देशद्रोहाची दहशत दाखवून किती काळ मतभिन्नता मोडून काढणार?

राष्ट्रद्रोहाच्या मुद्द्यावर आजवर किती पत्रकारांवर खटले दाखल झाले, किती विरोधकांवर गुन्हे लादले गेले आणि तरुणांच्या किती चळवळी मोडून काढण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर झाला, याचे मोजमाप करणेच आवश्यक झाले आहे.

‘‘सरकार, न्यायव्यवस्था, संसद, प्रशासन किंवा लष्कर यावरील टीका हा राष्ट्रद्रोह ठरत नाही. तसा तो ठरविला गेल्यास भारत हा लोकशाही देश न राहता पोलिसी राज्य बनेल,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी व्यक्त केले आहे. मुळात या संबंधीचा १२४-अ हा कायदा १८६० मध्ये इंडियन पिनलकोडमध्ये आणला गेला, तो येथील वहाबी चळवळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी. मात्र, ती चळवळ संपली, तरी या कायद्याचे अस्तित्व कायम राहिले. पुढे स्वातंत्र्याची चळवळ दडपून टाकण्यासाठीही इंग्रज सरकारने त्याचा वापर केला. लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधींना याच कायद्यान्वये अटक व शिक्षा करण्यात आली. हा कायदा रद्द केला जावा, अशी चर्चा १९५० मध्ये घटना समितीतही झाली. त्यावेळी बोलताना पंतप्रधान नेहरू म्हणाले, ‘हा कायदा कमालीचा आक्षेपार्ह व लोकशाहीविरोधी आहे. शक्यतो लवकर तो आपल्या व्यवस्थेतून काढून टाकणे आवश्यक आहे.’

१९६२ मध्ये त्यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (केदारनाथसिंग खटला) म्हटले, ‘ज्यामुळे हिंसाचार वाढेल व देशाविरोधी बंडाळीला उत्तेजन मिळेल, त्या गोष्टींना आळा घालणे हाच या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. मात्र, अलीकडे त्याचा वापर सरकारवरील टीका थांबवण्यासाठी केला जात असल्याचे आढळले आहे. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार व देशाचे संरक्षण या विषयांच्या मर्यादा लक्षात घेऊनच त्या विषयीचा निर्णय करणे गरजेचे आहे.’ मात्र, नेहरू व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या या भूमिकांकडे दुर्लक्ष करण्याची व आपले टीकाकार हुडकून त्यांना धमकावण्याची, शिक्षा करण्याची व तुरुंगात डांबण्याची राजकारणी पद्धत कधी थांबली नाही.
 

केवळ घोषणा केल्याचा संशय, कायद्याच्या अधिक्षेपाचा आक्षेप, मंत्री व विधिमंडळ यावरील टीका किंवा न्यायालयांच्या निर्णयांची समीक्षा या गोष्टी १२४-अ मध्ये आणण्याची व टीकाकारांची तोंडे बंद करण्याची हुकूमशाही सवयच नंतरच्या सरकारांना पडली. सध्या तर तिचा अतिरेक होत असलेलाच आपण दिल्ली, उत्तर प्रदेश व देशाच्या अन्य भागांत पाहत आहोत. हा विषय आता चर्चेला येण्याचे कारण जम्मू आणि काश्मिरातील उगवत्या महिला नेत्या सेहला रशिद यांनी आपल्या ट्विटरवर काश्मिरातील लष्कराच्या अतिरेकावर केलेली टीका हे आहे. ही टीका पाहून संतापलेल्या अलख आलोक श्रीवास्तव या सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या वकिलाने तिच्याविरुद्ध दिल्ली पोलिसात तक्रार दाखल करून तिच्यावर १२४-अ या कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचे कारण व हेतू राजकीय आहे हे उघड आहे. या मागणीनुसार कारवाई झालीच, तर सेहला रशिद हिला तुरुंगात डांबले जाऊ शकते. मात्र, या आधी अशाच स्वरूपाची कारवाई कन्हैयाकुमार विरुद्ध करण्याचा सरकारचा व त्याच्या पाठिराख्यांचा प्रयत्न दिल्लीच्याच उच्च न्यायालयाने रोखून धरला आहे.

मुळात हा कायदा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन करणारा आहे. खरे तर जनतेने सरकारलाच प्रश्न विचारायचे असतात व टीकाही सरकारच्याच निर्णयांवर करायची असते. सरकार शक्तिशाली व नागरिक सामान्य असल्यानेच लोकशाहीने त्यांचा हा अधिकार मान्य केला आहे. मात्र, त्याला बाजूला सारून सरकार धर्म, कायदा व पुढारी यांच्यावरील टीकेसाठीही या जुन्या कायद्याचा वापर करीत असेल, तर तो लोकशाही व नागरी अधिकार यांचाच भंग ठरेल.

न्या. दीपक गुप्ता यांनी दिलेला इशारा याच संदर्भातील आहे. तरुणांच्या किती चळवळी मोडून काढण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर अलीकडे झाला, याचे मोजमाप करणेच आवश्यक झाले आहे. किती जुन्या मंत्र्यांना अटक झाली, किती नेते वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकविले गेले, थेट राहुल गांधींवरही ते पाकिस्तानची बाजू घेतात असा आरोप का केला गेला, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. शिवाय संशयावरून किती माणसे मारली गेली, किती पत्रकार नोकऱ्यांना मुकले व समाजात आणि माध्यमात या कायद्याच्या नावाने कशी दहशत उभी झाली, हे प्रश्नही आहेतच. न्या. दीपक गुप्ता यांचा अभिप्राय तत्कालिक न मानता मूलभूत मानणेच अधिक आवश्यक व महत्त्वाचे आहे.