सरकारची वर्षपूर्ती : खान्देश मात्र उपाशी

एडिटर्स व्ह्यू

मिलिंद कुलकर्णी
अभूतपूर्व स्थितीत स्थापन झालेल्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीने वर्ष पूर्ण केले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आणि राष्टÑवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सरकारने वर्षभरात काय कामगिरी केली, याचे मुल्यमापन केले जात आहे. कोरोनाच्या महासंकटाने या सरकारची ७ - ८ महिने कसोटी पाहिली. त्यामुळे नियमित कामकाजासाठी सरकारला अल्पावधी मिळाला.
खान्देशच्यादृष्टीने विचार केला तर या वर्षभरात खान्देश उपाशी राहिला. काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला सत्ता आल्याचा आनंद झाला. भाजपने राज्यातील सत्ता गमावली तरी केद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता अबाधित राहिल्याने कार्यकर्ते फार नाऊमेद झाले नाही. परंतु, सर्वसामान्य जनतेला मात्र वर्षभरात कोणताही दिलासा मिळाला नाही. कोरोना काळात तर जनतेचे झालेले हाल कल्पनेच्यापलिकडे होते. त्यावेळी कोणताही राजकीय पक्ष, नेता, मंत्री धावून आल्याचे चित्र दिसले नाही.
मार्च महिन्याच्या अखेर कोरोनाचा शिरकाव झाला. प्राथमिक आरोग्य केद्र, ग्रामीण रुग्णालये, पालिका रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये अशी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची कागदावर भक्कम असलेली व्यवस्था किती फोल होती, याचा अनुभव या काळात आला. वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिकांची पदे रिक्त, औषधींचा तुटवडा, व्हेटिलेटर, सीटी स्कॅनसह आधुनिक उपकरणांचा अभाव, रुग्णवाहिकांचा तुटवडा अशा बाबी ठळकपणे समोर आल्या. याचा परिणाम असा झाला की, खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांचा मृत्यूदर हा राज्य आणि देशाच्या मृत्यूदरापेक्षा अधिक होता. जळगावच्या कोविड रुग्णालयात वृध्द महिला रुग्णाचे बेपत्ता होणे आणि शौचालयात मृतदेह सापडण्याच्या घटनेने देशभर खळबळ माजली होती. जिल्हाधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. आरोग्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह केद्रीय समितीने जळगाव जिल्ह्याचा दौरा केला. जळगाव जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ६६ पदे, परिचारिकांची १५० पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले. जळगाव जिल्ह्यात राज्याच्या तुलनेत सहा हजाराने कमी चाचण्या होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. आॅक्सिजनची सुविधा अनेक ठिकाणी नव्हती. स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन आॅक्सिजन खाटांची केलेली व्यवस्था तसेच सुरु केलेले कोविड सेटर यामुळे सर्वसामान्यांना उपचार मिळणे सुलभ झाले. अन्यथा, शासकीय यंत्रणेवरील ताण असह्य झाला असता.
नंदुरबार हा जिल्हा संपूर्ण आदिवासी जिल्हा आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यात त्याचा समावेश आहे. परंतु, कोरोना काळात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये हा जिल्हा राज्यात तळाला होता. पाडयांमध्ये राहणारा आदिवासी बांधव नैसर्गिकरीत्या विलगीकरण, शारीरिक अंतर पाळत होताच. परंतु, त्यालाही कोरोना काळात असुविधेने ग्रासले. राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी तेथे जाऊन आरोग्य पथकाकडून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांची संपूर्ण पाहणी केली. धक्कादायक बाबी समोर आल्या. कोरोना काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे थर्मल स्कॅनर, आॅक्सिमीटर नव्हते. सीटी स्कॅन मशीन बंद होते. सिकलसेल दवाखान्यात असुविधा होत्या. या भागातील कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असताना लॉकडाऊन काळात अंगणवाडयांमध्ये धान्य वाटपात दिरंगाई झाल्याचे समोर आले. दुर्गम भागासाठी तरंगता दवाखाना उपलब्ध करुन दिला आहे. पण हा दवाखाना लोकांपर्यंत जात नाही, तर त्यांना आपल्यापर्यंत बोलावत असल्याचे आरोग्य पथकांना आढळून आले.
रोजगाराचा मुद्दा अतीशय गंभीर बनला आहे. लॉकडाऊन काळात बंद झालेले उद्योग पूर्ण क्षमतेने अद्याप सुरु झालेले नाहीत. त्यामुळे रोजगार कमी झाले आहेत. नंदुरबारची भालेर औद्योगिक वसाहत, नवापूरची नवीन वसाहत, धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा येथील दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोॅरचा पुढील टप्पा, जळगाव जिल्ह्यातील जळगावची विस्तारीत वसाहत, भुसावळ व जामनेर येथील औद्योगिक वसाहत यासंबंधी फार काही प्रयत्न झालेले नाहीत. स्थलांतराचा मोठा शाप खान्देशात आहे. मध्य प्रदेश, गुजराथमधील उद्योग, वीट भट्टया, बांधकाम क्षेत्रासाठी मजूर म्हणून लोक जातात. पश्चिम महाराष्टÑात उसतोड मजूर म्हणून जातात. मुंबई -पुण्यातील स्थलांतर तर नियमित आहे. ते थांबविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थानिक मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी फार काही प्रयत्न केले असे काही दिसले नाही. वर्ष तरी निराशाजनक राहिले.