आजचा अग्रलेख: लोकशाहीच्या मंदिरातील ‘नामदेव पायरी’चे कारभारी

महात्मा गांधी यांच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेतून साकारलेले आणि थोर नेते यशवंतराव चव्हाण ज्याचा उल्लेख ‘लोकशाहीचे मंदिर’ अशा शब्दांत करायचे ते ‘मिनी मंत्रालय’ अर्थात, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पारीत झाल्यानंतर तो अंमलात येईल. लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचे मॉडेल म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेचा नेहमीच उल्लेख केला जातो. पण ती व्यवस्था आधुनिक म्हणावी इतकी अलिकडची. कारण, प्राचीन भारतात ‘गणतंत्र’ व्यवस्था अस्तित्वात होती. अगदी, चंद्रगुप्त मौर्यांपासून ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापर्यंत गावगाडा हाकणारी व्यवस्था असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.

त्याकाळी अठरापगड जातीजमातीतील जाणकार अशा ज्येष्ठांच्या हातात गाव कारभाराची सुत्रे असायची. चावडीवर निर्णय व्हायचे, ते सर्वमान्य असत. रयतेच्या कल्याणाकरिता गाव कारभाऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यायला हवी, याबाबत शिवाजी राजांनी घालून दिलेले दंडक आजही अनुकरणीय आहेत. ब्रिटिशांनी ग्रामस्तरावरील ही व्यवस्था मोडीत काढून जिल्हाधिकारी ते तलाठी अशी नवी महसुली-प्रशासकीय व्यवस्था, अर्थात नोकरशाहीची फाैज निर्माण केली. पुढे १८८२ साली लॉर्ड रिपन याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यक्रम अमलात आणून मर्यादित स्वरुपात स्थानिक स्तरावर अधिकार देऊ केले. त्यातूनच ‘लोकल बोर्ड‘ अस्तित्वात आले खरे, परंतु त्या व्यवस्थेत ग्रामस्वराज्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि विकेंद्रीत अधिकाराचा मागमूसही नव्हता.

देश पारतंत्र्यातून मुक्त झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सुरुवातीपासूनच सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आग्रही होते. नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून त्यांनी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया हाती घेतली. लोकसहभागातून विकास हे सुत्र स्वीकारले. लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्तरावर सक्षम यंत्रणा असायला हवी, यासाठी त्यांनी बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार देशात त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. २ ऑक्टोबर १९५९ साली राजस्थानमधील नागौरी जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या देशातील पहिल्या जिल्हा परिषदेचे उद्‌घाटन करताना पं. नेहरू म्हणाले होते, ‘आम्ही भारताचे लोक, हा केवळ उपचार नसून लोकशाहीचा तो मूलमंत्र आहे. आज लोकांच्या हाती गाव कारभार सुपुर्द झाल्याने स्वातंत्र्याला पूर्णार्थ प्राप्त झाला!’

पंडितजींनी पंचायत राजच्या माध्यमातून गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेला मूर्तस्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला तर राजीव गांधी यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा त्रि-स्तरीय व्यवस्थेला संवैधानिक दर्जा देऊन पंचायत राज व्यवस्था अधिक सशक्त केली. या व्यवस्थेच्या सशक्तीकरणासाठी महाराष्ट्राने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. स.गो. बर्वे, बोंगिरवार, पी.बी. पाटील यांच्या समित्यांनी केलेल्या महत्वपूर्ण शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. पंचायत राज व्यवस्थेला अधिकार प्राप्त करून देण्यामागे सिंघवी समितीने केलेल्या शिफारशींचे मोठे योगदान आहे. केंद्र सरकारने आजवर महत्वाच्या योजनांचे ‘पायलट प्रोजेक्ट’ महाराष्ट्रातच राबविले आहेत. कारण, आपल्या राज्यात विकासाची दृष्टी, तळमळ असलेले नेतृत्व याच पंचायत राज व्यवस्थेतून पुढे आले आहे.

बहुसंख्य राजकीय नेत्यांच्या कारकिर्दीची पहिली कसोटी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषदच असते. त्यामुळे या व्यवस्थेला राजकारणाची कार्यशाळा म्हटले जाते. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत असतानाच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचली पाहिजे. बाळासाहेब भारदे म्हणायचे, मंत्रालय जर विकासाची पंढरी असेल तर जिल्हा परिषद ही नामदेव पायरी ठरावी, एवढे पावित्र्य आपण जपले पाहिजे. नव्या निर्णयाने कारभाऱ्यांची संख्या वाढेल, पण कारभार सुधारणार का, हा खरा प्रश्न. कारण, वित्त आयोगाच्या माध्यमातून थेट निधी प्राप्त होऊ लागल्याने ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार बोकाळला असून तिथे राजकीय आखाडे तयार झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात महिलांचा सहभाग हवा म्हणून एक तृतियांश आरक्षण लागू करण्यात आले. पण सरपंच महिलेच्या आडून दुसरेच कोणीतरी कारभार पाहात असल्याचे चित्र अनेक गावांमध्ये दिसून येते. खरे तर नव्या डिजिटल व्यवस्थेत पंचायत समित्यांची तशी गरजच उरलेली नाही. ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद अशी द्विस्तरीय रचना पुरेशी ठरू शकते.