भकास बीडीडी चाळींचा विकास आताच कसा आठवला?

आदित्य ठाकरे यांनी बीडीडी चाळींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासावरून राज्य सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आदित्य हे शिवसेनेत सक्रिय झाले असून यापूर्वी त्यांचे पिताश्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बजावत असलेली ‘आसूड’ ओढण्याची जबाबदारी सध्या ते पार पाडत आहेत. आदित्य हे विधानसभेची निवडणूक लढवणार, अशी चर्चा गेले काही दिवस असून वरळीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मातब्बर नेते सचिन अहिर यांचा शिवसेनेतील प्रवेश त्याच हेतूने घडवण्यात आल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. वरळीतील बीडीडी चाळी हा नेहमीच तेथील निवडणुकीतील मुद्दा असतो. त्यामुळे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा नारळ फुटून चार वर्षे झाली तरी काहीच झालेले नाही हा आदित्य यांचा सवाल योग्य असला तरी त्याचा संबंध बहुतेक करून त्यांच्या भावी राजकारणाशी निगडित आहे.

वरळीतील बीडीडी चाळी गेली कित्येक वर्षे ऊन-पाऊस झेलत उभ्या आहेत. नादुरुस्त अवस्थेत असलेल्या या इमारतींमध्ये शेकडो कुटुंबे वर्षानुवर्षे तग धरून आहेत. वरळी परिसर हा अत्यंत मध्यवर्ती असून गेल्या काही वर्षांत या परिसराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. आजूबाजूला अवकाशाला भिडलेल्या टॉवर्सची गर्दी झाली आहे. एकेकाळी गिरण्यांमध्ये घाम गाळणाऱ्या श्रमिकांची लोकवस्ती असलेल्या या परिसरात सध्या धनिकांची वर्दळ वाढली असून वाहतूककोंडीपासून पाणीटंचाईपर्यंत अनेक समस्यांनी या परिसराला ग्रासले आहे. तरीही बीडीडी चाळीतील मराठी कुटुंबे मृत्यूच्या छायेतील निवासस्थाने सोडत नाहीत. याचे सगळ्यात मोठे कारण आतापर्यंत पुनर्विकासाच्या नावाखाली त्यांची घोर फसवणूक झालेली आहे. सरकारे आली-गेली, मुख्यमंत्री-मंत्री आले-गेले. येणाºया अनेकांनी या चाळींच्या विकासाचे वेगवेगळे फॉर्म्युले ठेवले. बिल्डरांमध्ये अहमहमिका लागली. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी बिल्डरांकडून दहीहंड्यांपासून गणेशोत्सवापर्यंत वर्गण्या उकळल्या. बिल्डरची झोळी रिती झाल्यावर दुसºया बिल्डरला लालूच दाखवून त्याला खेळवत ठेवले. बीडीडीचा विकास ‘जैसे थे’ राहिला.

बृहन्मुंबईत पुनर्विकास हाच सध्या मोठा धंदा झाला आहे. या शहरातील तब्बल ५८०० पुनर्विकास प्रकल्प पाच वर्षांपासून २५ वर्षांपर्यंत रखडले आहेत. परिणामी एक लाख २५ हजार ९२२ कुटुंबे म्हणजे किमान आठ ते दहा लाख लोक सध्या चक्क रस्त्यावर आहेत. पुनर्विकास योजना परवडत नसल्याने बिल्डरकडून बांधकाम ठप्प झाले आहे. मूळ रहिवाशांना बिल्डरने देऊ केलेले भाडे देणे बंद केले आहे. त्यामुळे असलेले घर तुटले आहे आणि भाडेतत्त्वावर दिलेले घर परवडत नसल्याने लक्षावधी लोक टाचा घासून मरत आहेत.
बीडीडी चाळीतील रहिवासी या लोकांच्या तुलनेत सुदैवी म्हणायचे, कारण त्यांची घरे बिल्डरनी तोडलेली नाहीत. या वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडा करणार असेल तर ते नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र प्रश्न आहे तो निर्णय प्रक्रिया जलद गतीने होण्याचा. याबाबतीत आदित्य यांच्याशी सहमत व्हावे लागेल की, पुनर्विकासाचा नारळ फुटून चार वर्षे झाली तरी फारशी प्रगती का झाली नाही? कदाचित म्हाडामार्फत पुनर्विकास होणार म्हटल्यावर काही स्थानिक राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून बिल्डर लॉबीनेच ही योजना पुढे सरकणार नाही, याकरिता प्रयत्न केलेले असू शकतात. कारण वरळी, शिवडी, परळ, लालबाग या परिसरात सध्या जे टॉवर उभे राहत आहेत तेथील चौरस फुटांचा दर ४० ते ४५ हजार आहे. अनेक फ्लॅटची विक्री होत नसल्याने ते पडून आहेत. त्यातच बीडीडी चाळ किंवा असाच दीर्घकाळ रखडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने खरोखरच चिकाटीने पूर्ण केला तर तेथे खुल्या बाजारात विकण्यात येणाºया घरांचा दर हा बिल्डरांकडून विकण्यात येणाºया घरांच्या दरापेक्षा २० ते ३० टक्के कमी असणार आहे. नेमकी हीच बाब या प्रकल्पांवर डोळा ठेवून असणाºया बिल्डरांची सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या काळात दुखरी नस असू शकते. त्यामुळे आदित्य यांनी रखडलेल्या कामाकरिता सरकारला जाब जरूर विचारावा, पण बिल्डरांना हवा असलेला निर्णय घेण्याकरिता दबाव वाढवू नये.

विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असून सत्ताधारी भाजपची मुंबईतील सूत्रे बांधकाम व्यवसायाशी जोडलेल्या नेत्याकडे आहेत. निवडणूक म्हटली की, सर्वच राजकीय पक्षांना आर्थिक जुळवाजुळव ही करावीच लागते. सरकारचे निर्णय बदलण्याकरिता ‘वजन’ टाकण्याची संधी अशा वेळी हितसंबंधी गटांकडून साधली जाते. नवीन सरकारच्या निर्णयानंतरच बरेचदा त्याचा उलगडा होतो. त्यामुळे जागते रहो...

संदीप प्रधान । वरिष्ठ सहायक संपादक