Co-operative traps in the trap of cooperation! | सहकाराच्या जाळ्यात सावकारी फास!
सहकाराच्या जाळ्यात सावकारी फास!

ठळक मुद्देअशा समाजवर्गाचा हा सावकारी फास आहे. त्यातून कशी सुटका करता येईल, याचाही या चांगल्या अधिका-यांनी विचार करायला हवा. हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. उत्तम प्रशासनाचासुद्धा नाही. तो आपण कोणती आर्थिक धोरणे स्वीकारून या समाजाला सामावून घेणार आहोत की नाह

- वसंत भोसले
कोल्हापूरसह दक्षिण महाराष्ट्रातील तिन्ही जिल्ह्यांत सहकारी चळवळ आणि सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. या जाळ्यातच सावकारी फासात असंख्य लोक अडकले आहेत. दुभंगलेल्या समाजाचा गैरफायदा घेऊन विनाकष्टाने गुंडगिरीच्या जोरावर पैसा कमावणाऱ्याला आता रोखलेच पाहिजे. त्यातून या लोकांची कशी सुटका करता येईल, याचाही अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा.

कोल्हापूर जिल्ह्याला सध्यातरी खूप चांगले प्रमुख अधिकारी लाभले आहेत. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. पावसाळा सुरू झाल्यापासून कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा या दक्षिण महाराष्ट्राला अनेक संकटांनी ग्रासले आहे. कृष्णा खो-यातील सर्व नद्यांना प्रचंड महापूर आला. आजवरच्या सर्व विक्रमांची तोडमोड करीत सरासरीपेक्षा दुप्पट पाऊस पडला. काही ठिकाणी तर तो नऊ हजार मिलिमीटरची नोंद करून गेला. परिणामी, सर्व धरणे भरली आणि त्यांचा विसर्ग सुरू झाल्याने महापुरात भरच पडली. दरम्यान, विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. तत्पूर्वी, गणेशोत्सव होऊन गेला. निवडणुका अत्यंत शांततेत पार पाडण्यासाठी या अधिका-यांसह सांगली व साताºयाच्या अधिकाºयांनी रात्रीचा दिवस केला. निकालाचे फटाके फुटतात तोवर आभाळच फाटले असे वाटू लागले. अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला वेढले तसे दक्षिण महाराष्ट्रदेखील भिजून चिंब झाला.

अशा कठीण समयी या अधिकाºयांनी प्रचंड काम केले. कधी प्रसिद्धीच्या मागेही लागले नाहीत. दौलतराव देसाई यांनी तर महापुराच्या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालय पाण्यात गेल्याने आपला तळ तात्पुरता जिल्हा परिषदेत हलविला. राज्य शासनाकडून सातत्याने नियंत्रणाची घंटा वाजत असल्याने एकेदिवशी उशी आणि चादर घेऊन ते कार्यालयात पोहोचले. रात्री जेव्हा केव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ते कार्यालयातच थोडा वेळ झोप घेत असत. हातात टूथब्रश घेऊनच ते अनेकवेळा पूरग्रस्तांना मदत करणा-या यंत्रणेजवळ उभे राहून दात घासत उभे असलेले पाहिले आहे. सर्वच अधिका-यांनी झोकून देऊन काम केल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात तरी मनुष्यहानी झाली नाही. महापूर आणि अतिवृष्टीच्यामध्ये गणेशोत्सव आणि विधानसभेच्या निवडणुका म्हणजे प्रशासनाला प्रचंड ताण देणा-या घडामोडी होत्या. कधी, कोठे, काय घडेल याचा पत्ता नसतो. प्रसंगी चोवीस तास काम करावे लागते. महापालिका आयुक्तांनी कोल्हापुरात आल्यापासून पावसाळ्याच्या तोंडावर सर्व नाले आणि गटारी सफाईचा सपाटाच लावला होता. सोमवार ते शनिवार काम करूनही दर रविवारी दोन-तीनशे लोकांना सोबत घेऊन त्यांनी कोल्हापूरच्या स्वच्छतेचा ध्यासच घेतला होता. त्याचा सकारात्मक परिणाम असा झाला की, महापूर आणि अतिवृष्टीच्या काळात रोगराई पसरली नाही. घाण, तुंबलेले पाणी कोठे आढळून आले नाही. रस्ते खराब झाले, पण अस्वच्छतेचा किंचितही त्रास सोसावा लागला नाही.

पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्या कामाविषयी बरेच सांगता येण्याजोगे आहे. शांत पण तितक्याच कठोरपणे त्यांनी या नैसर्गिक आपत्तीत तसेच गणेशोत्सव व विधानसभा निवडणुका हाताळल्या. आजच्या मूळ विषयाकडे येण्याजोगी त्यांनी एक कामगिरी सुरू केली आहे. ती म्हणजे मटकेवाले आणि खासगी सावकारी करणाºयांना सळो की पळो करून सोडले आहे. वास्तविक कोल्हापूरसह दक्षिण महाराष्ट्रातील तिन्ही जिल्ह्यांत सहकारी चळवळ आणि सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. या जाळ्यातच सावकारी फासात असंख्य लोक अडकले आहेत. कोल्हापूर म्हटले की, उभा महाराष्ट्र शाहूंच्या नगरीला सलाम करतो. स्वकर्तृत्वावर सामान्य माणसे मोठी झालेली भूमी कोणती असेल तर ती कोल्हापूर आहे. अशा कोल्हापूर जिल्ह्यात मटकेवाल्यांचा धुमाकूळ, सावकारांचा नंगा नाच चालावा याचे आश्चर्य वाटते. विशेष म्हणजे या भागाच्या विकासाच्या अनेक कामातून सधन झालेली मंडळींच त्या सावकारीच्या धंद्यात आघाडीवर आहे. उदा. मुरगूडसारख्या गावात अनेक खासगी सावकार असावेत. अनेक ठिकाणी शिक्षकदेखील खासगी सावकारी करताना आढळून आले आहेत. त्यांच्या सहकारी संस्थेतून केवळ सहा टक्के व्याजाने मिळणारे पैसे उचलून ते सावकारीत फिरविण्याचा धंदा करतात, अशीही माहिती पुढे आली आहे. काही नगरसेवकही यातूनच गर्भश्रीमंत झालेत, असे दिसून आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात मटकेवाल्यांविरुद्ध झालेल्या कारवाईतून एक हजार कोटींची मालमत्ता उघड झाल्याचे जेव्हा समजले तेव्हा खरंच पोलिसांना सलामच करायला हवा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात आघाडीवर असलेले डॉ. अभिनव देशमुख यांना ही मटकागिरी आणि खासगी सावकारी मोडून काढणे कठीण नव्हते. काही अधिकारी त्यांना साथ देत नव्हते. त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले. मुरगूडचे पोलीस निरीक्षक त्या भागातील मटके आणि खासगी सावकारी मोडून काढीत नव्हते, तेव्हा त्यांना थेट निलंबित करून टाकले. एक तर टग्या असा आहे की, दिवसभर सावकारी करतो, पहाटे पोलिसांबरोबरच क्रिकेट खेळतो, दुपारी कॉलेज सुटताच एस. टी. स्टँडवर मुली न्याहाळत बसतो. वीस-बावीस वर्षांची मुले हाताखाली ठेवली आहेत. ती व्याजाने दिलेल्या पैशांची वसुली करतात.

हे चित्र काही तरी वेगळेच आहे, असे अजिबात नाही. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कानाकोप-यात गेले की, तुम्हाला तेच दिसेल. विदर्भातील शेतकरी सावकारी कर्जाच्या फासानेच आपला प्राण सोडतात, हा अनुभव आहे, पण महात्मा जोतिराव फुले यांनी शेतकºयांची गुलामगिरी लिहून सावकारी फास कसा असतो हे सांगूनही त्यावर उपाय निघत नाही. राजर्षी शाहू महाराज यांनी विकासाचे मॉडेल बनवूनही लोक कष्टाच्या मार्गाने जाऊन प्रगती साधण्याचे काम करीत नाहीत. झटपट पैसा मिळविण्याच्या मार्गाने अनेकांच्या संसारात पाणी ओतण्याचे काम हे सावकार करतात. कोल्हापूर शहरातील हॉटेलमध्ये काम करणा-या, चपाती लाटणा-या महिलांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यापैकी बहुसंख्यांचे पुरुष मंडळींनी मटका, जुगार, दारू आणि सावकारी पैशांच्या व्याजाने आपले आयुष्य संपवून घेतले आहे. त्यांच्या माऊली चपात्या लाटून संसाराचा गाडा ओढतात. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांत हीच परिस्थिती आहे. सांगलीत जमिनी लिहून घेणे, घर विकत घेणे असे प्रकार घडतात. सांगलीत महापालिका कर्मचारी या सावकारी फासात मोठ्या प्रमाणात अडकतात.

सातारा आणि क-हाड शहरात गुंडागर्दी करणा-या छोट्या छोट्या व्यावसायिकांना अडीअडचणीला म्हणून व्याजाने पैसा पुरविणा-या टोळ्या आहेत. या भागात सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात अकरा हजार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. सांगलीमध्ये तीन हजार ६०० सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये ११९२ पतसंस्था आहेत. सातारा जिल्ह्यात तीन हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये ९०० पतसंस्था कार्यरत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात अकरा हजारांपैकी १२२० पतसंस्था आहेत शिवाय ४७ अर्बन बँका आहेत. सांगलीत वीस, तर साताºयात सव्वीस सहकारी अर्बन बँका आहेत. या सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सहकारी साखर कारखाने, सेवा सोसायटी, सूतगिरण्या, नोकरदारांच्या पतपेढ्या, व्यापारी किंवा व्यावसायिकांच्या पतपेढ्या कार्यरत आहेत. याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँका मोठ्या प्रमाणात आहेत. सहकारी संस्था या सावकारीवर उपाय म्हणून स्थापन करण्यात आल्या. त्यांच्या जिल्हा सहकारी बँका या मध्यवर्ती शिखर बँका प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. अग्रणी राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे जिल्ह्याचा पतपुरवठा निर्धारित केला जातो. इतक्या सा-या वित्तीय संस्था असून समाजातील एकमोठा वर्ग परिघाच्या बाहेर राहतो. कारण त्याला या सहकारी संस्था कर्जे देत नाही किंवा पतपुरवठा करीत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका तर सर्वसामान्य माणसांना दारात उभे करून घेत नाही. त्यांच्या
अटी आणि नियमांना माणूस हैराण होऊन जातो.

सावकारांकडून पैसा घेऊन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करणारा हा वर्ग कोणता आहे? यात मोठ्या प्रमाणात छोटे व्यावसायिक आहेत. व्यापारी आहेत. हातगाडीवाले आहेत. दहा बाय दहाच्या जागेत व्यवसाय करून दोन पैसे कमाविण्याचा प्रयत्न करणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. व्यवसायासाठी पैसा लागतो. तेव्हा त्याला कोणतीही संस्था किंवा बँक दारात उभे करून घेत नाही. तेव्हा हा माणूस सावकारांच्या फासात अडकतो. शिवाय लग्न किंवा आजारपणात याला दुसरा पर्याय नसतो. यातील फार थोडे लोक आहेत जे व्यसनाधीन आहेत आणि त्यासाठी घरदार किंवा जमीनजुमला गहाण टाकून सावकारांकडून पैसे घेतात. यांना सावकार हा आधार वाटतो. अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडणारा म्हणून त्याच्याकडे पाहतात. हा जसा अडलेला, नडलेला मोठा परिघाबाहेर फेकलेला वर्ग आहे, तसा सावकारीचा व्यवसाय करणारासुद्धा एक वर्ग तयार झाला आहे. त्यात विनाकष्टाचा पैसा मिळविलेला कार्यकर्त्यासारखा वर्ग पैसे फिरवित


