...तर लाखभर शेतकऱ्यांनी दिल्लीपर्यंत यायचे कारणच काय?; शेतकरी आंदोलनाचा तिढा

लोकशाही मार्गामध्ये संवाद, चर्चा हीच महत्त्वाची साधने आहेत, हे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांनी  विसरून चालणार नाही. आतापर्यंत चर्चेला तयार नसलेले केंद्र सरकार आता स्वतःहून बोलणी करायला बोलावते  आहे, हाही महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्या निमंत्रणाचा शेतकऱ्यांनी उपयोग करून घ्यायला हवा.

केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांच्या विरोधात उत्तर भारताच्या काही राज्यांतील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेला संघर्ष आता राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन ठेपला आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंडमधील सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या तीन सीमांवर थडकले आहेत. महाराष्ट्रातूनही काहीजण गेले आहेत. त्यांना पोलिसांद्वारे आधी सीमांवर अडवण्यात आले. त्यांनी दिल्लीत शिरू नये, यासाठी बॅरिकेड्स लावले, ते तोडून पुढे कूच करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा करण्यात आला, लाठीमार आणि अश्रुधुराचाही वापर पोलिसांनी केला. तरीही शेतकरी ना डगमगता सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. ट्रक, ट्रॅक्टरमधून तसेच चालत आलेल्या या शेतकऱ्यांमध्ये महिला, वृद्ध आणि काही लहान मुलेही सहभागी आहेत.  

शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत हे पाहून कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी त्यांना ३ डिसेंबर रोजी चर्चेला येण्याचे निमंत्रण दिले. तुम्ही दिल्लीत एकाच जागी या, त्यानंतर वाटल्यास लगेच चर्चा सुरू करू, तुमचे म्हणणे ऐकून घ्यायला केंद्र सरकार तयार आहे, अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली; पण सरकार अटी, शर्ती घालून चर्चेसाठी बोलावत आहे, असे म्हणून शेतकरी संघटनांनी बोलणी करण्यासाठी जाण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. त्यामुळे या आंदोलनातून प्रश्न सुटण्याऐवजी तिढा वाढण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबाबत या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे टाळले, हेही तिढा वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे. या तिन्ही विधेयकांना जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती; पण सरकारने बहुमताने ती विधेयके संमत करवून घेतली. शिवाय त्यात किमान आधार भावाचा उल्लेख नसल्याने शेतकरी अधिक संतप्त झाले. शेतकऱ्यांचे नुकसान व्हावे, त्यांचे उत्पन्न वाढू नये, अशी केंद्राची भूमिका नसली तरी या कायद्यांबाबतचे समज वा गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न न केल्यामुळेच लाखभर शेतकरी दिल्लीपाशी येऊन उभे आहेत.

एवढे मोठे आंदोलन सुरू होण्याआधीच केंद्राने सामंजस्याची भूमिका घेऊन चर्चा सुरू केली असती तर आजची स्थिती आली नसती. याआधी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी एक महिनाभर रेल रोको आंदोलन केले, त्यामुळे शेकडो गाड्या रद्द कराव्या लागल्या, काहींचे मार्ग बदलावे लागले. रेल्वेला काही कोटींचा तोटा सहन करावा लागला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबसह अनेक राज्यांनी केंद्रीय कायदा लागू न करण्याचा ठराव विधानसभेत संमतही केला. पण मूळ कायदा रद्द करा वा त्यात काही बदल करा, किमान आधार भावाचा उल्लेख त्यात करा, बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवू नका, अशा मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. ते दिल्लीत धडकण्याआधी चर्चा सुरू झाली असती, तर हा प्रश्न चिघळला नसता. 

दिल्लीच्या वेशीवर पोहोचायचे आणि तिथे आल्यानंतर सरकारशी चर्चा करायची नाही, ही शेतकरी संघटनांनी घेतलेली भूमिकाही योग्य नाही. चर्चा करायचीच नव्हती तर  लाखभर शेतकऱ्यांनी दिल्लीपर्यंत यायचे कारणच काय? आंदोलनाद्वारे आपली ताकद दाखवायची असते हे खरेच, त्यामुळे प्रशासन वा सरकार चर्चेला तरी तयार होते. अशावेळी चर्चेने प्रश्न सुटू शकतात; न सुटल्यास पुन्हा संघर्ष आणि  आंदोलन हे मार्ग असतातच.  लोकशाही मार्गामध्ये संवाद, चर्चा हीच महत्त्वाची साधने आहेत, हे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांनी  विसरून चालणार नाही. आतापर्यंत चर्चेला तयार नसलेले केंद्र सरकार आता स्वतःहून बोलणी करायला बोलावते  आहे, हाही महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्या निमंत्रणाचा शेतकऱ्यांनी उपयोग करून घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवर किती काळ बसवून ठेवायचे, हा विचार त्यांच्या नेत्यांनी करायला हवा. नेत्यांनी हे आंदोलन व्यवस्थित हाताळले, त्यातून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा योग्य विचार झाला आणि सरकारलाही शेतकऱ्यांचा कळवळा सिद्ध करता आला, तर त्यात फायदा सगळ्यांचाच आहे. त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा. अन्यथा, आंदोलन दडपले  जाईल,  त्यात फूट पडेल वा ते नेत्यांच्या हातात राहणार नाही. समाजकंटक त्याचा गैरफायदा घेतील आणि नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होईल. आधीच पंजाबच्या आंदोलनकारी शेतकऱ्यांवर खलिस्तानी असा ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न काही सत्ताधारी नेत्यांनी केला आहे.  तसे म्हणणे चुकीचेच; पण सत्ताधाऱ्यांकडे साम, दाम, दंड, भेद हेही मार्ग असतात, हे शेतकरी आणि त्यांच्या नेत्यांनी विसरून चालणार नाही.