धगधगतं काश्मीर अन् ज्वलंत वास्तव

बेरोजगारी, प्रचंड महागाई, सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार, सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे, प्रत्येकाला अतिरेकी समजले जात असल्याने असलेला असंतोष यामुळे अनेक जण अतिरेक्यांना साह्य करीत आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आधी त्यांचे रोजगाराचे, पोटापाण्याचे प्रश्न सोडवावे लागतील.

दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केले आणि त्या राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केले, तेव्हा भारताचे नंदनवन असलेल्या या राज्यातून दहशतवादाचे उच्चाटन होईल, काश्मिरी जनता शांततेत राहू शकेल, स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील, भ्रष्टाचार संपेल, अशा अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या. पण, तसे प्रत्यक्षात घडलेले नाही, असेच आता दिसू लागले आहे. नवे उद्योगधंदे नाहीत, त्यामुळे रोजगार नाही, भ्रष्टाचार तर पाचवीलाच पूजलेला आहे आणि मुख्य म्हणजे काश्मिरी जनता आजही दहशतवादाच्या छायेखालीच वावरत आहे, असे आजचे चित्र आहे. दहशतवादी कारवाया दोन वर्षांत अजिबातच कमी झालेल्या नाहीत. गेल्या दोन महिन्यांत तर, त्यात प्रचंड वाढच झाली आहे. गेले १० दिवस तिथे अतिरेकी व सुरक्षा दलांचे जवान यांच्यात रोजच्या रोज चकमकी सुरू असून, आतापर्यंत त्यात १० जवानांना वीरमरण आले आहे. एका आठवड्यात इतके जवान अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात मरण पावणे ही नामुष्कीचीच बाब आहे.  

भारतीय जवानांनी चकमकीत अनेक अतिरेक्यांचा खात्मा केला हे खरेच. पण, त्यामुळे दहशतवाद्यांचे उच्चाटन झाले नसून, त्यांची संख्या वाढत आहे की काय, असाच प्रश्न पडला आहे. अतिरेक्यांनी अलीकडेच एका शाळेत घुसून दोन शिक्षकांना ठार केले होते, त्यापैकी महिला शिक्षक शीख होती; तर दुसरा शिक्षक हिंदू होता. ते दोघे काश्मिरी होते. या दोघांचे अंत्यसंस्कार पूर्ण होतात ना होतात, तोच काश्मीरच्या विविध भागांत अतिरेक्यांनी उपद्रव आणखी वाढवला. दहशतवाद्यांनी काश्मीरमध्ये १९९० च्या दशकात पंडितांवर हल्ले केले. त्यामुळे अनेक पंडितांनी काश्मीर सोडून अन्य राज्यांत स्थलांतर केले. त्यांचे पुन्हा काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करू, असे केंद्र सरकारने सांगितले. पण, त्यांना आजही काश्मीरमध्ये परतायला भीती वाटत आहे. अशा स्थितीत काश्मीरमध्ये पोटापाण्यासाठी गेलेल्या चार बिहारी व एक उत्तर प्रदेशातील अशा पाच मजुरांची दहशतवाद्यांनी गेल्या आठवडाभरात अतिशय निर्घृण पद्धतीने हत्या केली.

पूर्वीपेक्षा आता अतिशय धोकादायक मार्ग दहशतवाद्यांनी चोखाळलेला दिसत आहे. जातीय सलोखा संपवणे, मुस्लीम व बिगरमुस्लीम यांच्यात कायमची तेढ निर्माण करणे, हा अतिरेक्यांचा कायमचा प्रयत्न राहिला आहे. पण, आता अन्य राज्यांतील लोकांनी निघून जावे, अन्यथा त्यांचे असेच हाल केले जातील, असाच इशारा जणू दहशतवाद्यांनी दिला आहे. बिहार व उत्तर प्रदेश ही रोजगाराच्या बाबतीत मागास राज्ये आहेत. त्यामुळे तेथील लोक आपल्या कुटुंबाला सोडून वर्षानुवर्षे अन्यत्र काम करीत राहतात. अतिरेकी हल्ल्यांनंतर या लोकांनी पलायन सुरू केले आहे आणि ते थांबवणे काश्मीर प्रशासन व केंद्र सरकारला शक्य झालेले नाही. अन्य राज्यांतील सुमारे अडीच ते तीन लाख लोक काश्मीरमध्ये मजुरी वा किरकोळ व्यवसाय करीत आहेत.  त्यांनाच टार्गेट करून आम्ही भारतीयांना इथे राहू देणार नाही, अशी भाषा  केली जात आहे. काश्मिरींना रोजगार नसताना अन्य राज्यांतील लोकांनी रोजगार मिळवावा, हे स्थानिकांना खटकत आहे. तसेच ३७० कलम रद्द केल्याने अन्य राज्यांतील लोक इथे येतील, आपले अस्तित्व संपवतील, हीही भीती लोकांमध्ये आहे. हेच हेरून दहशतवाद्यांनी हल्ले केले आहेत.

काश्मीरमध्ये पंडितांप्रमाणेच या स्थलांतरित मजुरांनाही कोणी वाली दिसत नाही. काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीही वाढत्या दहशतवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आपल्या काळात दहशतवाद आटोक्यात होता, असे ते म्हणाले. ते पूर्णत: खरे नव्हे. पण, गेल्या काही महिन्यांत दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना पाकिस्तान मदत करते, हे उघड आहे. पण,  काही काश्मिरी लोकांचीही त्यांना मदत मिळत आहे. यातील काही पाकिस्तानसमर्थक आहेत. पण,  बेरोजगारी, प्रचंड महागाई, सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार, सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे, प्रत्येकाला अतिरेकी समजले जात असल्याने असलेला असंतोष यामुळे अनेक जण अतिरेक्यांना साह्य करीत आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आधी त्यांचे रोजगाराचे, पोटापाण्याचे प्रश्न सोडवावे लागतील. एकीकडे दहशतवाद्यांचा सुरक्षा यंत्रणांद्वारे मुकाबला सतत करावा लागेल आणि पाकिस्तानी समर्थकांशीही लढावे लागेल. पण, काश्मिरींनाही विश्वासात घ्यावेच लागेल.