बहुभाषीय वर्गरचनेचे स्वप्न, नव्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्त्व हवं

बाजारीकरणाला अंकुश लावला नाही, तर हे स्वप्न साकारणं अवघड दिसतं!

नव्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात मातृभाषेतून शिक्षण दिले पाहिजे, हे अपेक्षित आहे. परंतु, मागील काळात पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषा उपयोजित केली गेल्यामुळे इंग्रजी भाषेचे समाजात प्रचंड स्तोम माजलेले आहे. अशा स्थितीत मातृभाषेचा अंमल कसा करता येईल?- हा प्रश्नच आहे. मातृभाषेच्या अंगाने विचार केला तर आजही स्थिती फारच भयंकर आहे. प्राथमिक ते पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मराठी भाषेतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व शिकविणाºया शिक्षक-प्राध्यापकांना आजही प्रमाण भाषेनुसार मराठी धड लिहिता किंवा वाचता येत नाही. १९, २९, ३८, ३९, ४६, ७१, ७६, ८६, ९५ अशा अंकांचे नीट व अचूक अक्षरीलेखन करता येत नाही किंवा काही शब्दांचे अचूक उच्चारही करता येत नाहीत. मराठीच्या संदर्भातच बोलायचे तर मातृभाषा शिक्षणासंबंधीची ही उणीव कशी भरून काढता येईल, हा प्रश्न आहे!

नव्या धोरणात ५+३+३+४ असा नवा आकृतिबंध सुचविलेला आहे. बालवाडीचीे ३ वर्षे (वयोगट ३ ते ६) व १ ली व २ रीचे दोन वर्षे (वयोगट ६ ते ८) हा पाच वर्षांचा पहिला टप्पा निश्चित केला आहे. या मसुद्यात त्रिभाषा सूत्राचे जुनेच धोरण कायम ठेवून मातृभाषेला महत्त्व दिले आहे. बहुभाषी वर्गरचनेचे संकेतही दिलेत. त्याबरहुकूम भाषा म्हणजे शब्द आणि व्याकरणाचा मेळ किंवा भावना आणि विचारांच्या आदान-प्रदानाचे साधन नव्हे, तर भाषा ही एक जीवनदृष्टी आहे, भाषा हा एक जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. संस्कृती व सुख-दु:खाचे प्रकटीकरण आहे. बोलीपासून प्रमाणभाषेपर्यंत न्याय्य समायोजन वर्गरचनेत झाल्यास समावेशी भारताचे मॉडेल म्हणून त्याकडे बघू शकतो. परंतु, असा भारत निर्मिताचा भाग म्हणून हा मसुदा त्याकडे बघत नाही, तर भाषेच्या आधारावर गळती थांबण्याचा यांत्रिक विचार करते. (रा. शि. नि. अ. ४, पा. १०६) गळतीच्या मूलभूत कारणांना हात न घालता दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती व प्रतिबद्धता नसल्यामुळे यांत्रिकपणेही मातृभाषा वा बहुभाषीय वर्गरचना अस्तित्वात येण्याची शक्यता वाटत नाही. मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या अतिरेकी प्रोत्साहनाला अंकुश लावणे गरजेचे आहे. असे करावयाचे तर प्रथम शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अंकुश लावावा लागतोे. याची कोणतीही हमी हा मसुदा देत नाही. उलट हे धोरण बाजारीकरणाचे निरंकुश धोरण स्वीकारते. शाळेच्या परिसरातील स्थानिकांची मदत घेऊन मातृभाषा किंवा बहुभाषीय वर्गरचनेचे स्वप्न यात रंगविले आहे. (रा.शि.नि.अ. २ पा. ७४) दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी परिसरातील शाळेत त्यांच्या जातीतील व त्यांची भाषा बोलणाºया शिक्षकांची नियुक्ती करून अपवादात्मक परिस्थिती वगळून बदली न करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. (रा.शि.नि. अ.५,पा. १६०, १६३) त्यातून परिसर-जात-बंदिस्ततेचे वास्तव दृढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


डॉ. अशोक पळवेकर
महिला महाविद्यालय, चांदूर-रेल्वे, अमरावती