स्थलांतरित की ईशान्येची एकगठ्ठा मतांची पेटी?

मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतराने ईशान्येतील राज्यांवर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व पर्यावरणविषयक परिणाम झाले.

- कुलदीप नायर (ज्येष्ठ पत्रकार)

सव्यसाची पत्रकार कुलदीप नायर याही वयात लोकमत समूहासाठी नियमित लिखाण करीत होते. मृत्युपूर्वी त्यांनी पाठविलेला हा त्यांचा अंतिम लेख प्रकाशित करताना लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करीत आहोत.

ईशान्येकडील सातपैकी सहा राज्यांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने घट्ट पाय रोवले आहेत. देशाच्या फाळणीविषयी जेव्हा चर्चा सुरू होती तेव्हा असे काही होऊ शकेल याची कल्पनाही केली जाऊ शकली नसती. तेव्हाचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते फकरुद्दीन अली अहमद यांनी असे मान्य केले होते की, पूर्व पाकिस्तानसारख्या (आता बांगलादेश) शेजारी देशातून मुस्लिमांना त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून आसाममध्ये आणले जात आहे. ‘आम्हाला आसाम आमच्याच ताब्यात ठेवायचे असल्याने’ काँग्रेस मुद्दाम असे करत असल्याचे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते.
यामुळे आसाममधील स्थानिक लोकांसाठी गंभीर समस्या निर्माण झाली. तेव्हापासून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये व खासकरून आसाममध्ये घुसखोरीचा प्रश्न धुमसत राहिला आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बाहेरच्या लोकांचे असे स्थलांतर ब्रिटिशांच्या काळापासूनच सुरू होते. हे स्थलांतर रोखण्याचे अनेक प्रयत्न देशाच्या आणि राज्यांच्या पातळींवर केले गेले, पण हे काम अद्यापही अपूर्णच आहे.
अशा मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतराने या राज्यांवर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व पर्यावरणविषयक परिणाम झाले. त्यातून तेथील लोकांनी चिंता व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. आसाममधील स्थलांतरितांना हाकलून देण्याचा १९५० चा कायदा संसदेत मंजूर झाला. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानमधील सामाजिक अस्थिरतेमुळे जे लोक या भागात स्थलांतर करून आले होते, फक्त अशाच लोकांना बाहेर काढण्याची यात तरतूद होती. याप्रमाणे स्थलांतरितांना परत पाठविणे सुरू झाले तेव्हा पूर्व पाकिस्तानमध्ये असंतोष निर्माण झाला. त्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात एक करार झाला. त्यात १९५० मध्ये भारतातून बाहेर काढल्या गेलेल्या लोकांना पुन्हा भारतात घेण्याचे ठरले.
सन १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्ध झाले तेव्हा पाकिस्तानचे झेंडे हातात घेतलेले असे काही स्थलांतरित सीमांवर दिसल्याच्या बातम्या आल्या. त्यातून १९६४ मध्ये जो ‘आसाम प्लॅन’ ठरला तो दिल्ली सरकारने मान्य केला. पाकिस्तानमधून भारतात होणारे स्थलांतर थांबविण्याची ती योजना होती. परंतु सन १९७० च्या दशकात पूर्व पाकिस्तानच्या जनतेवर तेथील सरकारकडून अनन्वित अत्याचार सुरूच राहिले. त्यातून तेथील निर्वासितांचे मोठे लोंढे भारतात येणे सुरू झाले. भारतामधील बेकायदा स्थलांतरितांची नव्याने व्याख्या करण्यासाठी सन १९७२ मघ्ये इंदिरा गांधी व शेख मुजीब उर रहमान यांनी एक करार केला. त्यानुसार जे १९७१ पूर्वी आले असतील ते बांगलादेशी मानले जाणार नाहीत, असे ठरले. या कराराने आसाममध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. त्याविरुद्ध तेथील नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले. त्यातून १९८३ मध्ये न्यायाधिकरणे नेमून त्यांच्या माध्यमातून बेकायदा स्थलांतरित निश्चित करण्याचा कायदा केला गेला. पण त्यानेही ईशान्येकडील निरंतर स्थलांतराचा प्रश्न सुटू शकला नाही. त्यानंतर लगेचच १९७५ मध्ये आसाम करार झाला. त्यानुसार ज्या दिवशी स्वतंत्र बांगलादेश स्थापन झाले तो २५ मार्च १९७१ हा दिवस आसाममधील बेकायदा स्थलांतरित ठरविण्यासाठीची ‘कट आॅफ डेट’ म्हणून स्वीकारण्यात आली.
