खाकी VS खादी ! निमित्त केवळ नवीपेठेचं... वादाची परंपरा जुनीच!

लगाव बत्ती

- सचिन जवळकोटे

 

खूप वर्षांनंतर पोलीस खात्याविरुद्ध आगपाखड करताना सोलापूरची नेतेमंडळी दिसली. पोलिसांविरुद्ध थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार करण्याची भाषा ऐकली. खरंतर, निमित्त होतं केवळ नवीपेठेतल्या व्यापा-यांचं; परंतु चित्र निर्माण झालं ‘खाकीविरुद्ध खादी’ यांच्यातील संघर्षाचं. या पार्श्वभूमीवर आज आपण शोध घेऊया दोघांमधील अनोख्या नात्याचा. पंचनामा करूया वर्षांनुवर्षे हातात हात घालून बिनबोभाटपणे चाललेल्या आश्चर्यकारक व्यवसायांचा. लगाव बत्ती...

भूतकाळ

सोलापूरच्या राजकारणाचा ढाचा महाराष्ट्रातील इतर शहरांपेक्षा खूप वेगळा. गेल्या तीन-चार दशकांतील कैक राजकीय नेत्यांचा उदयच बेरोजगारीतून झालेला. शहराचा श्वास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापड गिरण्या एकापाठोपाठ एक बंद पडत गेल्या, तशी बेकार झालेली कामगार मंडळी वेगवेगळ्या व्यवसायात शिरली. कुणी सायकलचं दुकान टाकलं, तर कुणी पिठाची गिरणी; मात्र याच काळात झटपट पैसा मिळवून देणारे ‘दोन नंबर’चे धंदे कैक बेकारांना खुणावू लागले. यातूनच पत्त्यांचे जुगार क्लब, सोडा वॉटरचे बार, मटका आकड्यांचे अड्डे अन् बनावट दारूच्या घरगुती फॅक्टरींची जणू लाटच आली.

  हे सारे धंदे सुरू राहण्यासाठी ‘मंथली’ नावाचा आकर्षक शब्द याच काळात सुरू झाला. ‘तोडपाणी’ हा शब्दही जुळाभाऊ बनून शहराच्या गल्लीबोळात फिरत राहिला. ‘खाकी’च्या आशीर्वादानं ‘दोन नंबर’वाल्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागला. मग या पैशाला सत्तेची खुर्ची खुणावू लागली. यातूनच कैक मंडळी राजकारणात शिरली. अनेकजण प्रतिष्ठित ‘मेंबर’ बनून समाजात उजळमाथ्यानं वावरू लागले.

 एकीकडं सत्तेचं वलय अन् दुसरीकडं ‘खाकी’ची मैत्री. यातून या मंडळींची मुजोरी वाढतच गेली. आपल्या नावावर गल्लीबोळात दहशत माजविणाºया पिलावळींना रक्षण देण्यात ही मंडळी गुंग झाली. कोणतंही लफडं पोलीस ठाण्यात गेलं तर ‘जाऊ द्या साहेबऽऽ द्या सोडून, आपलाच माणूस आहेऽऽ’ या फोन कॉलवर ‘मिटवा-मिटवी’ करण्यात रमली. या साऱ्या गोष्टी आज पुन्हा आठवून देण्याची गरज का भासली, असा प्रश्न नक्कीच तुमच्यासमोर पडला असेल... होय, आज जी नवीपेठेत समस्या निर्माण झालीय, त्याला कारणीभूत आहे शहराचा इतिहासही.

