संघराज्यात अस्वस्थता! केंद्राने केलेल्या कायद्याच्या वैधतेस राज्य आक्षेप घेऊ शकते का?

अलीकडेच केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएए) सध्या देशभर सुरू असलेल्या वादंगात विरोधी सत्ता असलेल्या सात-आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा न राबविण्याचे जाहीर केले.

भारत अनेक घटकराज्यांचे मिळून संघराज्य आहे. या संघराज्यात केंद्र आणि घटक राज्यांच्या अधिकारांची निश्चित चौकट राज्यघटनेने ठरवून दिली आहे. केंद्रीय कायदेमंडळ आणि राज्यांचे विधिमंडळ या दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असला तरी कोणकोणते कायदे करू शकेल याची विषयसूची राज्यघटनेच्या ७व्या परिशिष्टात दिलेली आहे. काही विषय दोघांमध्ये सामायिक आहेत. या व्यवस्थेनुसार केंद्राने केलेले कायदे राबविणे राज्यांना बंधनकारक आहे. केंद्रात व राज्यांत स्वतंत्र निवडणुकांनी स्वतंत्र लोकनियुक्त सरकारे स्थापन होतात. केंद्राने केलेला एखादा कायदा आम्हाला घटनाबाह्य वाटतो म्हणून आम्ही तो राबविणार नाही, अशी भूमिका कोणतेही घटकराज्य घेऊ शकत नाही. अलीकडेच केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएए) सध्या देशभर सुरू असलेल्या वादंगात विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या सात-आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा न राबविण्याचे जाहीर केले. पण ही केवळ राजकीय भूमिका आहे.

केरळने यापुढे एक पाऊल टाकत विधानसभेने ‘सीएए’ रद्द करण्याची मागणी केली. पण तरीही केंद्राचा कायदा पाळण्याच्या बंधनातून सुटका होऊ शकत नाही, ही अडचण लक्षात घेऊन केरळने हा कायदा रद्द करून घेण्यासाठी केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला. पाठोपाठ छत्तीसगढनेही बुधवारी असाच दावा दाखल केला. पण छत्तीसगढचा दावा केंद्र सरकारने ११ वर्षांपूर्वी केलेल्या ‘एनआयए’ कायद्याच्या विरोधात आहे. सन २००८मध्ये हा कायदा केला तेव्हा केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ’ सरकार होते. आता छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, म्हणजेच काँग्रेसने आपल्याच पक्षाने केंद्रात केलेल्या कायद्याला आता इतक्या वर्षांनी का आव्हान द्यावे, हे अनाकलनीय आहे. या दोन दाव्यांमध्ये फरक असला तरी त्यांच्याकडे संघराज्यातील वाढत्या अस्वस्थतेचे प्रतीक म्हणूनच पाहावे लागेल. एखादा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करून घेण्यासाठी नागरिकांना व्यक्तिश: उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येते. परंतु असंतुष्ट राज्यांना अशी सोय नाही.

यामुळेच केरळ व छत्तीसगढ या दोन्ही राज्यांनी अनुच्छेद १३१चा आधार घेत दिवाणी दावा दाखल केला आहे. या अनुच्छेदानुसार केंद्र आणि राज्य किंवा राज्या-राज्यांमधील वादात असा दावा दाखल करता येतो व अशा दाव्यांचा निवाडा करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. या दाव्यांच्या रूपाने राज्यघटनेतील काही त्रुटी समोर येत आहेत. शिवाय केंद्र व राज्यांमधील तंटे-बखेडे सोडविण्यासाठीची प्रस्थापित व्यवस्था पुरेशी व परिणामकारक आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. मुळात केंद्राने केलेल्या कायद्याच्या वैधतेस राज्य आक्षेप घेऊ शकते का, हाही कळीचा मुद्दा आहे. केंद्रात एका पक्षाचे भक्कम बहुमताचे सरकार, पण राज्यांमध्ये मात्र विचारसरणीच्या दृष्टीने विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेली विरोधी पक्षांची सरकारे असा संमिश्र कौल सुज्ञ मतदार देत असतील तर केंद्र व राज्यांमध्ये असे संघर्षाचे प्रसंग वारंवार येणे क्रमप्राप्त आहे.

एक देश म्हणून सुरळीत कारभार चालण्यासाठी अशा धुमसत्या असंतोषाची मर्यादा ओलांडणार नाही यासाठी एखादा ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ असणे नितांत गरजेचे आहे. अशा भांडणांत पंचाची भूमिका न्यायसंस्थेलाच बजवावी लागेल. पण त्यासाठी अनुच्छेद १३१अन्वये दिवाणी दावे दाखल करणे हा घटनासंमत मार्ग आहे का, हा मुद्दा अद्याप अनिर्णीत आहे. सन २०००मध्ये बिहार व मध्य प्रदेश या राज्यांचे विभाजन करून अनुक्रमे झारखंड आणि छत्तीसगढ ही दोन नवी राज्ये निर्माण केली गेली. त्यातून निर्माण झालेल्या वादात मध्य प्रदेश व बिहार या राज्यांनी असेच दावे दाखल केले. त्यात संसदेने केलेल्या राज्य पुनर्रचना कायद्यांना आव्हान दिले गेले होते. पण अनुच्छेद १३१नुसार राज्य अशा प्रकारे केंद्राच्या कायद्याला आव्हान देऊ शकते का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांमध्ये मतभेद झाले. सध्या हा मुद्दा न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालीस तीन न्यायाधीशांच्या पीठापुढे प्रलंबित आहे. ‘सीएए’ला आव्हान देणाऱ्या अन्य रिट याचिकांसोबतच न्यायालयाने या मुद्द्यावरही लवकरात लवकर निर्णायक निकाल देणे गरजेचे आहे.