शिवसेनेतील मोठी कोंडी फुटली; उद्धव ठाकरेंना जे नाही जमलं, ते आदित्यने 'करून दाखवलं'!

ठाकरे घराण्यातील आधीच्या पिढ्यांनी निवडणूक लढवली असती, तर चित्र वेगळं दिसलं असतं.

- संदीप प्रधान

युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी वरळी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी दोन घराणी आहेत. त्यापैकी एक शरद पवार यांचे तर दुसरे बाळासाहेब ठाकरे यांचे. पवार यांच्या घराण्यातील जवळपास प्रत्येकाने निवडणूक लढवली आहे. ठाकरे यांच्या घराण्याची लोकप्रियता असतानाही त्यांच्या घराण्यातील कुणीच आतापर्यंत निवडणूक लढवलेली नाही. त्यामुळे ठाकरे घराण्यातील निवडणूक लढवणारे आदित्य हे पहिलेच आहेत. आदित्य यांनी हा निर्णय घेऊन ठाकरे कुटुंबासमोरील एक मोठी कोंडी फोडली आहे.

बाळासाहेब ठाकरे हे प्रचंड लोकप्रिय नेते होते. मात्र देशभरातील प्रादेशिक व प्रामुख्याने भाषिक राजकारण करुन मोठे झालेल्या नेत्यांप्रमाणे त्यांनी निवडणूक लढवली नाही. अन्य राज्यांतील भाषिक नेत्यांनी निवडणूक लढवली आणि आपापल्या पक्षाची आपापल्या राज्यांमध्ये मजबूत सरकारे स्थापन केली. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तर अशा प्रादेशिक पक्षांची इतकी मजबूत सरकारे स्थापन झाली की, एकेकाळी देशभरात काँग्रेसची लहर असतानाही प्रादेशिक पक्षाची सरकारे स्थिर राहिली. आता भाजपचे वारे वाहत असून त्या परिस्थितीत काही प्रादेशिक पक्षाची सरकारे पाय रोवून उभी आहेत. अशा परिस्थितीत पन्नास वर्षे झालेल्या शिवसेनेला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत आहे ही परिस्थिती डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. बाळासाहेब यांनी सत्तेचा त्याग केला त्यामुळे त्यांचे नैतिकदृष्ट्या मोठेपण चर्चेत राहिले, पण राजकीयदृष्ट्या अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत शिवसेनेला महाराष्ट्राची सत्ता संपादन करण्यात विलंब लागण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यामधील एक कारण बाळासाहेबांचे निवडणुकीच्या राजकारणाशी फटकून वागणे हेही एक कारण असू शकते किंवा आहे.

बाळासाहेबांच्या कार्यकाळात शिवसेनेत पहिला पेच निर्माण झाला तोच सत्ता व पदाच्या वाटपामुळे. छगन भुजबळ हे ऐंशीच्या दशकात विधिमंडळ गाजवत होते. भुजबळ यांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती. अशावेळी बाळासाहेबांनी अचानक विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ मनोहर जोशी यांच्या गळ्यात घातली. क्षणभर आपण असे गृहीत धरुया की, त्यावेळी भुजबळ यांच्यासोबत बाळासाहेब हेही विधिमंडळात असते तर भुजबळ यांना जेवढी लोकप्रियता प्राप्त झाली तेवढी प्राप्त झाली नसती. विधिमंडळातील फोकस हा बाळासाहेबांवर राहिला असता. भुजबळ हे ‘लार्जर दॅन लाइफ’ झाले नसते. त्यामुळे जर विरोधी पक्षनेतेपदाची संधी चालून आली असती तर बाळासाहेब हेच विरोधी पक्षनेते झाले असते व भुजबळ-जोशी संघर्षाचा अध्याय टळला असता. कदाचित भुजबळ यांची आक्रमकता, जोशी यांची मुत्सद्देगिरी आणि बाळासाहेबांचे करिष्मा असलेले नेतृत्व या त्रिवेणी संगमातून बाळासाहेब हे उत्तम विरोधी पक्षनेते ठरले असते. बाळासाहेब यांचे विधिमंडळाबाहेरुन सूत्र हलवणे व निर्णय घेणे याचा फायदा कदाचित सर्वच नेत्यांच्या आजूबाजूला घोटाळतात तशा कान भरणाऱ्यांनी घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातून शिवसेनेला फुटीचा शाप मिळाला.

