...तर मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतास 'ही' सुवर्णसंधीच आहे

एकमेकांना नुकसान पोहोचविण्याचा रशिया आणि सौदीचा खेळ आणखी काही काळ तरी चालत राहील, असे दिसते. भारताने त्याचा जास्तीतजास्त लाभ उठविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करून अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्याचा प्रयत्न कसोशीने करायला हवा!

तेल उत्पादक देशांमध्ये खनिज तेलाचे उत्पादन घटविण्याच्या मुद्द्यावर निर्माण झालेला बेबनाव, इंधनासाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांसाठी वरदान सिद्ध होत आहे. निसर्गाने खनिज तेलाच्या बाबतीत काही मोजक्या देशांना वरदान दिले आहे, तर उर्वरित बहुतांश देशांवर अन्याय केला आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर खनिज तेल हा जगातील सर्वात महत्त्वपूर्ण पदार्थ ठरला आणि त्या बाबतीत निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या देशांची चांदी झाली. पुढे काही तेल निर्यातदार देशांनी एकत्र येत, ‘ओपेक’ या नावाने संघटना स्थापन केली आणि लाभ नजरेसमोर ठेवून खनिज तेलाचा बाजार नियंत्रित करण्यास प्रारंभ केला. त्यापूर्वी ‘सेव्हन सिस्टर्स’ या नावाने ओळखल्या जात असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गटाचे तेलाच्या बाजारावर नियंत्रण होते. ओपेकमध्ये सध्या १४ देशांचा समावेश असून, त्या देशांमध्ये जगातील एकूण तेलसाठ्यापैकी ८१.५ टक्के साठे आहेत. तेलाच्या जागतिक उत्पादनापैकी ४४ टक्के उत्पादन हे देश करतात. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, जरी ओपेकच्या सदस्य देशांशिवाय इतर देशांमध्ये जगातील एकूण उपलब्ध तेलसाठ्यापैकी वीस टक्क्यांपेक्षाही कमी तेल असले, तरी असे देश एकूण तेल उत्पादनाच्या तब्बल ५६ टक्के उत्पादन करतात! जागतिक तेल बाजार नियंत्रित करण्याच्या मुद्द्यावरून ओपेक आणि गैर ओपेक तेल उत्पादक देशांमध्ये अनेकदा वादाचे प्रसंग उद्भवतात.

src="https://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20190715&t=2&i=1408323375&r=LYNXNPEF6E1FE&w=1280" />

सध्या तेल आयातदार देशांना सुगीचे दिवस येण्यासाठी असाच वाद कारणीभूत ठरला आहे. ओपेकचे मुख्यालय असलेल्या व्हिएन्ना शहरात ५ मार्चला ओपेक आणि गैर ओपेक देशांची बैठक पार पडली. कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत तेल उत्पादनात किती कपात करायची, याचा निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या रशियाने उत्पादनात कपात करण्यास साफ नकार दिला. बैठकीत उपस्थित असलेल्या २४ देशांमध्ये कपातीसंदर्भात एकमत न झाल्याने, हा निर्णय घेतल्याचे रशियातर्फे सांगण्यात येत असले, तरी रशियाचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी अमेरिका आणि अमेरिकेचा मित्र देश असलेल्या सौदी अरेबियाला धडा शिकविण्यासाठीच रशियाने हे पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे. मग रशियाला धडा शिकविण्यासाठी म्हणून सौदी अरेबियानेही तेलाचे उत्पादन वाढविले. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढल्याने खनिज तेलाचा दर झपाट्याने घसरू लागला असून, तेल आयातदार देशांची चांदी होत आहे. विशेषत: अर्थव्यवस्था चांगलीच मंदावलेल्या भारतासाठी तर ही सुवर्णसंधीच आहे.

अवघ्या काही वर्षांपूर्वी तेल आयातदार असलेल्या अमेरिकेने गत काही वर्षांत तंत्रज्ञानाच्या बळावर ‘शेल ऑइल’चे उत्पादन एवढे वाढविले की, आता तो देश जगातील आघाडीचा तेल निर्यातदार देश बनला आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना ते सहन झालेले नाही. अमेरिकेचा संपूर्ण तेल उद्योग कर्जाच्या शिखरावर उभा आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी रशिया हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश होता. अमेरिकेत उदयास आलेल्या ‘शेल ऑइल’ कंपन्यांमुळे रशियाचा तो दर्जा हिरावला गेला. पुतीन यांना जागतिक तेल बाजारपेठेतील रशियाचा वाटा परत हवा आहे. अमेरिका आणि सौदी अरेबियाला धक्का देण्यासाठी नुकसान सोसण्याचीही त्यांची तयारी आहे. गेली अनेक वर्षे खनिज तेलाचा दर विशिष्ट पातळीच्या खाली जाऊ नये, यासाठी उत्पादनात कपात करण्याच्या मुद्द्यावर रशियाने ओपेकला साथ दिली. मात्र, त्याचा परिणाम असा झाला की, तेल उत्पादनातील रशियाचा वाटा घटला आणि अमेरिकेचा वाढला! त्यामुळे रशियन तेल उत्पादक कंपन्या अस्वस्थ झाल्या आहेत. पुतीन यांच्या निर्णयात त्या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब उमटले आहे. एकमेकांना नुकसान पोहोचविण्याचा रशिया आणि सौदी अरेबियाचा खेळ आणखी काही काळ तरी चालत राहील, असे दिसते. भारताने त्याचा जास्तीतजास्त लाभ उठविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करून अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्याचा प्रयत्न करायला हवा!