वर्तमानकाळ

दरम्यान, ‘दोन नंबर’ धंद्यातून कमाविलेल्या पैशानं ‘गँगवार’ला जन्माला घातलं. मात्र दोन-अडीच दशकांपूर्वी सोलापुरात ‘पोलीस आयुक्तालय’ स्थापन झालं. कायदा कठोरपणे अंमलात आणला गेला. भले भले गुंड-पुंड कामाला लागले. अनेकांचं साम्राज्य खालसा झालं. गुंडगिरी आटोक्यात आली; मात्र झटपट पैशांची चटक लागलेल्या ‘दोन नंबर’ धंद्यांनी अनेक लोकांना जगविलं. काळा पैसा खिशात ठेवून लोकांसमोर नीतीमत्तेच्या गप्पा मारणाऱ्या काही नेत्यांनी महापालिकेच्या सार्वजनिक जागांकडं आता लक्ष वळविलं. एक रुपया नाममात्र भाड्यानं अब्जावधींच्या जागा हडप केल्या. यातून रस्त्यावरच्या मोकळ्या जागाही सुटल्या नाहीत.
नवीपेठेसह अनेक प्रमुख बाजारपेठांमध्ये आज जे अतिक्रमण दिसतंय, त्याला जबाबदारही ‘खादी’च. वाढत्या बेकारीमुळं चारचाकी गाड्यांवर व्यवसाय करण्याची लाटच गेल्या दोन-तीन दशकांपूर्वी आली.

 मतदार म्हणून नेत्याचा सपोर्ट, तर महिन्याला हप्ता म्हणून पालिका अधिका-यांचा पाठिंबा.. या जीवावर हजारो ‘हातगाडा’वाल्यांनी शहराचे सारे रस्ते व्यापून टाकले. मागच्या आलिशान एअरकंडिशन्ड दुकानातही जेवढं उत्पन्न मिळत नसेल, तेवढी कमाई म्हणे समोरच्या अतिक्रमणधारकांची होऊ लागली. सर्वसामान्य ग्राहकाला या भाऊगर्दीतून चालणंही मुश्कील झालं. वाहतुकीची पुरती वाट लागली.

त्यामुळंच ‘हातगाडा’ नको.. अन् चारचाकी ‘गाडी’ही नको, अशी मानसिकता काही पोलीस अधिका-यांची झाली. त्यातूनच त्यांनी ‘नो व्हेईकल झोन’चा निर्णय घेतला. मात्र, गाड्या दूर लावून एवढं मोठं अंतर चालण्याची मानसिकता ग्राहकांची नव्हती. अनेकांनी नवीपेठेबाहेर वसलेल्या कैक नव्या बाजारपेठेकडे मोर्चा वळविला. गल्ला रिकामाच राहू लागल्यानं भेदरलेल्या व्यापा-यांनी पुन्हा एकदा स्थानिक नेत्यांकडं राजाश्रय मागितला. मग काय...व्यापा-यांच्या बैठकीत अनेक नेत्यांनी पोलीस खात्यावर भलतंच तोंडसुख घेतलं. यातल्या काहीजणांचा आवेश तर एवढा मोठ्ठा होता की, शनिवारी अधिवेशन संपणार होतं तरीही मंगळवारी नागपूरला धडक मारण्याच्या बाता ठोकल्या गेल्या. हे पाहून एकजण कुजबूजला, ‘दोन नंबर धंदे पोलिसांनी बंद केलेत की काय रेऽऽ?’ तेव्हा दुसरा हळूच उत्तरला, ‘पूर्वीचं माहीत नाही, मात्र आता नक्कीच धाडी पडतील.’ हे वाक्य म्हणजेच सोलापूरच्या ‘खाकी अन् खादी’मधल्या संघर्षाची ‘पंचलाईन’ होती.. कारण शनिवारी रात्री उशीरा एका क्लबवर धाड पडलीय. लगाव बत्ती..

