अशक्त बँकांना बाळसे देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न

आजच अर्थमंत्र्यांनी आणखी काही बँकांचे सशक्तीकरण करण्याच्या उद्देशाने एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो स्वागतार्ह असला, तरी त्याचे काही दोषदेखील त्याबरोबर दूर करण्याचे आव्हान या बँकांपुढे नंतर असेल.

बँकांना अनुत्पादक कर्जाचा पडणारा विळखा ही या क्षेत्राची सर्वांत मोठी डोकेदुखी आहे व ही समस्या मनात ठेवून केंद्र सरकारने हा योग्य निर्णय घेऊन वित्तीय पुरवठा करण्यास खोकड झालेल्या एकशे पंचवीस लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असणाऱ्या या क्षेत्रातील काही बँकांना संजीवनी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी या क्षेत्राला आपला ताळेबंद स्वच्छ करण्यास परवानगी तर दिलीच होती, पण भांडवलाचा आधार मिळावा, म्हणून मोठा आर्थिक पुरवठादेखील करण्याची घोषणा झाल्याने बँकांमध्ये नवी ऊर्जा मिळाल्याने चैतन्य निर्माण झाले होते. असे असले, तरी कर्ज देण्याची प्रक्रियादेखील सुधारायला हवी, नाही तर या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. ही प्रक्रिया सर्व बँकांमध्ये जेवढी पारदर्शक असायला हवी, तेवढी नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पूर्वी तारणावर आधारित कर्जपुरवठा होत असे, तेव्हा अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण कमी होते. गेली बरीच वर्षे या सरकारी बँका सरकारचा कार्यक्रम राबवीत असल्याने उद्देश आधारित कर्जपुरवठा झाल्याने अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे व ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. आजमितीला दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुत्पादक कर्जे असली (निवृत्त डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या मते ही रक्कम रु. २० लाख कोटी असू शकते), तरी अनेक बँकांनी अजूनही ताळेबंदात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, हे वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तम काम होण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जाते.

मात्र, या बँकांचे केंद्रीकरण करून सरकार या तत्त्वाच्या विरुद्ध का वागत आहे, असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना पडू शकतो. याखेरीज, प्रादेशिकत्त्वाचा प्रश्नदेखील निर्माण होऊ शकतो. अशा बाबी लक्षात घेतत्या, तर विविध अशक्त बँकांना सक्षम करण्याऐवजी त्यांचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक मानून सशक्त बँकांना अशक्त व अशक्त बँकांना बाळसे देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते.
माझ्या मते, बँकांनी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी स्वत:चे भांडवल लोकांकडून शेअर विक्री करून उभारले पाहिजे. त्यासाठी बँकांनी स्वत:ची विश्वासार्हता वाढवायला हवी. वेळप्रसंगी करमुक्त कर्जरोखे विक्रीला काढून कमी दरात भांडवल उभारणी करून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवे. मुडीज या विविध देशांच्या पत मानांकन करणाºया संस्थेने विविध देशांतील गुंतवणूकदारांकडून मागविलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील ७ देशांमधील सर्वांत जास्त गंभीर व आर्थिक स्फोटक परिस्थिती भारतीय बँकिंग क्षेत्राची आहे.

भाववाढ कागदोपत्री जरी आटोक्यात असली, तरी प्रत्यक्षात ती तशी नाही, हे रोज होणाºया वाढीव खर्चावरून सामान्य माणसाच्या लक्षात येत आहे. मोठे कर्जदार कर्ज बुडविण्यातच हित मानत आहेत, तर शेतकरी कर्जमाफी मागत आहे. या सर्वाचा परिणाम देशांतर्गत उत्पन्न कमी होण्यावर होईल.

- डॉ. दिलीप सातभाई, अर्थतज्ज्ञ