हा ‘हुमदांडगेपणा’ सरकारला शोभतो का?

कायदे रास्त असणे आणि तसे ते आहेत याबाबत व्यापक जनमताची खात्री असणे यावर कायद्यांची परिणामकारकता अवलंबून असते. कोरोनाच्या कठीण काळात कृषी कायद्यांवरून लोक रस्त्यावर येत आहेत याचा अर्थ काय? ज्यांच्या कथित हितासाठी हे कायदे केले गेले ते त्यांना मानवणारे नाहीत.

- अश्वनी कुमार, माजी केंद्रीय कायदामंत्री
समाजातील अनेक घटकांना अस्वस्थ करून असंतोष पसरवणारी कृषी विधेयके संमत करून घेताना सरकारने अशोभनीय घाई केली आहे. हे करताना या देशातील संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल विचलित करणारे प्रश्न निर्माण केले आहेत. विरोधकांचा आवाज दडपला गेला आणि अर्थपूर्ण चर्चा न करता केवळ सत्तेच्या बळावर दांडगाई करून दोन्ही सभागृहांत विधेयके पुढे काढली गेली. लोकशाहीत शिरलेल्या विकृतीचे ठळक उदाहरण म्हणून संसदीय प्रक्रियेची ही हुमदांडगी पायमल्ली लोकांच्या स्मरणात खुपत राहील. कोणतेही काम सुकर होण्यासाठी विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे शहाणपण उपयोगी पडते हे सरकार अलीकडे विसरत चालले आहे असेच संसदीय प्रक्रियेच्या वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनातून दिसते. कामकाजाच्या प्रशासकीय बाजूकडे कानाडोळा करण्याचा इरादा त्यामागे आहे.

यामुळे कृषी विधेयकांची लोकशाही तसेच नैतिक अधिकृतता हिरावली गेली. लोकशाहीत समाजाचा सहज पाठिंबा न मिळालेले, विरोधाची तमा न बाळगणाºया सरकारने लादलेले कायदे लोक पाळतील ही अपेक्षा ठेवताच येणार नाही. महात्माजींचे स्वातंत्र्य चळवळीतले नेतृत्व याच निर्विवाद तत्त्वावर उभे होते. दुर्दैव असे की शेतात राबून आपल्या ताटात अन्नाचा घास वाढणाºया वंदनीय शेतकऱ्यांवर स्वतंत्र भारतात ही वेळ आणण्यात आली आहे. सत्तारुढ मंडळींनी अगदी साहेबाच्या राजवटीची आठवण करून दिली आहे.

कायदे रास्त असणे आणि तसे ते आहेत याबाबत व्यापक जनमताची खात्री असणे यावर कायद्यांची परिणामकारकता अवलंबून असते. कोरोनाच्या कठीण काळात कृषी कायद्यांवरून लोक रस्त्यावर येत आहेत याचा अर्थ काय? ज्यांच्या कथित हितासाठी हे कायदे केले गेले ते त्यांना मानवणारे नाहीत. संसदेत हडेलहप्पीने संमत करून घेतलेल्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. संघराज्याच्या कार्यशैलीवरच त्यातून प्रश्न उपस्थित होतो. मख्ख केंद्र सरकारविरुद्ध एका विद्यमान मुख्यमंत्र्याला न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची वेळ यावी हे संघराज्याचे भविष्य धोक्यात असल्याचे द्योतक होय.

वादग्रस्त कायद्याला शेतकºयांचा वाढता विरोध ही काळजीची गोष्ट आहे. पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद आणि बंडखोरीची झळ दीर्घकाळ सोसणाºया पंजाबसह देशातील प्रभावी शेतकरीवर्ग एकटा पडला तर शांतता बिघडून देशाची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. या कायद्यांना सर्वंकष विरोध होत असून काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, बीजेडी, आप, राजद, टीआरएस, अकाली दल या सर्व पक्षांनी ही विधेयके राज्यसभेच्या विशेष समितीकडे विचारार्थ सोपवावीत, अशी मागणी केली आहे.
हे कायदे शेतकºयांच्या हितासाठी आहेत असे घटकाभर गृहीत धरले तरी विरोध करणाºया राज्य सरकारांसह प्रभावित घटकांना त्यांची गुणवत्ता पटवून देण्यापासून सरकारला कोणी अडवले होते? शेतकºयांच्या हिताला बाधा आणणारा पक्ष या देशातला ‘सत्ताधारी’ असू शकणार नाही, हे भारताच्या राजकीय वास्तवाची थोडीशी समज असलेल्या कोणालाही सहज पटेल.

या कायद्यांचे वर्णन जुलमी, मृत्युघंटा वाजवणारे असे होत आहे. शेतकºयांचा चरितार्थ हमीभावामुळे त्यांना मिळणाºया सुरक्षिततेवर चालतो. पंजाबहरियाणासारख्या राज्यातली मंडी व्यवस्था, किमान आधार भावाची यंत्रणा या कायद्यांनी धोक्यात आणली आहे. ‘शेतीचे कंपनीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल’ म्हणून शेतकरी संघटना या कायद्यांकडे पाहत आहेत. हमीभावाची योजना बंद करणे हे पुढचे पाऊल असू शकेल. उत्पादन खर्च वाढत असताना अनियंत्रित खुल्या बाजारात शेतकºयांना चांगला परतावा मिळेल हे न पटणारे आहे. शेतमालाची किंमत ठरवण्याची पद्धत खुल्या बाजारावर सोडली जाईल, अशीही भीती शेतकºयांना वाटते.

या नव्या कृषी-सुधारणांबाबत लोकांचा गैरसमज झाला असे गृहीत धरले तर तो सरकारने दूर करावा. ते तर झाले नाहीच. ‘आपणच बरोबर’ असे मानणाºया सरकारने संसदेत किंवा बाहेर विवादित कायद्यांवर चर्चेचा जराही प्रयत्न केला नाही. कायद्यापुढे शहाणपण नसते हेच खरे ! विचाराचा परीसस्पर्श न झालेले, कल्पनांच्या खुल्या आदानप्रदानाच्या सहाणेवर न पारखलेले, केवळ सत्ताबळावर पुढे रेटलेले कायदे राज्यघटनेच्या कसोटीवर उतरणार नाहीत.
देशातल्या शेतकºयांशी पंगा घेतलेल्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार राहत नाही. या विद्रूप क्षणी सरकारने थॉमस पेनचे वचन लक्षात ठेवावे. तो म्हणाला होता, ‘सत्तेचा हिंसक वापर प्राय: आपलेच बरोबर आहे हे दाखवण्यासाठी केला जातो!’ कृषी विधेयकांचे
क्षति पोहोचवणारे राजकारण राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाच्या विचारप्रक्रियेची गती वाढवण्यात परिणत होईल
अशी आशा आहे. त्यासाठी काळे आणि पांढरे
यांच्यामध्ये एक राखाडी रंगही असतो हे मान्य करावे
लागेल. एरवी शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेतील कायापालटासह महत्त्वाच्या धोरणांवर राष्ट्रीय मतैक्य
शक्य होणार नाही. भावी पिढ्यांसाठी समान वारशाचे विश्वस्त या नात्याने आपल्याला देशाच्या क्षमताना
क्षति पोहोचवणारे फोडाझोडीचे राजकारण परवडणार नाही.
मानवतेच्या भविष्याला आकार देणारी भूमिका पार पाडण्याची साद देश घालतो आहे. सर्वांप्रती आदर, न्याय, सर्वांना सामावून घेणाºया धोरणात हे भविष्य दडलेले आहे... हा आपल्या राष्ट्रीय जागृतीचा क्षण ठरो.