दिल्लीतील दंगल घडली की घडवली...?

‘मन की बात’ करणारे पंतप्रधान स्वपक्षाच्या नेत्यांच्या विभाजनवादी भाषणांवर मौन साधतात, हे या घटनाक्रमातही दिसून आले.

- विकास झाडे, संपादक, लोकमत, दिल्ली

सीएए विरोधात शाहीनबागेतील आंदोलन अद्याप तरी शांततेत सुरू आहे. अडीच महिने झालेत. अजूनही शेकडो महिला इथे बसल्या आहेत. चार-आठ दिवस आरडाओरड होईल; त्यानंतर कंटाळून आंदोलक घरी जातील, असे सरकारला वाटत होते. झाले मात्र उलटेच. मुस्लीम महिलांच्या या आंदोलनाला सर्वच धर्मांतील लोकांनी साथ दिली. विद्यार्थी मोठ्या संख्येने इथे यायला लागले. या आंदोलनाचे मूळ जामिया मिलिया इस्लामियात आहे. संसदेत सीएबी आल्यापासूनच याची धग दिसत होती. मुस्लीम समुदाय अस्वस्थ होता. सीएए आणि एनआरसी आणून मोदी सरकार हेतुपुरस्सर धर्मांची विभागणी करीत असल्याच्या मुस्लिमांच्या भावना आहेत. याविरोधात देशभर आंदोलने झाली आहेत. दिल्लीचे जंतरमंतरही ‘फुल्ल’ होते. ‘देशभर एनआरसी लागू केली जाणार नाही’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खुलाश्यानंतर आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली, तरीही शाहीनबाग भक्कम पाय रोवून न्यायाची आस धरून आहे.

जामिया मिलियातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततेत होते. पोलिसांनी कार्यतत्परता दाखवली! ते थेट जामियात शिरले. लायब्ररीत बसलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी मारहाण केली. विद्यार्थी जखमी झाले. पोलिसांनी आम्ही जामियाच्या इमारतीमध्ये गेलोच नाही, असा खुलासा केला. एक व्हिडीओ प्रकाशात आला आणि पोलिसांच्या खोटारडेपणाचे बिंग फुटले. आदेशावरूनच दिल्ली पोलीस इतके क्रूर, हिंस्र आणि घटनाबाह्य वागले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या घटनेचा निषेध म्हणून राजघाटवर मार्च काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर एका तरुणाने ‘ये लो आझादी’ म्हणत गोळीबार केला. अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध झाल्याने तो मोकाट आहे. मतदानाचा अधिकारही नसलेल्या या तरुणाच्या धमन्यांमध्ये अचानक राष्ट्रभक्ती कशी संचारली? त्याला पिस्तूल कोणी उपलब्ध करून दिले? याचे मूळ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या विषाक्त वक्तव्यात असल्याचे बोलले जाते. शाहीनबागच्या आंदोलनाला केंद्रबिंदू करीत ‘देश के गद्दारोंको, गोली मारो... को’ हे ठाकूरांचे वक्तव्य मुस्लिमांबाबत द्वेष निर्माण करणारे होते. त्याचे पडसाद जामिया आणि शाहीनबागेत दिसले. तरुणांच्या हातात पिस्तुले देण्यात आली. दिल्लीत भाजप सत्तेत आली तर दिल्लीतील सर्व मशिदी पाडू अशी घोेषणा खा. परवेश वर्मा करतात आणि केजरीवालांना दहशतवादी ठरवतात. या सगळ्याच घटनांवर मोदी-शहा मात्र तोंडावर बोट ठेवून होते. ‘मन की बात’ करणारे पंतप्रधान स्वपक्षाच्या नेत्यांच्या विभाजनवादी भाषणांवर मौन साधतात, हे या घटनाक्रमातही दिसून आले.

शाहीनबागेप्रमाणेच जाफराबाद व मौजपूरमध्येही मुस्लिमांनी सीएएच्या विरोधात आंदोलन छेडले. जाफराबादमध्ये आंदोलनस्थळी जाऊन भाजपचे नेते कपिल मिश्रा डोनाल्ड ट्रम्प देशातून जाईपर्यंत इथले आंदोलन हटायला पाहिजे. अन्यथा इथल्या परिस्थितीला पोलीस जबाबदार असतील, अशी धमकी पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे देतात. मिश्रांच्या पाठीमागे पोलीस उभे राहून बघ्याची भूमिका घेतात. त्याच दिवशी रात्रीपासून दिल्ली हिंसक वळण घेते. या दंगलीतील मृतांचा आकडा ४२ पर्यंत गेला आहे. तो वाढेल, इतकी दाहकता या दंगलीची होती. उत्तर पूर्व दिल्लीत होत्याचे नव्हते झाले आहे. जिकडे तिकडे घर, गाड्या, दुकानांचे सांगाडे दिसतात. स्मशानासम इथली स्थिती आहे. धर्माधर्मांना लढविणाऱ्यांना आणि चिथावणीखेर वक्तव्याने धर्मांध झालेल्यांना आता चिंतन करावे लागेल.

या हिंसाचारातही मुसलमानांनी अनेक हिंदूंना वाचवले आणि हिंदूंनी मुसलमानांना. शीख बांधव मुसलमानांचा आधार झाले. ते वार करणाऱ्यांसमोर ढालीसारखे उभे राहिले. घरात आसरा दिला. मशिदी आणि मंदिरे उद्ध्वस्त होऊ दिली नाहीत. दंगल करणारे कोण होते? हिंस्र तरुणांचे लोंढे दिल्लीतील होते की शेजारच्या राज्यातील? इतक्या मोठ्या प्रमाणात विटा, दगड व गावठी कट्टे (पिस्तूल) कोणी उपलब्ध करून दिली? मस्तवाल नेत्यांना जाब विचारण्याचे धैर्य दिल्ली पोलिसांत नाही. चिथावणीखोरांवर गुन्हे दाखल का केले नाहीत, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तेव्हाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी उपस्थित केला. या स्थितीतही चिथावणीखोर नेते अजूनही मोकाटच आहेत. शाहीनबागेतील आंदोलकांना मोदी-शहा दोघेही भेट देऊ इच्छित नाहीत. ही वेदना घेऊन ते राष्ट्रपतींकडे जाऊ इच्छितात, तेव्हा त्यांना पोलीस अडवतात. चिथावणीखोरांच्या मुसक्या वेळीच आवळल्या असत्या तर दंगल टाळता आली असती. त्यामुळेच दंगल घडली की घडवली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे!