शेतकरी आंदोलनाचा तिढा

शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; पण रस्ते अडविल्याने प्रवास करणाऱ्यांना त्रास होऊ नये, रस्ते खुले करावेत, अशी याचिका दाखल करीत मागणी केली आहे.

शेती आणि शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेविषयी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जूनमध्ये लागू केलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकरी एक वर्षापासून लढा देत आहेत. नव्या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी राजधानी नवी दिल्लीत मोर्चाने येऊन धरणे धरण्याचा कार्यक्रम होता. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब, दिल्ली आदी राज्यांतून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सीमेवर अडविले गेले. राजधानीत प्रवेश दिला नाही, तेव्हा दिल्लीत जाणारे रस्ते अडवून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; पण रस्ते अडविल्याने प्रवास करणाऱ्यांना त्रास होऊ नये, रस्ते खुले करावेत, अशी याचिका दाखल करीत मागणी केली आहे.

याबाबत तीन आठवड्यांत शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने आपले म्हणणे मांडायचे आहे. वास्तविक गेल्या वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहमत केलेल्या वादग्रस्त तिन्ही नव्या कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील स्थगिती देऊन चार सदस्यांची समिती नियुक्त करून या कायद्यांचा अभ्यास करावा, असे न्यायालयाने सुचविले होते. समितीच्या चार सदस्यांची निवडही न्यायालयाने केली होती. त्यांचा अहवाल चार-पाच महिन्यांपूर्वीच समितीने सादर केला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. नव्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पुढील सुनावणी झालेली नाही. दरम्यान, हरयाणातील कर्नाळ आणि उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे हिंसाचार झाला. पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले. लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकरी आणि चार नागरिक मारले गेले. केंद्र सरकारने चर्चेच्या नऊ फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. तिन्ही वादग्रस्त कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.

केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चर्चा करण्याचे सोडून दिले आहे. अशा प्रकारे देशातील एका मोठ्या वर्गाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. शिवाय देशाच्या राजधानीभोवती वर्षाहून अधिक काळ तणावाची स्थिती असणे शोभादायक नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या विसरून जाव्यात, अशी अपेक्षा करणेही बरोबर नाही. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यात येत असेल, तर तो माल उत्पादन करणाऱ्या घटकांचे (शेतकऱ्यांचे) मत विचारात घेऊन सहमती निर्माण करावीच लागणार आहे. वादग्रस्त कायदे कायम ठेवण्याचा अट्टहास असेल, तर शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देण्याचा कायदा तरी करावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी अवाजवी आहे, असे म्हणता येणार नाही.

सरकारला वाटत असेल की, नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या हिताला ठेच पोहोचणार नाही, हे पटवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी या वादग्रस्त कायद्यांची अंमलबजावणी करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. याचाही गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. शांततेच्या मार्गाने अनेक दिवस चालणाऱ्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याची जाणीव केंद्र सरकारला असायला हवी आहे. पुढील वर्षी याच आंदोलकांच्या राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारणाने कसेही वळण घेतले तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. तो आपल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पोटाची भूक भागविणारा वर्ग आहे. शेतमालाचा व्यापारही त्याच्या फायद्याचा असण्यात गैर काही नाही. दिवसेंदिवस उत्पादन खर्च वाढतो आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या भाववाढीने त्यात भरच पडली आहे.

शेतकऱ्याला मालाची योग्य किंमत मिळत नाही, त्याचवेळी इतर खर्चामुळे आणि मध्यस्थांच्या नफेखोरीमुळे ग्राहकाला किफायतशीर दरात माल मिळत नाही. त्याचाही विचार झाला पाहिजे. चालू वर्षी पाऊस बरा झालेला असतानाही शेतमालाचे भाव कडाडले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही, असा तिढा निर्माण झाला आहे. याचा विचार करून काही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणे योग्य होणार नाही. वेळ मारून नेण्यासाठी थातूरमातूर कारणे देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसणे परवडणारे नाही. दरवर्षी कर्जमाफी किंवा कर्जपुरवठा करून शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतमालाचा व्यापार अधिक पारदर्शी केल्यास शेतकऱ्यांचीही साथ मिळेल, यासाठी वादग्रस्त कायदे स्थगित न ठेवता ते रद्द करून नवी व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे करून तिढा सोडविला पाहिजे.