येणारा जमाना ‘पॉलिटेक्स’चा; भारताकडे स्वतःचं 5G नसेल, तर...

‘वाहवे’ कंपनीला मज्जाव करावा, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स असे अनेक देश तशीच भूमिका घेत आहेत. ‘

- प्रशांत दीक्षित 

रिलायन्सजिओतर्फे पुढील वर्षी ‘५ जी’ सेवा सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्सच्या वार्षिक सभेत केली. हे ‘५ जी’ तंत्रज्ञान भारतात बनविलेले असेल, असेही अंबानी यांनी सांगितले. हे तंत्रज्ञान भारतात बनणे आणि गुगलच्या मदतीने त्यावर आधारित स्वस्त स्मार्टफोन भारतात तयार होणे याला महत्त्व आहे. ‘४ जी’पेक्षा कित्येक पटीने गतिमान असणाऱ्या या ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाच्या जाळ्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांपासून आपले व्यक्तिगत आर्थिक, व्यावसायिक व कौटुंबिक व्यवहार येतील. केवळ बँका, विमान-रेल्वे वाहतूकच नव्हे, तर रस्त्यावरील सिग्नलपासून वीज वितरणापर्यंत असंख्य व्यवहार या ‘५ जी’ तंत्रावर चालतील.

‘५ जी’च्या या सर्वव्यापी विस्तारामुळेच ते कोणाच्या हाती आहे, ही बाब महत्त्वाची ठरते. ज्याच्या हाती या तंत्रज्ञानाची चावी तो अनेक क्षेत्रांना वेठीस धरू शकतो. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान परदेशी कंपन्यांच्या हाती जाणे योग्य नाही, ही जाणीव होऊ लागली आहे. अर्थात, प्रत्येक देशाला या तंत्रज्ञानात स्वावलंबी होणे शक्य नाही. आज अमेरिकेकडे हे तंत्रज्ञान अद्ययावत स्वरूपात आहे. त्याखालोखाल क्रम लागतो तो चीनचा. ज्या देशांना हे तंत्रज्ञान बनविणे शक्य झालेले नाही तेथे चीनने हातपाय पसरले आहेत. वाहवे (Huawei या नावाचा उच्चार वाहवे असा आहे.) ही कंपनी यामध्ये आघाडीवर आहे. ‘वाहवे’कडे ‘५ जी’ तंत्रज्ञान आहे व युरोपसह जगातील अनेक देशांना हे तंत्रज्ञान कंपनी पुरविते. त्या देशांच्या दूरसंचार क्षेत्रावर सध्या ‘वाहवे’चा ताबा आहे.

यामुळेच ‘वाहवे’ कंपनीला मज्जाव करावा, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स असे अनेक देश तशीच भूमिका घेत आहेत. ‘वाहवे’ कंपनीच्या मते हा अन्याय आहे. आम्ही तंत्रज्ञान विकून नफा कमवितो. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत घडामोडीत लक्ष घालत नाही. तंत्रज्ञान हे विचारधारा, राष्ट्रीयत्व, वंश याच्या निरपेक्ष असते, असे या कंपनीचे म्हणणे. तथापि, तंत्रज्ञान असे निरपेक्ष असू शकत नाही, असे आता जग मानते. देशाची सुरक्षा व सार्वभौमत्व हे तंत्रज्ञानावर अवलंबून असते, असा मुद्दा जानेवारीत म्युनिक येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत मांडला गेला. ‘पॉलिटेक्स’ म्हणजे पॉलिटिक्स अधिक टेक्नॉलॉजी, असा शब्द वापरण्यात आला. खरे तर टेक्नॉलॉजीच्या आडून पॉलिटिक्स असा त्याचा अर्थ आहे.

‘पॉलिटेक्स’ हा शब्द चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणाशी जोडलेला आहे. या धोरणानुसार चीनमध्ये स्थापित झालेली आणि अन्य देशांत व्यवहार करणारी प्रत्येक कंपनी ही चीन सरकारला उपयुक्त माहिती पुरविण्यास वा मदत करण्यास बांधील आहे. म्हणजे कसोटीच्या काळात चिनी कंपनीने चीन सरकारला मदत केली पाहिजे, ती कंपनी जेथे काम करीत असेल तेथील सरकारला नाही. अशी सक्ती सिस्को, एटी अँड टी अशा अमेरिकेतील कंपन्यांवर नाही तशीच एरिकसन, नोकिया या कंपन्यांवर नाही. ‘वाहवे’ कंपनी मात्र चीन सरकारच्या धोरणाला बांधील आहे. समजा ‘वाहवे’ कंपनीने भारतात स्वस्त सेवा देत अनेक क्षेत्रांवर पकड बसविली, तर संघर्षाच्या काळात ‘वाहवे’चे तंत्रज्ञान चीनला मदत करणार की भारताला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. चीनच्या कायद्यानुसार चीनला मदत करण्याची वा हेरगिरी करण्याची सक्ती ‘वाहवे’वर आहे.

हे टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन अत्यावश्यक ठरते. फ्रान्सचे अध्यक्ष मैक्रॉन गेल्याच वर्षी म्हणाले होते की, ‘‘तंत्रक्षेत्रातील युद्ध हे सार्वभौमत्व राखण्याचे युद्ध आहे. डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह अशा क्षेत्रांमध्ये आपले चॅम्पियन्स उभे राहिले नाहीत, तर दुसºयाच्या तंत्राने देश चालवावा लागेल.’’ भारतीय बनावटीच्या ‘५ जी’ जिओ तंत्रज्ञानामुळे पॉलिटेक्सला हुलकावणी देऊन दूरसंचारातील स्वातंत्र्य आपल्याला जपता येईल. गुगल, फेसबुक आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांच्या सहकार्याने हे तंत्रज्ञान येणार असले, तरी त्यावर मालकी भारताची असेल. गुगलच्या मदतीने निर्माण होणारे स्वस्त स्मार्टफोन हा चीनला आणखी एक झटका असेल. ब्लूमबर्ग इंटेलिजन्स रिपोर्टनुसार चीनमधून निर्यात होणाऱ्या एकूण स्मार्टफोनपैकी ३५ टक्के भारतात येतात.

‘५ जी’ या अद्ययावत तंत्रज्ञानावर चालणारे भारतीय बनावटीचे स्वस्त स्मार्टफोन मिळू लागले, तर चीनच्या या बाजारपेठेला धक्का बसेल. भारतातील ४० कोटी ग्राहकांना सेवा दिल्यानंतर, अन्य देशांनाही ‘५ जी’ तंत्रज्ञान विकण्याची जिओची योजना आहे. याचाही भारताला फायदा मिळू शकतो. अर्थात, ‘वाहवे’प्रमाणे एकट्या जिओकडे सर्व सेवा केंद्रित होणे योग्य होणार नाही; परंतु भारतातील बाजारपेठ इतकी मोठी आहे की, गुगलसह अमेरिकेतील बड्या तंत्रकंपन्या येथील अन्य कंपन्यांशी करार करू शकतात. दूरसंचार उपग्रहांच्या क्षेत्रात भारताच्या ‘इस्रो’ने जम बसविला आहे. शत्रूचा उपग्रह भेदण्याची यशस्वी चाचणी भारताने गतवर्षी केली व अवकाश सुरक्षेच्या क्षेत्रात अमेरिका, चीन व रशिया या तीन देशांच्या बरोबरीने स्थान मिळविले. उपग्रहापासून ‘५ जी’ असा मोठा पल्ला आता भारताच्या हाती येत आहे.
(संदर्भ : ‘म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्स २०२०’साठी सादर झालेले सुरक्षाविषयक टिपण.)