सोने नसते, तर भारताचीही ‘लंका’ झाली असती!

तीस वर्षांपूर्वी भारतावरही आजच्या श्रीलंकेसारखीच वेळ आली होती. दिवाळे निघता निघता देशाला वाचवले, ते तेव्हाच्या जबाबदार धोरणकर्त्यांनी!

- विजय दर्डा

रावणाच्या काळात श्रीलंका सोन्याची होती म्हणतात. पण, आज त्या देशाच्या खजिन्यात पुरता खडखडाट आहे. गाठीशी बांधलेले सोने विकून देशाला नादारीपासून वाचवावे तर सोन्याच्या विटाही गायब आहेत! काळाची कमाल कशी असते पाहा... अवघ्या तीन दशकांपूर्वी भारताचीही परिस्थिती आजच्या श्रीलंकेहून फार वेगळी नव्हती. देशाचे दिवाळे निघण्याची वेळ आली होती. त्यावेळी आपण देशाने केलेल्या साठ्यातले २० टन सोने विकले आणि नंतर जलद गतीने आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर जाऊन कसाबसा देश वाचविला होता. आजच्या तरुण पिढीतल्या अनेकांना त्यावेळी काय घडले होते, याची गंधवार्ताही नसेल, हे नक्कीच!  श्रीलंकेवर आजची ही वेळ का आली हे जाणून घेण्यापूर्वी त्यावेळच्या भारतात काय घडले होते ते पाहू.

१९९० मध्ये आखाती युद्ध सुरू झाले आणि  आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्या. १९९०-९१ मध्ये भारताची पेट्रोलियम पदार्थांची आयात अचानक दोन अब्ज डॉलरवरून वाढून ५.७ अब्ज डॉलरपर्यंत गेली. या काळात देशातली राजकीय अस्थिरता टोकाला गेली होती. १९८९मध्ये राजीव गांधी यांनी केंद्रातल्या आघाडी सरकारपासून काँग्रेसला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. विश्वनाथ प्रताप सिंह देशाचे पंतप्रधान झाले, पण त्यांनाही १९९०मध्ये राजीनामा द्यावा लागला. लगोलग देशात निवडणुका जाहीर झाल्या. प्रचारादरम्यान १९९१च्या मे महिन्यात राजीव गांधी यांची हत्या झाली. देशातली परिस्थिती इतकी बिघडली की अनिवासी भारतीय आपले पैसे काढून घेऊ लागले. देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी एक अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी झाली. केवळ वीस दिवसांच्या आयातीसाठी लागणारे पैसे जेमतेम खजिन्यात उरलेले, अशी आणीबाणीची परिस्थिती आली. जगातल्या इतरांशी व्यवहार करायला तर पैसेच नव्हते.  भारतावरील विदेशी कर्जाचा डोंगर तब्बल ७२ अब्ज डॉलर्स इतका झाला होता. कर्जाच्या बाबतीत ब्राझील आणि मेक्सिको हे दोनच देश भारताच्या वर राहिले होते.

भारताने डोक्यावरचे हे कर्ज फेडले नसते तर आपण दिवाळखोरीत निघालो असतो. तेव्हा चंद्रशेखर पंतप्रधान होते. त्यांनी देशात होणाऱ्या राजकीय टीकेची पर्वा न करता २० टन सोने विकून भारताला वाचविले. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने १.२७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले. तरीही परिस्थिती सुधारणार नव्हती. देशाचे मोठे नशीब, की १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री केले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण लावणारे क्रांतिकारी निर्णय घेतले. आयातीवर अंकुश लावला. सरकारी खर्चात बरीच कपात केली. रुपयाचे २० टक्के अवमूल्यन केले गेले. बँकांनी व्याजदर वाढविले. अशा प्रकारे भारत एका मोठ्या नामुश्कीतून वाचला. 

भारतातल्या राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने ही सजगता दाखविली नसती तर भारताची स्थिती तेव्हाच आजच्या श्रीलंकेसारखी झाली असती. आज श्रीलंकेतल्या परिस्थितीला तिथले राजकीय नेतृत्व सर्वाधिक जबाबदार आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत केवळ राजपक्षे परिवाराकडे सत्ता होती. गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपती आहेत. महिंद राजपक्षे पंतप्रधान होते. चामल राजपक्षे पाटबंधारे मंत्री, बासिल राजपक्षे अर्थमंत्री, नमल राजपक्षे क्रीडामंत्री... अशा प्रकारे देशाच्या ७५ टक्के अर्थसंकल्पावर राजपक्षे परिवाराचा कब्जा होता. या कुटुंबाने देशाचा कारभार स्वमालकीच्या खासगी कंपनीप्रमाणे चालविला. 