व्याज कमावत असतो. काही नोकरदारही मोठ्या पगारावर असलेले आणि विविध पतपेढ्यांतून कमी व्याजाने मिळणारा पैसा उचलून अधिक व्याजाने देत असतो.
पोलिसांनी कारवाई सुरू करताच याच्या सुरस कथा बाहेर पडू लागल्या आहेत. सहकार विभागाने कधी नव्हे ती कारवाई करून धाडस दाखविले आहे. आपला समाजच इतका दुभंगला आहे की, राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा नोंदणीकृत वित्तीय संस्था यांना पतपुरवठा करीत नाहीत. त्यांना उत्पन्नाचा निश्चित अंदाजही नसतो. त्यामुळे नोकरदारवर्गाला जेवढ्या सहजपणे पतपुरवठा उपलब्ध होतो तेवढा पतपुरवठा एखाद्या रिक्षावाल्यास किंवा रस्त्याच्याकडेला व्यवसाय करणाऱ्याला कोणीही करीत नाही. पोलिसांच्या कारवाईचे स्वागत करताना या दुभंगलेल्या समाजाचा गैरफायदा घेऊन विनाकष्टाने गुंडगिरीच्या जोरावर पैसा कमावणाºयाला रोखता येईल. त्याला रोखलेच पाहिजे. मटकासारख्या जुगाराने अनेकांचे आयुष्य संकटात जाऊ नये, यासाठी मटकेवाल्यांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. यासाठी पोलीस खात्याला (जे कारवाई करतात त्यांना) शाबासकी द्यायला हवी. मात्र, सावकारांच्या हाती लागणाºया वर्गाला कोणीच वाली नाही. सावकारी बंद पडली तर त्याची सर्वच बाजूंनी कोंडी होणार आहे. म्हणून सावकारी चालू ठेवणे किंवा ती सरकारमान्य करणे हा त्यावरील उपाय नाही. परवाना घेऊन सावकारी करणाऱ्यांनी व्याज किती घ्यावे याचे निर्बंध असतानाही ते अधिकच व्याज घेताना आढळून येतात.
हा सर्व आपल्या दुभंगलेल्या समाजाचा बेसूर चेहरा आहे. प्रत्येक पातळीवर तो आहे. संघटित समाज आणि असंघटित समाजात तो विभागला गेला आहे. सर्व काही बँक अकाऊंट, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, इन्कम टॅक्स रिटर्नस्, आदी सर्व काही असणारा संघटित वर्ग, सरकारी नोकरदार, व्यापार किंवा उद्योगात स्थिरावलेला वर्ग यांना समोर ठेवून नवी आर्थिक धोरणे ठरतात. मात्र, त्याचवेळी एक मोठा समाजातील घटक आहे, ज्याला जमीनजुमला नाही, वंशपरंपरागत संपत्तीचा वाटा मिळालेला नाही. सरकारी नोकरी नाही. अशा समाजवर्गाचा हा सावकारी फास आहे. त्यातून कशी सुटका करता येईल, याचाही या चांगल्या अधिका-यांनी विचार करायला हवा. हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. उत्तम प्रशासनाचासुद्धा नाही. तो आपण कोणती आर्थिक धोरणे स्वीकारून या समाजाला सामावून घेणार आहोत की नाही? त्यांना गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या लोकांच्या दारात सोडणार आहोत का? याचाही दीर्घकालीन उपायाचा भाग म्हणून विचार व्हायला हवा!


 

Web Title: Co-operative traps in the trap of cooperation!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.