बाळासाहेब हे सत्तेपासून दूर राहिल्याने सरकारी खात्यामधील निर्णय प्रक्रिया, त्यामधील नोकरशाहीचा हस्तक्षेप, कंत्राटे, त्यामधील कंत्राटदारांचे झोल, शासकीय कामकाजातील गोम वगैरे बाबींशी त्यांचा त्रयस्थ या नात्याने संबंध येत राहिला. अनेकदा त्यांनी नियुक्त केलेली मंडळी त्यांना जी माहिती देत होती त्यावरुन बाळासाहेब त्यांचे ठोकताळे निश्चित करीत होते. यामुळेच की काय शिवसेना नेत्यांच्या बैठकीत जेव्हा गणेश नाईक यांनी तब्बल एक कोटी रुपये देणगी देण्याचे जाहीर केले तेव्हा नाईक यांना सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभाबाबत उलटसुलट तर्कवितर्क करण्याचा किंतू बाळासाहेबांच्या मनात निर्माण झाला असावा. समजा नाईक यांच्यासारखाच ठाकरे यांचाही लोकप्रतिनिधी म्हणून राजकारणातील सर्वच व्यवहारांशी जवळून संबंध आला असता तर कदाचित ठाकरे यांचा नाईक हे सत्तेचा अवास्तव लाभ उठवत असल्याचा ग्रह झाला नसता. त्याच नाईक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना पक्षाला ३५ लाखांची देणगी दिल्यावर शरद पवार यांच्या मनात शंकाकुशंकांचे मोहोळ उठले नाही, याचे कारण पवार यांचा राजकीय व्यवहारांशी असलेला उत्तम परिचय हेच कारण असू शकते.

उद्धव ठाकरे यांनी रिमोट कंट्रोलचे राजकारण करायचे खरेतर काहीच कारण नव्हते. बाळासाहेब शिवसेनेचे संस्थापक होते. त्यांचा पिंड पत्रकार, व्यंगचित्रकाराचा होता. त्यामुळे त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणाशी फटकून वागणे एकवेळ समजू शकतो. मात्र उद्धव यांनी शिवसेनेची सूत्रे स्वीकारली तोपर्यंत शिवसेना जनमानसात रुजली होती. सत्तेची ऊब पक्षाने घेतली होती. त्यामुळे उद्धव यांनी निवडणूक लढवायलाच हवी होती. मात्र उद्धव यांनीही संसदीय राजकारणाशी फटकून वागण्याचे ठरवल्याने शिवसेनेत नारायण राणे विरुद्ध उद्धव ठाकरे हा संघर्ष उफाळून आला. राज्यातील सत्ता गेल्यावर माजी मुख्यमंत्री या नात्याने आपल्या शब्दाला वजन असावे ही इच्छा राणे यांनी प्रकट करण्यात गैर काहीच नव्हते. समजा राणे यांच्याऐवजी उद्धव हेच मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार झालेले असते तर राणे यांना आपले घोडं दामटण्याचा मोह झाला नसता. तसेच विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना रसद पुरवण्याची जबाबदारी राणे यांच्यावर सोपवण्याची वेळ ठाकरे यांच्यावर आली नसती. त्यामुळे निकालाच्या आदल्या दिवशी सरकार येत असल्यास विधिमंडळ गटनेतेपदाकरिता आपल्याला पसंती द्या, असे सांगण्याची संधी राणे यांना प्राप्त झाली नसती. कारण उद्धव हेच मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार राहिले असते. साहजिकच उद्धव यांच्या मनातील निवडणुकीच्या राजकारणाबाबतच्या न्यूनगंडातून हा संघर्ष चिघळला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. राज ठाकरे यांनीही निवडणुकीचा सामना केला असता तर कदाचित मनसे स्थापन केल्यानंतर कार्यकर्त्यांची फळी जेवढी दिशाहीन झाली तेवढी झाली नसती. राज हेच मैदानात खंबीरपणे पाय रोवून उभे राहिले असते तर त्यांच्या पक्षाची सध्याची जी दारुण अवस्था आहे, ती नक्कीच दिसली नसती.

निवडणुकीच्या राजकारणाचा सामना करुन सातत्याने निवडून येणे ही फार मोठी ताकद आहे. नेत्यालाच ही ताकद लाभलेली असेल तर सहकारी नेतृत्वाला आव्हान देण्यास धजावत नाहीत. किंबहुना लोकांमधून निवडून येणाºया भुजबळ, नाईक, राणे यांच्यासारख्या आपल्याच सहकाऱ्यांची अनाठायी भीती वाटत नाही. अन्यथा खुज्या मंडळींचा नेतृत्वाला विळखा पडतो आणि खरेखुरे ‘लोकप्रतिनिधी’ दुरावतात. निवडणुकीतील यशापयश हे गौण असते. पराभवाच्या भीतीने लढायला नकार देणारा लोकशाही व्यवस्थेत नेता असूच कसा ठरतो? आदित्य यांनी ही न्यूनगंडाची कोंडी फोडली आहे. त्यामुळे ते अभिनंदनास पात्र आहेत.