असंवेदनशील प्रशासनाचा अतार्किक निर्णय

४३० धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये २० लाख ८३ हजार रुग्णांना ९०० कोटी रुपये उपचारासाठी दिले गेले.

- अतुल कुलकर्णी
राज्यातल्या धर्मादाय रुग्णालयांना एका नियमाखाली आणून लाखो गोरगरीब रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळवून देण्याचे काम मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी कक्षातून पाच वर्षे केले गेले. ४३० धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये २० लाख ८३ हजार रुग्णांना ९०० कोटी रुपये उपचारासाठी दिले गेले. निर्धन घटकातील रुग्णांवर मोफत आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांवर ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार केले गेले. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी पाच वर्षांत २२५ कोटी रुपये जनतेच्या देणगीतून उभे राहिले. हा विभाग देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्यानंतर बंद केला गेला. हा निर्णय अतार्किक व असंवेदनशील आहे. शिवाय नोकरशाहीची मानसिकता दाखवणारा आहे. यावरून ओरड झाल्यानंतर ‘या कक्षात मुख्यमंत्री कार्यालयाचे कर्मचारी काम करत होते. आता मुख्यमंत्रीच नाहीत म्हणून तिथले कर्मचारी मूळ विभागात गेले, त्यामुळे हा विभाग बंद करावा लागला,’ हे प्रशासनाचे उत्तर पटणारे नाही. कारण, ८ तारखेनंतर हे सरकार अस्तित्वात असणार नाही व नवीन सरकार लगेच येऊ शकत नाही हे स्पष्ट झाले होते. हा विभाग बंद न करता दुसरी पर्यायी व्यवस्था करणे सहज शक्य होते. मात्र ते झाले नाही. उलट ‘हा विभाग बंद करण्यात आला आहे,’ अशी पाटीच तेथे लावली गेली.
याची सुरुवात काल-परवाची नाही. या विभागाचे संगणकीकरण करण्याच्या नावाखाली तत्कालीन सचिव सचिन कुर्वे यांनी हा विभाग दहा-बारा दिवसांपूर्वीच बंद केला होता. त्यासाठी जे बदल केले जात होते, ते या विभागाच्या आत्म्यावर घाला घालणारे होते. या विभागात ओमप्रकाश शेटे ही खासगी व्यक्ती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रमुख म्हणून बसवली होती. शेटे यांनी राज्यातल्या सगळ्या धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाची व या विभागाची जरब निर्माण केली होती, शिवाय येणाऱ्या प्रत्येक गरजूला बोलून, त्याची तातडी व निकड लक्षात घेऊन कोणालाही रिकाम्या हाताने जाऊ दिले नव्हते. जेवढी शक्य होईल तेवढी मदत देण्याचेच काम येथे होत होते. पण नंतर मंत्रालयात येणाºया रुग्णांच्या नातेवाइकांशी संवाद बंद करण्यात आला.

कक्ष सुरू असताना काही अधिकाऱ्यांचे ‘स्वहित’ धोक्यात आले होेते. त्यामुळे त्यांनी हा कक्ष बंद करायला लावल्याची चर्चा आहे. मात्र जनतेचा क्षोभ, जनप्रतिनिधींचा रेटा यामुळे हा विभाग दोन दिवसांत सुरू होईल आणि गोरगरीब रुग्णांच्या नातेवाइकांना दिलासा मिळेल.
मुळात या विभागाची एवढी गरज आणि निकड का निर्माण झाली याचा शोध घेतला तर अनेक गंभीर प्रश्न समोर येतील. राज्यात सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी त्रिस्तरीय पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यानुसार आपल्याकडे १०,५८० उपकेंद्रे, १८१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३६० ग्रामीण रुग्णालये, १९३ प्राथमिक आरोग्य पथके, ४० फिरती आरोग्य पथके, ८६ उपजिल्हा रुग्णालये, २३ जिल्हा रुग्णालये, १६ वैद्यकीय महाविद्यालये, ४ सामान्य रुग्णालये, १३ स्त्री रुग्णालये आणि ४ मनोरुग्णालये, कुष्ठरोग रुग्णालये, क्षयरोग रुग्णालये आहेत. तरीही रुग्णांना चांगली आरोग्य सेवा मिळत नाही. सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी कधीही दौरा करून रुग्णालयांची अवस्था पाहत नाहीत, सोयी-सुविधांची पाहणी करत नाहीत, सगळा वेळ बदल्या आणि औषध खरेदीसाठी घालवतात. डॉक्टर दवाखान्यात येत नाहीत. आले तर त्यांच्याकडे औषधे नसतात. परिणामी रुग्णांचे प्रचंड हाल होतात. महाआरोग्य शिबिरात लाखो रुग्ण आले, असे सांगून मंत्री आणि आमदार पाठ थोपटून घेतात. मात्र छोट्या आजारांवरही सार्वजनिक आरोग्य विभागातून उपचार मिळत नाहीत म्हणून रुग्ण आरोग्य शिबिराच्या आश्रयाला जातात. आरोग्य शिबिरांकडे येणारे रुग्णांचे लोंढे का येतात याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने सगळ्या अधिकाºयांना वैद्यकीय बिलांची भरपाई मिळणार नाही, सगळ्यांनी सरकारी रुग्णालयात उपचार घ्यावेत, असे बंधन घातले तर राज्यातील आरोग्य यंत्रणा ताबडतोब नीट होईल. पण ते करायचे नाही आणि जेथे गोरगरीब जनतेला मदत मिळते तीदेखील कोणतीही पूर्वसूचना न देता, पूर्वव्यवस्था न करता बंद करायची यासारखे दुर्दैव ते कुठले? अडचणीच्या काळात कोणाला केलेली मदत या हाताने त्या हाताला सांगू नये, असे म्हणतात. मात्र या कक्षाद्वारे लाभार्थी रुग्णांच्या याद्या घेऊन विधानसभा निवडणुकांमध्ये मते मागण्याचे संतापजनक प्रकारही काही ठिकाणी झाले. गरीब रुग्णांना केलेल्या मदतीचा असा वापर या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. चांगल्या योजनांचा कसा बट्ट्याबोळ होतो याचे हे उदाहरण आहे.

( वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)