भविष्यकाळ

एकीकडं नवीपेठेला शिस्त लावण्यासाठी पोलिसांनी घेतलेली कडक भूमिका सर्वसामान्य सोलापूरकरांसाठी कौतुकाची असली तरी तिथल्या व्यापा-यांनाही विश्वासात घेणं खूप गरजेचं होतं. यापूर्वीही अहमद जावेद असो की शहीद अशोक कामटे.. त्यांनीही त्यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात अनेक कठोर निर्णय घेतले; मात्र सोलापूरकरांशी सामंजस्यानं संवाद साधूनच. ‘सोलापूरकर हा तसा खूप सोशिक, मात्र बिथरला तर हाताबाहेर गेला’ हे त्या-त्या वेळच्या अधिका-यांना चांगलंच ठावूक होतं. सध्याचे आयुक्त अंकुश शिंदेही तसे अनुभवी अन् परिपक्व अधिकारी. अगोदरच देशात नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात भडका उडालेला. दुसरीकडं नागपुरात अधिवेशन भरलेलं. त्यात पुन्हा तोंडावर शहराची मुख्य यात्रा आलेली. या पार्श्वभूमीवर काही नेत्यांच्या तोंडी आलेली ‘बंद’ची भाषा सोलापुरात ‘लॉ अँड आॅर्डर’ला घातक ठरू शकतं, हे क्षणार्धात ओळखून त्यांनी तत्काळ ‘नो व्हेईकल झोन’चा निर्णय फिरविला. योग्य वेळी अचूक निर्णय घेतला. सा-यांनीच निश्वास टाकला.

दुसरीकडं उपायुक्त वैशाली कडूकर यांनी शिस्तीसाठी चालविलेली धडपड कौतुकास्पद असली तरी हा निर्णय घाईघाईनं राबविण्यामागची आक्रमकता अत्यंत आश्चर्यकारक होती. कोणताही कायदा जनतेसाठी असला तरी तो जनतेला मान्यही व्हावा लागतो, याचा अनुभव आजपावेतो ‘हेल्मेट सक्ती’सारख्या घटनांमध्ये आलेला. एकीकडं उपायुक्तांना भेटण्यासाठी प्रतिष्ठित व्यापारी धडपडत असताना ‘मी थोडीच मिटींग बोलाविलीय ?’ ही त्यांची भाषा काहीजणांना ‘इगो’ची वाटली..  तर थेट आयुक्तांशी संवाद साधण्याचे अनेक पर्याय खुले असतानाही ‘खाकी’च्या विरोधात आततायीपणे काळे झेंडे फडकाविण्याचे व्यापा-यांचे अचाट प्रयोगही अनाकलनीय वाटले.
 
   तिसरीकडं ‘कॉमन पब्लिक’ची मानसिकता वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कर्मचा-यांची असते. खरंतर, सोलापुरातल्या प्रत्येक घटकांशी ‘अत्यंत जवळचे संबंध’ ठेवणारे ‘वसूलदार’ जगात इतरत्र कुठेच नसावेत. चौका-चौकातल्या पान टपरीत ‘आकड्यां’वर खेळल्या जाणाºया नाण्यापासून ते डान्सबारमध्ये उधळल्या जाणाऱ्या नोटांच्या बंडलांपर्यंत साऱ्यात यांचा ‘हुकुमी वाटा’. (आता किती ‘डान्सबार’मध्ये किती वसूलदारांची गुप्त पार्टनरशिप, हा भाग वेगळा.) नवीपेठेत ‘खाकी’च्या विरोधात प्रचंड असंतोष पसरत चाललाय ही ‘खबर’ सर्वात आधी त्यांनाच लागली असावी. मात्र आता नवीन आयुक्तांनी ‘वसूलदारी’च बंद करण्याचा धडाका लावल्यानं ही सारी अ‍ॅक्टिव्ह टीम खऱ्या कर्तव्याला कदाचित जागली नसावी. असो... थोडक्यात आजच्या विषयाचं तात्पर्य एवढंच की, सोलापूरसाठी काहीतरी चांगलं घडवू पाहणा-या अधिका-यांना भविष्यातही सोलापूरकरांचा पाठिंबा नक्कीच मिळेल; मात्र त्यासाठी ‘कॉमन पब्लिक’शी यांचा थेट सुसंवाद अधिकाधिक वाढायला हवा, इतकंच.

( लेखक 'सोलापूर लोकमत'चे निवासी संपादक आहेत.)