अग्रलेख - यांकीसोबत बेका; भारत-अमेरिका लष्करी सामंजस्य करारामुळे चीनला शह

India, US BECA deal - भारत आणि अमेरिकेत लष्करी सामंजस्याचा करार मंगळवारी झाला. बेका या नावाने हा करार ओळखला जाईल. चीन व पाकिस्तानच्या सरहद्दीवरील अचूक माहिती मिळविण्यासाठी अमेरिकी तंत्रज्ञानाची मदत यामुळे भारताला घेता येईल.

भारत आणि अमेरिका परस्परसंबंधातील एक महत्त्वाचा टप्पा मंगळवारी गाठला गेला. या दोन देशांमध्ये लष्करी सामंजस्याचा करार झाला. यामध्ये संरक्षणविषयक महत्त्वाच्या माहितीची देवाणघेवाण होणार आहे. बेसिक एक्सचेंज ॲण्ड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट म्हणजे बेका या नावाने हा करार ओळखला जाईल. चीन व पाकिस्तानच्या सरहद्दीवरील अचूक माहिती मिळविण्यासाठी अमेरिकी तंत्रज्ञानाची मदत यामुळे भारताला घेता येईल. भारत व अमेरिका ही दोन मोठी राष्ट्रे लष्करी डावपेच आखण्यासाठी एकत्र येत आहेत ही महत्त्वाची बाब आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला इजा पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी राहील, अशी ग्वाही अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिली. लडाख सीमेवर चीनकडून सुरू असलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे व चीननेही त्वरित त्याची दखल घेतली. चीनमधील कम्युनिस्ट सत्ता लोकशाही व्यवस्था व कायद्याचे राज्य यांना जुमानणारी नाही असेही परराष्ट्र मंत्री पॉम्पीओ म्हणाले. त्यांनी चीनचा स्पष्ट उल्लेख केला. भारताच्या परराष्ट्र व संरक्षणमंत्र्यांनी असा उल्लेख करण्याचे टाळले. मात्र अमेरिकेबरोबरची ही आघाडी चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे उभी राहात आहे हे जगाला माहीत आहे. चीनच्या आततायी कृत्यांमुळेच सध्या जगात चीनच्या विरोधात आघाड्या उभ्या राहात आहेत आणि अमेरिका त्यामध्ये पुढाकार घेत आहे. चीनला वेळीच वेसण घातली नाही तर जगातील आपले मह‌त्त्व कमी होईल हे अमेरिकेला जाणवले.

भारताला तर चीनपासून थेट धोका आहे. भारताचे महत्त्व कमी करण्यासाठी चीन  आता मुजोरी करीत आहे. भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांचा मुख्य शत्रू एक झाल्यामुळे हा करार होणे सोपे झाले. तीनच आठवड्यापूर्वी टोकियो येथे क्वाड परिषद झाली, पाठोपाठ फाइव्ह आय गटामध्ये भारताला सहभागी करून घेण्यात आले. या दोन्ही व्यासपीठांवर गुप्त माहितीची देवाणघेवाण हा मुख्य विषय होता. भारताच्या लष्करी सरावामध्ये अमेरिका, जपानपाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाही सहभागी होत आहे. गेल्या महिनाभरातील या सर्व घटना पाहता चीनविरोधाच्या आघाडीत भारताला महत्त्वाचे स्थान देण्यास अनेक देश उत्सुक असल्याचे दाखवितात. असे घडू शकले ते दोन कारणांमुळे. अमेरिका व भारत संबंध अधिक दृढ होण्याची पायाभरणी अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहनसिंग यांनी केली. त्याचा हा पुढचा अध्याय आहे. रशियाशी मैत्री व अमेरिका दु:स्वास यावर आपले परराष्ट्र धोरण आधारित होते. मात्र राजीव गांधी, नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांनी गेल्या चार दशकात त्यामध्ये बदल केला. मनमोहनसिंग यांना काँग्रेस पक्षाने अधिक स्वातंत्र्य दिले असते तर असे करार फार पूर्वीच झाले असते.

अमेरिकेशी मैत्रीचा उघड पुरस्कार मोदींनी प्रथमपासून केला आणि चीनच्या आक्रमक हालचालींमुळे त्याला प्रतिसाद देणे अमेरिकेला भाग पडले. चीनच्या घुसखोरीविरोधात भारताने घेतलेली कठोर भूमिका आणि सीमेवर दाखविलेला समंजस आत्मविश्वास यामुळेही पाश्चात्त्य जगाची भारताकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. अमेरिकेतील निवडणुकीत सत्तापालटाची शक्यता असल्याने या करारांना महत्त्व काय, असा प्रश्न होतो. तथापि, अणुकराराला विरोध करणारे ओबामा हे अध्यक्ष झाल्यावर याच कराराचा पुरस्कार करीत होते. 

हा इतिहास पाहता ओबामा यांच्यासोबत उपाध्यक्ष असणारे बायडन उद्या अध्यक्ष झाले तरी करार उधळला जाणार नाही. अमेरिकेबरोबरच्या लष्करी करारांचे स्वागत करताना एका बाबीकडे दुर्लक्ष होऊ नये. विविध वस्तूंच्या उत्पादनांचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासही अमेरिका उत्सुक आहे. चीनला बाजूला सारून ग्लोबल सप्लाय चेन उभी करण्याची अमेरिकेची धडपड आहे. अमेरिकेची ही गरज पुरी करण्यासाठी इस्रायल, साउथ कोरिया, व्हिएटनाम, न्यूझीलंड व ब्राझील हे देश तयार आहे. त्यांच्यासोबत उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारत जोरकसपणे चीनला पर्याय म्हणून उभा राहिला तर अमेरिकेला ते हवेच आहे. मेमध्ये आर्थिक सुधारणा जाहीर करताना मोदींनी ग्लोबल सप्लाय चेन उभी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. ती साखळी लवकरात लवकर उभी राहिली पाहिजे. भारताने ही संधी सोडू नये. आर्थिक ताकद वाढली तरच यांकी (अमेरिका) बरोबरचा बेका दृढ होईल.