अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्यांचे वर्तमान

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनात्मक अधिकार आहे; पण यावर होणारे आघात चिंताजनक आहेत. अपेक्षित काय आणि नेमके घडतेय काय?

ठळक मुद्देडन टाइम्स या वृत्तपत्राने १८ मार्च २०१३ च्या अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे राजकीय व्यक्तींना मान्य असणाऱ्या मर्यादेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे खरे स्वातंत्र्य अजिबात नाही.

डॉ. खुशालचंद बहेती

Our written constitution guarantees freedom of speech. But no freedom after speech. हे वाक्य होते एका मलेशियन प्रतिनिधीचे कॉमन वेल्थ लॉ कॉन्फरन्स १९९९ मध्ये. नवसमाजमाध्यमाद्वारे आपली मते व्यक्त करणाऱ्याविरुद्ध दाखल होणारे गुन्हे, त्यांच्यामागचा कोर्ट-कचेऱ्याचा ससेमिरा पाहिल्यास नेमकी याकडेच आपली वाटचाल सुरू आहे काय, असे वाटते. यात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी स्वत:ला मागे ठेवलेले नाही. एकाच वेळी एकाच ट्विट, फेसबुक व इतर समाजमाध्यमांवरील पोस्टबद्दल अनेक ठिकाणी गुन्हे नोंदवून नेटकऱ्यांमध्ये भय निर्माण केले जात आहे. 
भारतीय घटनेच्या परिच्छेद १९ (१) मध्ये नमूद केलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तरतुदीबद्दल घटना परिषदेत १, २ डिसेंबर १९४८ व १७ ऑक्टोबर १९४९, अशी ३ दिवस चर्चा होऊन ती घटनेत समाविष्ट करण्यात आली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देताना घटनेने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, न्यायालयीन अवमान, गुन्ह्यास प्रोत्साहन, देशाचे सार्वभौमत्व, सभ्यता व नैतिकता यास बाधा येऊ शकेल. हे अपवाद वगळता सर्व मुद्यांवर मुक्तपणे बोलण्याचा व मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना दिला. भारत अशा प्रकारचे सर्वाधिक स्वातंत्र्य देणारा देश आहे.

उदाहरणार्थ १९९९ मध्ये सिंगापूर डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या सेक्रेटरी जनरल सून जुवान यांना ६ महिने कैदेची शिक्षा सार्वजनीकरीत्या राजकीय भाषण केल्याबद्दल झाली. त्यांचे भाषण पूर्णपणे सांसदीय चौकटीत होते; पण यासाठी त्यांनी परमिट घेतले नव्हते. हा कायदा अद्यापही सिंगापूरमध्ये आहे. इंटरनेट क्रांतीनंतर नवसमाजमाध्यमांची निर्मिती झाली. ही माध्यमे इतकी प्रभावी आहेत की, लोकांना आपले राजकीय मत बदलण्यास ती भाग पाडतात. नेमके यामुळेच सत्तेत असणाऱ्यांना यावर आपला अंकुश ठेवण्याची इच्छा होत असावी. न्यायालयांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या हल्यांपासून लोकांचे संरक्षण करणारे अनेक निर्णय दिले आहेत. मनेका गांधी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला भौगोलिक मर्यादा नाहीत, हे स्पष्ट केले, तर रोमेश थापर प्रकरणात पतंजली शास्त्री या मुख्य न्यायाधीशांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकशाहीचा पाया आहे, विचारांची मुक्त देवाण-घेवाण लोकप्रिय सरकारच्या कामकाजासाठी आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले आहे. २०१५ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ अ कलम सर्वोच्च न्यायालयाने अघटनात्मक ठरवले. यात इंटरनेटच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह टिपणी करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद केली होती. हे रद्द करण्याऐवजी दुरुपयोग रोखण्यासाठी नियम बनवावेत, अशी विनंती केंद्र शासनाने केली होती. सरकार याचा दुरुपयोग करणार नाही, अशी हमी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यातील तरतुदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणाऱ्या आहेत, असे म्हणत संपूर्ण कलमच रद्द केले. यानंतरही तपास यंत्रणा आणि सरकारांनी कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही.

भारतीय दंडविधानाच्या विविध तरतुदींखाली नेटकऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याचे सत्र चालूच ठेवण्यात आले आहे. लंडन टाइम्स या वृत्तपत्राने १८ मार्च २०१३ च्या अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे राजकीय व्यक्तींना मान्य असणाऱ्या मर्यादेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे खरे स्वातंत्र्य अजिबात नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, टीकेमुळे शासनाविरुद्ध अप्रीती किंवा दुर्भावना तयार होत असेल तरीही हे मुक्त विचार व्यक्त करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध लावण्यास योग्य कारण ठरू शकत नाही. हे लिहिण्यामागे सरकार उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती असेल, तरच त्याविरुद्ध निर्बंध लावता येतील. घटनाकारांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मूलभूत अधिकार मानण्याचा आणि न्यायालयांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा हेतू शासनकर्त्यांनी आणि तपास यंत्रणांनी लक्षात घेऊनच कारवाई केली पाहिजे. कारण मुक्त विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य यामध्ये घटनेतील निर्बंधांव्यतिरिक्त अन्य मुद्यांवर सरकारला न आवडणारे मत मांडण्याचेही स्वातंत्र येते. मत व्यक्त केल्यानंतर त्यास खटल्यापासून आणि अन्य हानीपासून संरक्षण, याचाही यात समावेश होतो. भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेले खरे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हेच आहे.

(लेखक निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त व लोकमतचे महाव्यवस्थापक आहेत)