधी टीका केली आणि तेच अस्त्र वापरले!

कोरोना महामारीविरुद्धच्या लढ्यासाठी मोदी ज्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत आहेत, तो कायदा २००५ मध्ये ‘संपुआ’ सरकारनेच केलेला आहे, हे काँग्रेस सोयीस्करपणे विसरते. त्यावेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या कायद्याच्या विधेयकाला मोदींनी कडाडून विरोध केला होता

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

‘कोविड-१९’ महामारीचा मुकाबला करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत असल्याचा आरोप काँग्रेस जोरदारपणे करीत आली आहे; पण महामारीविरुद्धच्या लढ्यासाठी मोदी ज्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत आहेत, तो कायदा २००५ मध्ये ‘संपुआ’ सरकारनेच केलेला आहे, हे काँग्रेस सोयीस्करपणे विसरते. त्यावेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या कायद्याच्या विधेयकाला मोदींनी कडाडून विरोध केला होता आणि केंद्रातील ‘संपुआ’ सरकार राज्यांचे अधिकार लुबाडू पाहात आहे, असा आरोप केला होता; पण मोदींची ही टीका एकाकी होती. कारण, त्यावेळच्या भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने याबाबतीत त्यांना साथ दिली नव्हती. यंदाच्या मार्चमध्ये जेव्हा कोरोना विषाणूचा भारतात प्रथम शिरकाव झाला, तेव्हा मोदींनी याच कायद्याचा वापर करून या साथीला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून जाहीर केले आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही परिस्थिती हाताळण्याची सर्व सूत्रे स्वत:कडे घेतली. कायद्यानुसार या प्राधिकरणाचे पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या कायद्याच्या कलम ६ आणि १० अन्वये पंतप्रधान कार्यालयास (पीएमओ) अमर्याद अधिकार दिले गेले आहेत. एखाद्या राज्यातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ मधील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांहून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने पंतप्रधानांना दिलेले अधिकार अधिक प्रभावी आहेत, असे काही जाणकारांचे मत आहे.

अमित शहा उशिरा सक्रिय झाले

गेल्या काही दिवसांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात अचानक आघाडीवर वावरताना दिसू लागले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या या लढ्याची सूत्रे ‘नोडल एजन्सी’ या नात्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून हलतात, हा लोकांमधील समज चुकीचा आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित संकटांचा मुकाबला करण्याची व त्यावेळी मदत व बचाव कार्य करण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयावर टाकली आहे. मात्र, दुष्काळ व महामारी अशा आपत्तीच्या वेळी परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी कायद्याने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास दिली आहे. खरे तर हे प्राधिकरण एका उपाध्यक्षांसह जास्तीत जास्त नऊ सदस्यांचे असायला हवे; पण या प्राधिकरणावर सध्या जीव्हीव्ही शर्मा, कमल किशोर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सैयद अता हुसैन, राजेंद्र सिंग आणि किशोर वत्स हे पाचच सदस्य आहेत. उपाध्यक्ष कोणीही नाही. या प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष केंद्रीय गृहसचिव असतात. प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयांची, पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्देशांनुसार अन्य केंद्रीय मंत्रालये व राज्यांकडून अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने केंद्रीय गृहसचिवांची असते.

प्रियांका गांधींच्या घराचे कोडे

दिल्लीतील ‘३३ लोधी इस्टेट’ येथील सरकारी बंगला खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी-वड्रा पुढे काय करणार, याचे कोडे राजकीय निरीक्षकांना अद्याप सुटलेले नाही. उत्तर प्रदेशात राहून तेथे काँग्रेस पक्ष बळकट करण्याचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल, या विचाराने त्या बहुधा दिवंगत शीला कौल यांच्या लखनऊमधील निवासस्थानी राहायला जातील, असे अनेकांना वाटते; पण कोरोनाची साथ सुरू असल्याने व उत्तर प्रदेश त्याचा नवा ‘हॉट स्पॉट’ ठरत असल्याने सध्या तरी प्रियांकांचा लखनऊला बिºहाड हलविण्याचा विचार नाही, असेही सांगितले जाते. पती रॉबर्ट वड्रा यांच्या गुडगावमधील प्रशस्त घरातही राहायला जाण्यास त्या अनुत्सुक असाव्यात. कारण, दिल्लीच्या लोधी गार्डन्समध्ये निवांतपणे अनुक्रमे सकाळी व संध्याकाळी फेरफटका मारणे, हा रॉबर्ट वड्रा व प्रियांका गांधी या दोघांचाही आवडता छंद आहे. वड्रा असा फेरफटका मारत असताना नेहमी फोटो टिष्ट्वट करताना दिसतात. सध्या तरी प्रियांका या मिराया या मुलीसोबत ‘१० जनपथ’वरील त्यांच्या आईच्या घरी तात्पुरता मुक्काम हलवतील, असे जाणकारांना वाटते.

जेटलींचे चिरंजीव ‘डीडीसीए’वर?
दिवंगत अरुण जेटलींचे वकील असलेले चिरंजीव रोहन सध्या माध्यमांमध्ये बरेच चर्चेत आहेत. स्वत: अरुण जेटली अनेक वर्षे दिल्ली जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे (डीडीसीए) अध्यक्ष होते. चिरंजीवांनी वडिलांचा कित्ता गिरवावा, असा जेटलींच्या मित्रांचा व संघटनेतील सहकाऱ्यांचा आग्रह आहे. रजत शर्मा यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्या पदासाठी निवडणूक व्हायची आहे; पण रोहन जेटली खरंच त्या रिंगणात उतरणार का, हे अजून नक्की ठरायचंय.