CM Uddhav Thackeray On CoronaVirus : पहले आप, पहले आप नको

लागलीच झोपेतून जागे झाल्याप्रमाणे सरकारला कार्यालयीन वेळा बदलण्याची सुरसुरी आली.

‘पहले आप, पहले आप में दो नवाबो की गाडी छूट गयी’ अशी एक कहावत आहे. तशीच काहीशी अवस्था सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याबाबत राज्य व केंद्र सरकारची आहे. निती आयोगाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने कार्यालयाच्या वेळा बदलण्याचा विचार करावा, अशी आग्रही मागणी धरली.  तुडुंब भरलेल्या लोकलला लटकून प्रवास करताना एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला की दरवेळी सरकारी कार्यालयाच्या वेळा बदलण्याचा विषय चर्चेला येतो. गेले काही दिवस कोरोनाचा कहर आटोक्यात होता. मात्र, लोकल बहुतांशी सर्वांकरिता सुरू केल्यावर लोकांनी लग्नसमारंभापासून पिकनीक स्पॉटपर्यंत सर्वत्र गर्दी करायला सुरुवात करताच कोरोना वाढू लागला.

लागलीच झोपेतून जागे झाल्याप्रमाणे सरकारला कार्यालयीन वेळा बदलण्याची सुरसुरी आली. पण जर कार्यालयीन वेळा बदलायच्या तर त्याकरिता जी व्यवस्था करायला हवी, लोकांची मानसिकता बदलायला हवी, रेल्वेची सेवा रात्री उशिरापर्यंत किंवा अहोरात्र सुरू असायला हवी त्या दृष्टिकोनातून कुठलेही पाऊल उचलले गेले नाही. अनेक खासगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय देऊन कार्यालयाचे भाडे वाचविले आहे.  मागील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक तास उशिरा येऊन एक तास उशिरापर्यंत काम करण्याची मुभा दिली होती. त्यामागील हेतू अर्थातच काही कर्मचारी उशिरा आले तरी लोकल सेवेवरील ताण कमी व्हावा हा होता.

राज्य सरकारच्या सेवेतील केवळ १२ टक्के कर्मचाऱ्यांकडे सरकारी वसाहतीमधील घर आहे. उर्वरित कर्मचारी हे अंबरनाथ-बदलापूर किंवा वसई-विरारपासून तब्बल दोन तासांचा प्रवास करून येतात. सरकारी असो की खासगी, बहुतांश कार्यालयांची वेळ ही सकाळी नऊ ते अकरा यादरम्यान असते. त्यामुळे सकाळी साडेसात ते साडेनऊ ही रेल्वे प्रवासाची गर्दीची वेळ असते. त्याचप्रमाणे संध्याकाळी साडेपाच ते साडेसात या वेळेत कार्यालये सुटत असल्याने याच काळात रेल्वेला गर्दी होते. केंद्र, राज्य सरकारची काही खाती अशी आहेत की, त्यांचा थेट लोकांशी संबंध नाही. सर्वसामान्य माणूस या कार्यालयात दररोज पायधूळ झाडत नाही. अशा काही विभागांच्या कार्यालयीन वेळा या दुपारी दोन ते रात्री दहा केल्या तर काही बिघडत नाही.

अर्थात जोपर्यंत सरकार ठोस पावले उचलत नाही तोपर्यंत कर्मचारी संघटना माना डोलवतील. मात्र, जेव्हा कर्मचारी विरोध करतील तेव्हा कदाचित संघटना विरोधाची भूमिका घेतील. मात्र, कोरोनावर नियंत्रण मिळवायचे तर कठोर पावले उचलायला हवीत. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना नवी मुंबईत मंत्रालय हलवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी तयार केला होता. मात्र, अल्पजीवी कारकीर्द ठरलेल्या अंतुले यांनी तो प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी त्यांचे पद गेले. मुंबई महापालिकेचे मुख्यालय वांद्रे येथे हलवण्याकरिता राखीव ठेवलेला भूखंड बिल्डरच्या घशात घातला गेला. खरेतर हे निर्णय दूरगामी विचार करून घेतलेले होते. मात्र ऱ्हस्व दृष्टिकोन असलेल्या मंडळींनी ते हाणून पाडले. सरकारने वांद्रे-कुर्ला संकुल उभारले. तेथील भूखंड विदेशी बँका, हॉटेल, कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकले. मात्र, मंत्रालयातील काही विभाग तेथे हलवले नाहीत.

सरकार हे कुठल्याही बिल्डरपेक्षा सर्वांत मोठे जमीन मालक असते. त्यामुळे ऐंशी-नव्वदच्या दशकात जेव्हा उपनगरे वाढू लागली तेव्हाच ठाणे, कल्याण, दहिसर, वसई येथे सरकारी कार्यालये हलवण्याचा व कामकाजाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय व्हायला हवा होता. सरकारी कार्यालयातील ‘साहेबा’ला आपला कर्मचारी सतत डोळ्यासमोर लागतो. मंत्रालयाच्या आजूबाजूला वास्तव्य करणारे काही सनदी अधिकारी हे दुपारी जेवणाच्या सुटीत गायब होतात व सायंकाळी उशिरा येऊन रात्री उशिरापर्यंत काम करतात. अशा ‘साहेबां’नी आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना उशिरा येण्याची मुभा दिली पाहिजे.

रेल्वेनेही आपली सेवा रात्री उशिरापर्यंत किंवा अहोरात्र सुरू ठेवली पाहिजे तर कार्यालयीन वेळा बदलणे शक्य होईल. काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयास भीषण आग लागल्यावर मंत्रालयाची इमारत पाडून तेथे व नवीन प्रशासन भवनाची जुनी इमारत पाडून तेथे उत्तुंग टॉवर उभे करण्याचा व सर्व सरकारी कार्यालये एका छताखाली आणण्याचा विचार झाला होता. मंत्रालयाजवळील मंत्र्यांचे जुने बंगले पाडून तेथेही टॉवर उभे केले जाणार होते. असे झाले असते तर कदाचित वरच्या श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दूरवरून प्रवास करून येण्याची गरज भासली नसती. मात्र, सरकारी तिजोरी रिकामी असल्यामुळे तो प्रस्ताव कागदावर राहिला. मात्र, केवळ राज्य व केंद्र सरकारने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू नये. ठोस कृती करावी.