एकीकडे धर्मांधतेचा कळस आणि दुसरीकडे सूज्ञपणाही!

देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. त्यामुळे पुन्हा देश ताळ्यावर आणण्यासाठी टाळेबंदीत शिथिलता देण्याचा निर्णयही हा पूर्ण विवेकी नव्हता.

- विकास झाडे
देशाची राजधानी ‘कोविड-१९’ च्या विळख्यात आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईकडे हीन भावनेने पाहणाऱ्या दिल्लीची आता कोरोनाने मानगूट पकडली आहे. देशात सर्वाधिक रुग्ण आता इथे नोंदविले जात आहेत. येत्या आठवड्यात एकट्या दिल्लीत रुग्णांचा आकडा एक लाखांवर आणि देशातील रुग्णांची संख्या ५ लाखांवर असेल! टाळेबंदीत शिथिलता आल्यानंतरचा हा प्रकोप आहे. कोरोनाने दिल्लीतील प्रत्येक माणूस हादरला आहे. दिल्लीसह महाराष्टÑ, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांत हीच दाहकता आहे. जगातील अन्य देशात रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली तेव्हा तिथे टाळेबंदी हटविण्याचा निर्णय होत गेला. भारतात याउलट झाले. घिसाडघाईत टाळेबंदी लावण्यात आली. रुग्णांचा आलेख वाढत होता तेव्हा शिथिलता देण्यात आली. अडीच महिन्यांच्या टाळेबंदीत लोकांना घरी राहण्याची शिक्षा वाटायला लागली. कोट्यवधी लोकांच्या नोकºया गेल्या. उद्योग थांबलेत. देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. त्यामुळे पुन्हा देश ताळ्यावर आणण्यासाठी टाळेबंदीत शिथिलता देण्याचा निर्णयही हा पूर्ण विवेकी नव्हता.
शिथिलता देतो परंतु जरा जपून वागा, नियम पाळा हे सरकारचे आदेश लोकांनी पायदळी तुडवले. त्यामुळे कोरोनाने देशात रुद्रावतार घेतला. काही गोष्टींसाठी शिथिलता अत्यावश्यक होती. मात्र, ज्यामुळे काही अडत नाहीत अशा बाबींना शिथिलता देणे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. दि. ८ जूनपासून मंदिरे आणि इतर प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यात आलीत. मंदिरात प्रार्थना आणि मशिदीत नमाज पठण व्हायला लागले. इथे नियमांचे पालन होत असेलही परंतु यामुळे धर्मांधाच्या अपेक्षा वाढायला लागल्यात. तीन महिन्यांपूर्वीचा काळ आठवा. तबलिगींमुळे देशभरात मुस्लिम समुदाय बदनाम झाला. ‘मुस्लिम म्हणजेच कोरोना’ असा प्रसार करण्यात आला. आरोग्य मंत्रालयाकडून होणाºया पत्रकार परिषदेत तबलिगींमुळे रुग्णांच्या संख्येत किती वाढ झाली याची स्वतंत्रपणे आकडेवारी सादर होऊ लागली. त्यामुळे देशातील मुस्लिम समुदाय दहशतीत होता. मुस्लिमांबाबत किळस निर्माण व्हावी यासाठी काही भक्तांनी आटोकाट प्रयत्न केलेत. आपले अस्तित्व पुन्हा निर्माण करण्यासाठी मुस्लिमांना खूप कष्टही उपसावे लागले. कोरोनाचे रुग्ण बरे व्हावेत म्हणून प्लाझ्मा दान करणारे सर्वप्रथम याच समुदायातील होते. मे-जूनमध्ये रमजान पर्व होते. दरवर्षी मोठ्या आनंदात ईद साजरी केली जाते. कोरोना संकटामुळे इदगाह आणि मशिदीत सामूहिक नमाज पठण करायचे नाही. ईदही घरीच साजरी करायची, अशी भूमिका जामा मशिदीचे इमाम बुखारी यांनी घेतली. मुस्लिमांनी कोणताही आक्षेप न घेता या आनंद सोहळ्यावर पाणी फेरले. त्याची मोजदाद आपण करणार आहोत की नाही?. हा समुदाय इथेच थांबत नाही तर हज यात्रेलाही जायचे नाही, असा निर्णय घेतो. जगभर कोरोनाचे संकट असल्याने यंदा हज यात्रा आवरती घेऊ, असे आवाहन सौदी अरब सरकारने जगातील मुस्लिमांना केले. त्यापूर्वीच भारतीय मुस्लिम बांधवांनी एकसुरात ‘हज यात्रेला यंदा जाणार नाही,’ असे सांगून देशप्रेमाचे अनोखे चित्र निर्माण केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेही कौतुक करायला पाहिजे. ‘आधी आरोग्य नंतर सोहळे’ ही त्यांची भूमिका राष्ट्रधर्माबाबत अभिमान वाढविणारी आहे. कोरोनामुळे दहीहंडी रद्द करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. ८०० वर्षांपासून आषाढी वारीची परंपरा आहे. महाराष्टÑाच्या कानाकोपऱ्यांतून १२५ पालख्या या काळात पंढरपूरच्या वाटेवर असतात आणि लाखो वारकरी विठूनामाचा गजर करत जमतात. कोरोनामुळे यंदा ही गर्दी रस्त्यांवर दिसणार नाही. वारकºयांची कुरकुर नाही कोरोनावर वार करणे यालाच महाराष्ट्रातील जनतेने प्राथमिकता दिली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासारखा सूज्ञपणा सगळ्याच नेत्यांमध्ये असतोच असे नाही. काहींना या संकट काळातही धर्माचे राजकारण करायचे आहे. कोरोनाने मेलात तरी चालेल परंतु आमचे सोहळे महत्त्वाचे ही भूमिका असलेल्यांमुळे देश अधिक संकटात जात आहे. सरकारही अशांसाठी केवळ मूकदर्शकाची भूमिका बजावते हे देशाचे दुर्भाग्य आहे. पुरी (ओडिशा) येथील भगवान जगन्नाथांच्या यात्रेबाबत हाच प्रकार झाला. भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे ‘आम्ही जर या रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला क्षमा करणार नाही,’ अशी भावना व्यक्त करत यात्रा रद्द करतात.

त्याला कोविड-१९ ची पार्श्वभूमी असते. परंतु उद्धव ठाकरेंसारखा संयमीपणा भाजपच्या नेत्यांना दाखविता आला नाही. या पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा आणि अन्य लोक पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करतात. त्यावर नियम व शर्तींचे पालन करून ही यात्रा काढावी, असा निर्णय सरतेशेवटी दिला जातो. आता ही यात्रा सुरू आहे. पुरी पीठाचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांना ही यात्रा थांबविण्याचा प्रकार म्हणजे सुनियोजित योजना वाटून जाते. तिकडे अहमदाबादेत गुजरात सरकारची याचिका उच्च न्यायालय फेटाळते आणि रथयात्रेला परवानगी नाकारते तेव्हा मंदिर परिसरात मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांच्या उपस्थितीत प्रतीकात्मक रथयात्रा काढली जाते. धर्म जीवनपद्धती आहे. पण कोरोनामुळे त्यात मोठे बदल झालेत! धार्मिक मागासलेपण सोडून सर्व सोहळे रद्द व्हायला हवेत.

(संपादक, लोकमत दिल्ली)