जे स्थलांतरित या तारखेच्या आधी आसाममध्ये येऊन स्थायिक झाले असतील त्यांना राज्याचे नागरिक मानले जाईल व जे त्या तारखेनंतर आल्याचे दिसून येईल त्यांना बेकायदा स्थलांतरित मानून कायद्यानुसार कारवाईनंतर बाहेर काढले जाईल, असे या कायद्याने ठरले. यातून अखिल आसाम विद्यार्थी संघटनेच्या (आसु) नेतृत्वाखाली अनेक बंडखोर गटांनी एकत्र येऊन उग्र आंदोलन सुरू केले. आसाममध्ये येण्याच्या कोणत्याही तारखेचा संदर्भ न घेता राज्यातील सर्व बेकायदा स्थलांतरितांना बाहेर हाकलून द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. पण अशा आंदोलनानंतरही स्थानिक नागरिकांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. कारण अशा बेकायदा स्थलांतरितांना छुपेपणाने रेशनकार्ड दिली गेली होती व त्यांची नावे मतदार याद्यांमध्येही समाविष्ट केली गेली होती. या बांगलादेशी स्थलांतरितांचा समाजजीवनात पगडा वाढू लागल्याने आसाममधील परिस्थिती आणखीनच बिघडत गेली. एकूणच या भागात मुस्लिमांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांहून अधिक वाढल्याचा अंदाज आहे. शेवटी सन २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व १९८३ चा कायदा रद्द केला गेला. आसाममधील बेकायदा स्थलांतरित हुडकून त्यांना राज्याबाहेर पाठविण्यात हा कायदाच मोठी अडचण ठरला आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
त्यानंतरही बांगलादेशातून बेकायदा स्थलांतर सुरूच आहे व हा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये खूपच संवेदनशील विषय आहे. या असंतोषाचा राजकीय पक्ष आपापल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेत आले आहेत. शेजारी देशांतून होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराविरुद्ध ईशान्येकडील राज्यांमधील अनेक बंडखोर गटांनी एक दशकभर शांततेच्या मार्गाने तसेच हिंसक पद्धतीनेही आंदोलन चालविले. पण यातून ठोस असे काहीच हाती लागले नाही. दुर्दैवाने केंद्रातील भाजपा सरकारने १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा पक्का निर्धार केला आहे. या दुरुस्तीमुळे स्वदेशात धार्मिक कारणावरून छळ झाल्याने स्थलांतर करून येथे आलेल्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हे नागरिकत्व सांप्रदायिक भेदभाव करून दिले जाणार, हे उघड आहे. २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या सर्व स्थलांतरितांना राज्याबाहेर हाकलून देणे, हा आसाम कराराचा गाभा आहे. ही प्रस्तावित कायदा दुरुस्ती याच्या विपरीत असल्याने आसाममधील बहुसंख्य नागरिकांचा या कायदा दुरुस्तीस विरोध आहे.
अशी कायदा दुरुस्ती करण्याऐवजी केंद्र सरकारने दीर्घकाळ चिघळत असलेले काही आंतरराज्यीय प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. खासकरून आसामचा नागालँड, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय या शेजारी राज्यांशी असलेला सीमातंटा सोडवायला हवा. अरुणाचल प्रदेशचा अपवाद वगळता ही बाकीची राज्ये कधी काळी आसामचाच भाग होती व ती नंतर स्वतंत्र राज्ये म्हणून स्थापन झाली आहेत. अशाच प्रकारे मणिपूरचाही मिझोरम व नागालँडशी सीमातंटा आहे. पण हा तंटा आसामच्या सीमातंट्याएवढा निकराचा नाही.
आपली हिंदुत्ववादी विचारधारा थोपविण्यापेक्षा केंद्र सरकारने या राज्यांच्या विकासावर व सुप्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले तर अधिक चांगले होईल. पुढील वर्षी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने ईशान्येकडील राज्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे भाजपाला परवडणारे नाही. ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या २५ जागा आहेत व त्यापैकी सर्वाधिक १४ जागा एकट्या आसाममध्ये आहेत. अलीकडेच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाची कामगिरी चांगली झाली नसल्याने आणि बहुतांश प्रादेशिक पक्ष एकएकटे लढण्याच्या मन:स्थितीत असल्याने या भागातील प्रत्येक जागा भाजपासाठी जिंकणे मोदी यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. ईशान्येकडील राजकीय इमान झपाट्याने बदलू शकते, हे मोदी व त्यांचा पक्ष जाणून आहे.