राजपक्षे परिवारातील मुले जगातल्या महागड्या अत्याधुनिक मोटारीतून फिरत. देशाचा पैसा हा जणू त्यांच्या बापाचा पैसा झाला होता. राजपक्षे परिवाराने आपल्या मर्जीनुसार देश चालविला. अचानक लहर फिरावी तसा निर्णय घेऊन देशात रासायनिक खतांचा वापर तडकाफडकी बंद केला गेला. त्यामुळे उत्पन्नात वेगाने घट झाली. चहा आणि तांदळाच्या निर्यातीतून देशाला परकीय चलन मिळत होते ते घटले.

श्रीलंकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के भाग पर्यटनातून येतो. तामिळ समस्येमुळे निर्माण झालेल्या गृहकलहामुळे श्रीलंकेची स्थिती आधीच बिघडलेली होती. कोविडमुळे ती आणखी बिघडली. त्यातच श्रीलंका बेसुमार कर्ज घेत गेला. चीनच्या मदतीने हंबनटोटा बंदराच्या उभारणीची चर्चा सुरू झाली तेव्हा तज्ज्ञ सांगत होते, श्रीलंकेला त्याची गरज नाही. परंतु, चीनने टाकलेल्या जाळ्यात श्रीलंका अलगद फसत गेली ती गेलीच.

चीनने राजपक्षे परिवाराला असे काय घबाड दिले, याचीही चर्चा आता सुरू झाली आहे. या शंकेत कितपत तथ्य आहे कळण्यास मार्ग नाही; पण श्रीलंकेने चीनकडून अकारण अब्जावधीचे कर्ज घेतले हे स्पष्ट आहे. आता हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांच्या कराराने चीनकडे गेले आहे. श्रीलंका, पाकिस्तानसारखे देश तिथले सत्ताधीश खासगी कंपनीसारखे चालवतात, हे तर उघडच आहे. हे सत्ताधीश स्वार्थासाठी पैसा जमवतात आणि आपल्या कुटुंबाच्या तुंबड्या भरत राहतात. भारतात  असे कधी घडले नाही. कुणीही पंतप्रधान अगर कोणत्याही पक्षापेक्षा देश हाच सर्वोच्च मानला गेला.  

श्रीलंकेवरचे विदेशी कर्ज आता ५० अब्ज डॉलर्सच्या वर गेले आहे. परतफेड सोडाच, या कर्जाचे व्याज देण्याच्या स्थितीतही आपण नाही, असे सरकारने सांगून टाकले आहे. याचा साधा अर्थ, श्रीलंकेचे दिवाळे निघाले आहे. १ डॉलरची किंमत ३६० श्रीलंकन रुपये इतकी झाली आहे. कोणत्याही देशाकडे कमीत-कमी ७ महिने पुरेल इतका विदेशी चलनाचा साठा असला पाहिजे, असे परंपरेने मानले जाते. श्रीलंकेकडे काही दिवसही पुरणार नाही इतकाच किरकोळ साठा उरला आहे. देशात वीज गूल झालेली आहे. केवळ लष्करासाठी पेट्रोल व गॅस पुरवठा राखून ठेवण्याची वेळ आली आहे. जीवनावश्यक गोष्टी बाजारातून गायब आहेत. गरिबांवर तर भुकेने तडफडून मरण्याची वेळ आली आहे. कागदासाठी पैसे नसल्याने वृत्तपत्रे बंद झाली आहेत. श्रीलंका असंतोषाच्या आगीत होरपळतो आहे.

- अशा अवघड परिस्थितीत रनिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. ते भारताच्या जवळचे मानले जातात. राजपक्षे यांच्या काळात भारताने लंकेला बरीच मदत केली आहे, पण शेजारी देशाची मदत  अशी कितीशी पुरणार? अखेरीस, श्रीलंकेचे स्वास्थ्य तिथल्या राजकीय नेत्यांनाच सांभाळावे लागणार. आपण सगळे श्रीलंकेसाठी प्रार्थना करूया! 

कर्जाच्या विळख्यात सापडणे किती भयंकर ठरते, याचा जुनाच धडा श्रीलंकेने नव्याने घालून दिला आहे. अंथरूण पाहून पाय पसरावे, अशी म्हण भारतात प्रचलित आहे. अडीअडचणीला थोडे पैसे हाताशी असलेच पाहिजेत, असेही म्हटले जाते. हा धडा सामान्य कुटुंबांना लागू आहे तसाच सत्ता सरकारांसाठीही आहेच! कधी कोणते संकट येईल, काय सांगावे?