कंगनाचे पुराण पुरे, कांद्याचे काय ते बोला!

आता लादण्यात आलेली कांदा निर्यातबंदी यातूनच उद्भवली असून, ती केवळ कांदा उत्पादकांसाठीच नव्हे, तर देशाला लाभणा-या परकीय चलनाच्या दृष्टीनेही नुकसानकारच ठरणार आहे.

- किरण अग्रवाल

संवेदनशीलता ही आपुलकीतून तर येतेच येते, पण कधीकधी भीतीतूनही ती प्रत्ययास येते; विशेषत: सरकार व यंत्रणांच्या पातळीवर तर ती अधिकतर दुसऱ्या कारणातून म्हणजे भीतीपोटीच प्रदर्शित होत असते. इतिहासात केंद्रातील वाजपेयींचे व दिल्लीसह अन्य काही राज्य सरकारे उलथण्यास कारणीभूत ठरलेल्या कांद्याच्या वाढत्या दराविषयी केंद्र सरकार म्हणूनच संवेदनशील राहात आले आहे. आता लादण्यात आलेली कांदा निर्यातबंदी यातूनच उद्भवली असून, ती केवळ कांदा उत्पादकांसाठीच नव्हे, तर देशाला लाभणा-या परकीय चलनाच्या दृष्टीनेही नुकसानकारच ठरणार आहे.

अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी, बेरोजगारी, चीनची नेहमीची होऊन बसलेली कुरापत व कोरोनाच्या महामारीचे भयाण संकट यांसारख्या गंभीर विषयांची तितकीशी काळजी न वाहता सध्या देशात कंगना व सुशांतसिंहचे प्रकरण अधिक चर्चित ठरले आहे हे खरे तर दुर्दैवच म्हणायला हवे. शासन असेल किंवा सामान्यजन, सर्वच पातळीवर कसा गांभीर्याचा अभाव आहे हेच यातून दिसून यावे. यातही शासनाचे म्हणायचे तर, त्यांना अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या मुद्द्यांवर विषयांतर घडून आलेले हवेच आहे. कंगना प्रकरण सध्या माध्यमांमध्येही 'टीआरपी' मिळवून आहे. संवेदनांची परिमाणे बदलल्याचाच हा परिपाक म्हणता यावा. अशातच कोरोनाचे संकट व निसर्गाच्या लहरी फटक्यामुळे घायाळ असलेल्या कांदा उत्पादकांना जरा कुठे समाधानाचे दिवस येऊ पहात असतानाच कांद्याच्या दरवाढीमुळे चिंतित होऊन केंद्राने तडकाफडकी निर्यातबंदी जाहीर केल्याने सरकारची ही संवेदनशीलता संबंधिताना अस्वस्थ करून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. बरे, या निर्यातबंदीचा फटका केवळ कांदा उत्पादकांना व व्यापाऱ्यांनाच बसणारा नसून निर्यातीतून देशाला लाभणा-या परकीय चलनालाही बसणार आहे, तरी केंद्राने घिसाडघाईने निर्णय घेतला कारण त्यांची नजर बिहार, पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांवर आहे.

तसे पाहता कांद्याच्या दरातील चढ-उतार हे काही नवीन नाहीत. वेळोवेळी त्यावर लादली जाणारी निर्यातबंदी व त्यातून होणारा उत्पादकांचा संतापदेखील दर वर्षाचे झाले आहे, तेव्हा त्यातून सरकारला समज वा शहाणपण लाभणे अपेक्षित असताना तसे होत नाही. यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असले तरी कोरोनाच्या कारणातून केल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे कांदा चाळीतच साठवून ठेवण्याची वेळ शेतक-यांवर आली. यात एक तर बाजार समित्या बंद राहिल्यामुळे असे घडले, तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे हॉटेल व्यवसायही बंद असल्याने तेथील मागणीही घटली व त्याच्याही परिणामी कांदा साठवून ठेवावा लागला. अशात अवकाळी पावसामुळे चाळीत साठवलेला हा कांदाही सडला त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. यातून जो विक्रीयोग्य कांदा होता तो बाजार समितीत पोहोचला व त्याला चांगला भाव मिळू लागला. म्हणजे नुकसान सोसूनही काहीशी समाधानाची स्थिती आली; परंतु नेमक्या याच टप्प्यावर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी घोषित केल्याने पुन्हा आक्रोश करीत रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली.

महत्त्वाचे म्हणजे यंदा निर्यातही ब-यापैकी होऊ घातली आहे. कांदा निर्यातीच्या बाबतीत आपला स्पर्धक असलेल्या पाकिस्तानातील कांदा तेथील धुवाधार पावसामुळे निर्यातयोग्य राहिलेला नाही, तर प्रमुख स्पर्धक असलेल्या चीनचा कांदा कोरोनाच्या भीतीमुळे कोणी घेण्यास उत्सुक नाही; त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताच्या कांद्याला चांगली मागणी व भावही आहे. त्यादृष्टीने कोट्यवधी रुपये किमतीचा लाखो टन कांदा पोर्टवर पोहोचला आहे, कंटेनरही तयार आहेत; परंतु अचानक निर्यातबंदी झाल्याने शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापारीही अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची जागा इराक, इराण व अफगाणिस्तानसारख्या देशांकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

धरसोडीच्या सरकारी धोरणामुळे भारताकडे बेभरवशाचा देश म्हणून पाहिले जाऊन यापुढील काळात व्यापारासाठी अडचणी तर यातून निर्माण होऊ घातल्या आहेतच, शिवाय परकीय चलनालाही मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीदेखील याच मुद्द्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. नाशिक, नगर, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आदी कांदा उत्पादक पट्ट्यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनाही याचा फटका बसणार आहे, त्यामुळे तेथील खासदारांनी व राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता केंद्राकडे याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. खरेच ही वेळ कांदा निर्यातबंदीची नाही, ते व्यवहार्यही नाही. दर जास्तच वाटत होते तर हस्तक्षेप करून त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा पर्याय होता; पण थेट निर्यातबंदीचा वरवंटा फिरवला गेला. शेतक-यांचे अल्पसे समाधानही सरकारच्या डोळ्यात खुपते की काय, अशीच शंका यातून यावी. तेव्हा कंगना प्रकरणावरून लक्ष हटवून व त्याच्या राजकीय नफा-नुकसानीचा विचार करण्याऐवजी कांद्याच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारने लक्ष पुरवणे व ही निर्यातबंदी तातडीने उठविणे गरजेचे आहे.