संपादकीय: कोरोना शैक्षणिक वर्ष !

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चालू शैक्षणिक वर्ष १ नोव्हेंबर ते ३१ ऑगस्ट असे असेल, असे जाहीर केले आहे. म्हणजेच सुट्या कमी करून दहा महिन्यांत शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केले जाणार आहे. वर्ष वाचविण्यासाठी हा पर्याय योग्य असला, तरी भारतातील विविध प्रदेशांतील हवामान पाहता ते सुरळीत पार पाडणे मोठे दिव्य असेल.

विद्यापीठ अनुदान आयोग आता चालू शैक्षणिक वर्षाच्या निर्णयाप्रती ठाम भूमिका घेणार, असे स्पष्ट होऊ लागले आहे. आपत्तीजनक परिस्थितीत खूप सावध पावले टाकणे महत्त्वाचे असते. भारतात मार्चमध्ये कोरोनाचा संसर्ग पसरायला सुरू झाला. तोवर २०१९-२० चे शैक्षणिक वर्ष संपले नव्हते. वर्षाच्या अखेरच्या अनेक परीक्षा रोखल्या गेल्या होत्या. परिणामी पुढील प्रवेशाची प्रक्रिया थांबली गेली. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कशाबशा घेण्यात आल्या. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आता कोठे सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्या पूर्ण होणार, त्यांचा निकाल जाहीर होणार आणि त्यांच्या पुढील अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.

दहावी, बारावी आणि सर्व प्रकारच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा झाल्याशिवाय पुढील अभ्यासक्रमच चालू शकत नाहीत, हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. तेवढ्या परीक्षा तातडीने आणि पुरेपूर खबरदारी घेऊन पार पाडायला हव्या होत्या. कर्नाटकसह काही राज्यांनी तसाच निर्णय घेऊन नव्या शैक्षणिक वर्षाला आकार दिला. या तीन परीक्षा वगळून उर्वरित परीक्षा न घेता मागील सत्रातील गुणानुसार निकाल द्यायचा होता. मागील सत्रात नापास झालेल्या किंवा एखादा विषय राहिलेल्या विद्यार्थ्याला आताही नापास करण्याचा पराक्रम शिवाजी विद्यापीठाने केला. अशा विद्यार्थ्यांना एटीकेटी मिळालेली असते. मागील सत्रात एका विषयात नापास झाला तर तो पुन्हा नापासच होणार, हे गृहीत धरून परीक्षा न घेता निकाल कसा लावता येईल? उच्चशिक्षण देणाऱ्या किंवा विद्यापीठांसारख्या संस्था चालविणाऱ्यांना अशा महामारीच्या काळात येणाऱ्या संकटावर मात करता येऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते. काही उद्योग, व्यवसाय, व्यापार बंद ठेवण्यात आले असतील; पण अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी हजारो हात राबतच होते. देशांत कोठेही भूकबळी पडला नाही. औषधांविना माणसे तडफडून मरण पावली नाहीत. घरा-घरांत दररोज पाणीपुरवठा होतो, वीजपुरवठा होतो. दूध, भाजीपाला मिळतो आहे. पुरेशी काळजी घेऊन अत्यावश्यक सेवा देणे चालू आहे. तसे शैक्षणिक क्षेत्रांविषयी ऑनलाइनसारखे प्रयत्न चालू झाले. विद्यार्थी, शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठ पातळीवर खास प्रयत्न झाले नाहीत.

आपल्या देशाच्या अनेक भागांत ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव, गरिबीमुळे त्या सुविधांपर्यंत पोहोचण्यात येणाºया अडचणी आदींचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदविका, पदवी किंवा इतर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देताना अंतिम परीक्षा होणे अनिवार्य आहे, हे अनेकवेळा स्पष्ट केले. मात्र, त्या कशा घ्यायच्या, विद्यार्थ्यांचा घोळका कसा टाळता येईल, याचा गांभीर्याने विचार केला नाही. तसे मार्गदर्शनही केले नाही. कर्नाटक राज्याने दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेतांना सर्व पातळीवर सर्व साधनांचा वापर केला. प्रत्येक विद्यार्थ्याला सोयीनुसार राज्यभरात कोठेही परीक्षा देण्याची मुभा दिली. परिणामी ९८ टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला हजेरी लावली. तसाच प्रयत्न इतर राज्यांनी करायला हवा होता. तो एक उत्तम पॅटर्न ठरला आहे. एस.टी. गाड्या किंवा रेल्वेने मोफत प्रवासाची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली.

विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि काही राज्य सरकारे यांच्यात परीक्षा घेण्यावरून वादही उत्पन्न झाले. त्यात केंद्रांनी कृतिशील हस्तक्षेप करायला हवा होता. शेवटी मार्ग निघालाच नाही. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चालू वर्षाचे शैक्षणिक वर्षच १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ते पुढील वर्षाच्या ३१ आॅगस्ट अखेरीस संपणार आहे. म्हणजेच सुट्या कमी करून दहा महिन्यांत शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यात येणार आहे. हा पर्याय चालू शैक्षणिक वर्ष वाचविण्यासाठी योग्य असला, तरी भारतातील विविध प्रदेशांतील हवामान पाहता कठीण जाणार आहे.

शिवाय कोरोनाची भीती पाठ सोडणार नाही. सर्व नियम-निकष पाळून पुढे जावेच लागणार असे दिसते. अन्यथा पुढील शैक्षणिक वर्षही अडचणीत येऊ शकते. हे शैक्षणिक वर्ष ‘कोरोना’चे आहे. त्याच्यासह लोकशिक्षण आणि प्रचलित शिक्षण पूर्ण करण्याचा धडा गिरविला पाहिजे. याला पर्याय नाही.