मुंगेरीलाल के हसीन सपने?

अर्थव्यवस्थेला मंदीने ग्रासले असल्याची कबुली सरकार स्वत:च देऊ लागले असताना, वार्षिक २० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे स्वप्न बघणे सुरू आहे!

ठळक मुद्दे१०२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची म्हणजे दरवर्षी २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडी अधिक रक्कम गुंतवावी लागेल.निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केल्याच्या दुसºयाच दिवशी केंद्र सरकारने काटकसरीच्या उपायांचे सुतोवाच केले. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतील, असे अजिबात वाटत नाही.

‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ या शीर्षकाची एक हिंदी मालिका काही वर्षांपूर्वी छोट्या पडद्यावर झळकली होती आणि बरीच लोकप्रियही झाली होती. त्या मालिकेतील मुंगेरीलाल नावाचे मुख्य पात्र कारकुनाची नोकरी करीत असते आणि घरी बायकोची व कार्यालयात बॉसची सतत बोलणी खात असते. भरीस भर म्हणून त्याचा सासरा स्वत:च्या कथीत कर्तृत्वाचे अतिरंजित किस्से ऐकवून मुंगेरीलालच्या जखमांवर मीठ चोळत असतो. त्यामुळे दु:खी असलेला मुंगेरीलाल दिवास्वप्ने बघत स्वत:चे समाधान करून घेत असतो. दिवास्वप्नांमध्ये तो बॉसचा, सासऱ्याचा बदला घेत असतो, कार्यालयातील सुंदर महिला सहकाºयासोबत रोमांस करीत असतो!
आज एवढ्या वर्षांनंतर ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केलेली, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये येत्या पाच वर्षात तब्बल १०२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा! तसे या घोषणेत नवे काही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पाच वर्षात १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यासाठी एक कार्यदल गठित करण्यात आले होते. त्या कार्यदलाने चार महिन्यांच्या कालावधीत संबंधितांशी सल्लामसलत करून १०२ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प निश्चित केले आहेत.
सरकारच्या या घोषणेचे प्रत्येक भारतीय स्वागतच करेल. पायाभूत सुविधांमध्ये आवश्यक तेवढी गुंतवणूक न केल्यामुळेच देश विकसित देशांच्या तुलनेत मागास राहिल्याची चर्चा अधूनमधून होत असते. या पार्श्वभूमीवर सरकार जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची घोषणा करीत असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे; परंतु स्वागत करीत असताना, ही घोषणा प्रत्यक्षात येईल की कागदावरच राहील, अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पाच वर्षात १०२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची म्हणजे दरवर्षी २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडी अधिक रक्कम गुंतवावी लागेल. ही रक्कम गुंतवणार कोण? निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्र! केंद्र व राज्य सरकारे प्रत्येकी ३९ टक्के गुंतवणूक करतील, तर खासगी क्षेत्र उर्वरित २२ टक्क्यांचा वाटा उचलेल.
देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती बघू जाता एवढी प्रचंड गुंतवणूक शक्य आहे का? अर्थशास्त्राचा थोडाफार अभ्यास असलेली कोणतीही व्यक्ती या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच देईल. निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केल्याच्या दुसºयाच दिवशी केंद्र सरकारने काटकसरीच्या उपायांचे सुतोवाच केले. केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीचे आकलन होण्यासाठी यापेक्षा चांगला मापदंड असू शकत नाही. राज्य सरकारांची आर्थिक अवस्थाही फार वेगळी नाही. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्राकडे आशेने बघावे तर त्या आघाडीवरही आनंदीआनंदच आहे. तसा तो नसता तर देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरलाच नसता.
भूतकाळाकडे नजर टाकल्यास असे लक्षात येते, की भारत २०१३ पासून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये दरवर्षी सरासरी आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. नवसहस्त्रकाच्या प्रारंभापासून निश्चलनीकरणाचा तडाखा बसेपर्यंत, म्हणजे २००० ते २०१६ या कालखंडात, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती. तरीदेखील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील वार्षिक गुंतवणूक दहा लाख कोटी रुपयांचा टप्पाही गाठू शकली नव्हती आणि आता अर्थव्यवस्थेला मंदीने ग्रासले असल्याची कबुली सरकार स्वत:च देऊ लागले असताना, वार्षिक २० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे स्वप्न बघणे सुरू आहे!
सीतारामन यांना अभिप्रेत असलेले गुंंतवणुकीचे लक्ष्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या महसुली उत्पन्नात भरघोस वाढ होणे आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उंचावणे आवश्यक आहे. मावळलेल्या वर्षात नोव्हेंबर व डिसेंबर हे दोन महिने वगळता, वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीचे मासिक संकलन एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही कमी होते. जीएसटी संकलन अपेक्षेनुरूप न झाल्याने, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना जी नुकसानभरपाई मिळते ती न मिळाली नाही आणि त्यामुळे काही राज्य सरकारांनी केंद्राच्या विरोधात दंड थोपटले होते. भरीस भर म्हणून मावळलेल्या वर्षात काही प्रमुख राज्यांची सत्ताही विरोधी पक्षांच्या ताब्यात गेली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतील, असे अजिबात वाटत नाही.
जर सरकारेच त्यांच्या हिश्शाची गुंतवणूक करू शकले नाहीत, तर खासगी क्षेत्राकडून तरी कशी अपेक्षा करता येणार? विशेषत: बुलेट टेÑन प्रकल्प मोडीत काढण्याचे महाराष्ट्रातील नव्या सरकारने दिलेले संकेत, आधीच्या सरकारने केलेले सारे आंतरराष्ट्रीय करारमदार रद्द करण्याचा आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन सरकारने लावलेला सपाटा, सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या खासगी कंपन्यांवर नव्याने दर करार करण्यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून आणण्यात येत असलेला दबाव, या पार्श्वभूमीवर विदेशी अथवा देशांतर्गत खासगी गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षा तरी कशी करता येईल?
मुंगेरीलालवर जसे त्याची बायको, सासरा आणि बॉस तुटून पडत असतात, तसे आज विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे, देशी-विदेशी अर्थतज्ज्ञ, मोदी सरकारवर अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल तुटून पडत आहेत. त्यामधून सुटका मिळविण्यासाठी आणि स्वत:चे मन रमविण्यासाठी तर सरकारने मुंगेरीलालप्रमाणे दिवास्वप्ने बघणे सुरू केलेले नाही ना?

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com