विधानसभा अध्यक्षांची पक्ष:पाती वर्तणूक कशी रोखणार?

गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष राजेश पाटणेकर यांनी आमदार अपात्रता याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा अशी विनंती काँग्रेस पक्षाने केली आहे.

- राजू नायक

गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष राजेश पाटणेकर यांनी आमदार अपात्रता याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा अशी विनंती काँग्रेस पक्षाने केली आहे. काँग्रेस पक्षात फूट घालून त्या पक्षाच्या १० आमदारांना भाजपमध्ये जुलै २०१९ मध्ये तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन आमदारांना मार्चमध्ये सत्ताधारी पक्षात सामावून घेण्यात आले; परंतु त्यांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या १०व्या परिशिष्टातील तरतुदी पूर्ण न केल्याबद्दल काँग्रेस आणि मगोपने सभापतींकडे आव्हान दिले आहे. दोन्ही पक्षांनी घोषा लावल्यानंतर अखेर मगोपचे प्रमुख सुदिन ढवळीकरांच्या अर्जावर अध्यक्षांनी दोन सुनावण्या घेतल्या; परंतु त्यांची एकूण प्रवृत्ती निर्णयाला विलंब लावण्याचीच आहे.

अपात्रता याचिकेसंदर्भात अध्यक्षांच्या पक्षपाती वर्तणुकीमुळे सत्ताधारी पक्षाला सतत फायदा होत आला आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केले जातात. पक्षांतर बंदी कायद्यात विधिमंडळ पक्षात दोन तृतीयांश फुटीचे बंधन आहे. गोव्यात दोन्ही घटना मध्यरात्रीनंतर घडल्या होत्या व त्यामुळे गोव्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. सध्या प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला २७ सदस्यांचा पाठिंबा आहे व दोन्ही प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस (पाच सदस्य) व मगोप (एक सदस्य) पुरते कोलमडले आहेत.
विधानसभेचे अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाबाबत पक्षपाती वर्तन करण्याची शक्यता यापूर्वी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यक्त केली आहे. अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतरही तो सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य राहात असल्याने त्याच्याकडून तटस्थ निर्णयाची अपेक्षा करता येत नाही, याबाबत संसदेतही वारंवार चर्चा झाली आहे.

अध्यक्षांचे हे अधिकार काढून घ्यावेत, अशीही मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. अपात्रताविषयीच्या १०व्या कलमात जरी अत्यंत कडक अटी लागू करण्यात आलेल्या असल्या तरी देशातील पक्षांतरे थांबलेली नसून, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांनी तर याबाबतीत विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. यापूर्वी काँग्रेस पक्षाने त्याचा गैरवापर केला व आता सत्ताधारी भाजपने दुरुपयोग चालविला आहे. कर्नाटकमधील कुमारस्वामी सरकार कोसळल्यानंतर तर या कायद्यातील पळवाटांसंदर्भात खूपच गंभीर चर्चा सुरू झाली होती.

निरीक्षक मानतात की आमदार पक्षांतर करतो तेव्हा तो केवळ आपल्या पक्षाशीच दगाफटका करीत नाही तर मतदारांचाही विश्वासघात करीत असतो. दुर्दैवाने छोट्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षात जाऊन फुटीर आमदार मंत्रिपदे मिळवितात व मतदारांना खुश ठेवण्यात कसर ठेवत नाहीत. त्यामुळे मतदारसंघांमध्ये त्याच्या फारशा प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटत नाहीत. असंतोष व्यक्त झाला तरी मतदाराला पुढच्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नसतो.

वास्तविक पक्षांतरविरोधी कायद्यासंदर्भात न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास वाव ठेवावा का, याबाबत आता पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायसंस्था सर्वोच्च ठरल्या असल्याने संसद किंवा विधानसभेतील अनेक बाबींवर न्यायालयात निर्णय घेणे सुरू झाले आहे. परंतु अध्यक्षांनी निर्णय दिल्याशिवाय न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. परिणामस्वरूप अध्यक्ष आपले निर्णय प्रलंबित ठेवू लागले असून त्यामुळे विरोधी पक्षांची कुचंबणा होते. या परिस्थितीत अध्यक्षांनी तीन महिन्यांच्या आत अशा अर्जांवर निर्णय घ्यावेत अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. परंतु तिचा आदर करणे न करणे शेवटी अध्यक्षांच्या हातात असेल.

घटनेत किंवा कोणत्याही कायद्यात कालमर्यादा लागू करणे शक्य नसले तरी अध्यक्षांनी अशा महत्त्वाच्या अर्जावर निर्णय न घेता लोकशाहीची थट्टा करीत राहणे, याचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होणार नाही. वास्तविक आपल्या घटनेत अनेक कायद्यांचे स्वरूप विस्कळीत आहे आणि ते चांगल्या भावनेनेच ठेवले आहे. त्यात लोकप्रतिनिधी संयमाने, प्रामाणिकपणे वर्तन करतील, असे गृहीत धरले होते. परंतु लोकप्रतिनिधींनी सध्या एकूणच लोकशाहीच्या संकेतांना पायदळी तुडविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला याबाबतीत सुचविले आहे की सभापतींची पक्षपाती प्रवृत्ती लक्षात घेऊन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक स्थायी लवाद निर्माण केला जावा. अशी सर्व प्रकरणे तेथे सुनावणीस घेता येतील. पक्षांतरविरोधी कायद्याची ज्या पद्धतीने मोडतोड करण्यात येऊन लोकशाहीची थट्टा केली जाते, त्या परिस्थितीत न्यायालयीन हस्तक्षेपास वाव ठेवणे, आता आवश्यकच बनले असून अशा प्रकारचा लवाद हा त्यावरचा उपाय ठरू शकतो. लोकशाहीचा आदर करायचा तर ही तरतूद आणखी कडक करून सभापतींवर व सत्ताधारी पक्षांच्या एकूण वर्तनावर नियंत्रण येणे आवश्यकच बनले आहे.