मोदींनी थेट डच्चू दिला, त्याची कहाणी

हरसिमरत यांनी मोदींची भेट मागितली तेव्हा त्यांना गृहमंत्री किंवा पक्षाध्यक्ष नड्डा यांना भेटण्यास सांगण्यात आले. अमित शहा एम्स इस्पितळातून घरी परतून विश्रांती घेत आहेत. दुसरा पर्याय न उरल्याने त्या नड्डा यांच्याकडे गेल्या.

- हरीष गुप्ता नॅशनल एडिटर, लोकमत

नवी दिल्ली
कृषी विधेयकांच्या विरोधात कॅबिनेट मंत्रिपद सोडणाऱ्या हरसिमरत कौर बादल यांना पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यशैलीची चुणूक पहायला मिळाली. ही विधेयके पुढे ढकलावीत असे त्यांनी मोदींना परोपरीने विनवले; पण उपयोग झाला नाही. हरसिमरत यांनी मोदींची भेट मागितली तेव्हा त्यांना गृहमंत्री किंवा पक्षाध्यक्ष नड्डा यांना भेटण्यास सांगण्यात आले. अमित शहा एम्स इस्पितळातून घरी परतून विश्रांती घेत आहेत. दुसरा पर्याय न उरल्याने त्या नड्डा यांच्याकडे गेल्या. ही विधेयके संमत झाली तर आपल्याला मंत्रिपदच काय; पण एनडीए सोडण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, असे हरसिमरत यांनी नड्डा यांना सांगितले. शेवटचा मार्ग म्हणून ही विधेयके संसदेच्या विशेष समितीकडे पाठवण्याची विनंतीही त्यांनी केली. अकाली दल गेली पन्नास वर्षे भाजपचा मित्रपक्ष असल्याने नड्डा यांचे काम तसे कठीण होते. सरकार आणि त्यांच्यात काय बोलणे झाले ते समजण्यास मार्ग नाही; पण हरसिमरत यांना असे कळवण्यात आले की, ‘आपण राजीनामा दिलात तर लगेच स्वीकारण्यात येईल!’ गेल्या शुक्रवारी विधेयके शेवटी संमत करण्यात आली तेव्हा हरसिमरत यांनी पुन्हा राजीनामा सादर करण्यासाठी मोदी यांची भेट मागितली. पंतप्रधान संसदेतील आपल्या कक्षात बसले होते. हरसिमरत तिथपर्यंत गेल्या. पंतप्रधानांना भेटणे अत्यंत गरजेचे आहे असे त्यांनी तेथील सहाय्यकाला सांगितले; पण कार्यबाहुल्यामुळे पंतप्रधान भेटू शकत नाहीत, असे त्यांना सांगण्यात आले. शेवटी बंद लिफाफ्यात त्यांनी आपला राजीनामा मोदींच्या सहाय्यकाकडे दिला. मोदी यांनी तात्काळ तो स्वीकारला.

अकाली वगळून भाजप?
अकालींना विसरून पंजाब या उत्तरेकडील महत्त्वाच्या राज्यात नव्याने पक्ष उभारणी करण्याची वेळ आली असल्याचे भाजपतील अनेकांना वाटते आहे. पक्षाने हरियाणात चौतालाना बाजूला केले आणि सरशी मिळवली. पंजाबात अकालींचे बळ कमी झालेच आहे. विधानसभेत कशाबशा १७ जागा आणि लोकसभेत दोन जागा त्या पक्षाला मिळाल्या. एस. एस. धिंडसा आणि अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘प्रकाश-सुखबीर-हरसिमरत प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ सोडली. मात्र पक्षातल्या काहींनी एकदम अकालींशी संबंध तोडू नयेत, आस्ते कदम जावे असे सुचवले. भाजपला महाराष्ट्र, राजस्थानमध्ये फटका बसला. आंध्र, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडूत अजून फार यश मिळालेले नाही.
मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपूरमध्ये फुटीरांवर भिस्त आहे. बिहारमध्येही मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचेच वर्चस्व चालते. त्यामुळे मैत्री तोडण्यापेक्षा पक्की करण्यावर भर द्यायला हवा, असे काहीना वाटते. पण या मताला भाजपत आता फारशी किंमत उरलेली नाही.

‘ट्राय’ आणि ‘ट्राय’
टेलिकॉम अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (ट्राय)च्या अध्यक्षपदाकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. आर. एस. शर्मा ३० सप्टेंबरला पायउतार होत आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांचे भवितव्य ठरवण्यात ‘ट्राय’ महत्त्वाची भूमिका बजावते. शर्मा यांच्या ५ वर्षांच्या वादळी कारकिर्दीत पंजाबी लॉबी मागे पडून मुंबई लॉबी पुढे आली. नवे अध्यक्ष स्पेक्ट्रमच्या किमती, फाइव्ह जी कोणाला मिळणार, त्याची किंमत असे पुष्कळ काही ठरवतील. कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने एकूण अठ्ठ्याऐंशी इच्छुक उमेदवारांमधून रिटा ए टोटिया यांचे नाव मुक्रर केल्याचे कळते. नेमल्या गेल्यास त्या ‘ट्राय’च्या पहिल्या महिला अध्यक्ष असतील. गुजरात केडरमधून आलेल्या रिटा माजी वाणिज्य सचिव असून, कडक अधिकारी समजल्या जातात.

सीबीआय अंधारात
३७२७ कोटींच्या आॅगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात गेली ६ वर्षे सीबीआय गांधी कुटुंब आणि अहमद पटेल यांच्या मागे लागली आहे. या खरेदीत पटेल यांना ३ दशलक्ष तर गांधी कुटुंबाला १५ दशलक्ष युरो मिळाले असा आरोप आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी बारा हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा करार यूपीएच्या राजवटीत झाला होता. लाचखोरीचे आरोप झाल्यावर मनमोहनसिंग यांनी करार रद्द केला आणि सीबीआय चौकशी बसवली. या प्रकरणाने त्यावेळी देश हादरला होता. वर्तमानपत्रात ते गाजले होते. माजी हवाई दलप्रमुख आणि इतर अधिकारी तसेच ख्रिस्तियन मायकेल जेम्स, राजीव सक्सेना आणि इतर यांच्याविरुद्ध सीबीआयने दोन आरोपपत्रे दाखल केली. पण नंतर काहीच झाले नाही. दुसºया आरोपपत्रात कोणाही राजकीय नेत्याचे नाव नव्हते. सीबीआय अंधारात चाचपडते आहे आणि भाजप म्हणतोय थांबा, तिसºया आरोपपत्राची वाट पाहा !