दृष्टिकोन: सरकारला फक्त ‘कागदी पदवीधरां’ची फौज हवी आहे काय?

फक्त पदवीचा कागद मिरवणाऱ्यांची फौज निर्माण करून आपण काय साधणार आहोत? या महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी पूर्वी लागू असलेल्या अटींचे पालन करून प्रवेश दिले जात असत, तेव्हा किमान आवश्यक बौद्धिक पात्रता असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे.

गिरीश टिळक  

अविचारी निर्णयाला विद्यार्थिहिताचा मुलामा, सरकारी अनास्था आणि तुघलकी निर्णय म्हणजे काय याचा भयावह प्रत्यय महाराष्ट्रातील सामान्य माणूस सध्या पदोपदी घेत आहे. कोरोना संकटाच्या काळात जनतेला दिलासा देणारे निर्णय घेण्याऐवजी अधिकाधिक अव्यवहार्य आणि अनाकलनीय निर्णय घेण्याची मालिका सातत्याने सुरू आहे. इंजिनिअरिंग आणि फार्मसी महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी शिथिल केलेल्या अटी हा असाच संतापजनक निर्णय आहे. विज्ञान विषयांमधील गुणांमध्ये ५ टक्क्यांची सवलत आणि सीईटी दिलेली असणे एवढेच या प्रवेशांसाठी पुरेसे ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा दिल्याचा मुलामा या निर्णयाला दिला गेला असला तरी याचे दूरगामी परिणाम भयावह असणार आहेत. अचानक युद्धाची परिस्थिती उद्भवली तर मिळेल त्या लोकांना सैनिकी वेश देऊन आपले सैन्यबळ जास्त दाखवण्याची पद्धत पूर्वी रूढ होती. त्यावरूनच खोगीरभरती हा शब्द प्रचलित झाला. अशा भरताड केलेल्यांमध्ये शस्र पेलण्याची कुवतही नसे. इंजिनिअरिंग आणि फार्मसी प्रवेशांबाबतच्या या निर्णयाने केवळ खोगीरभरतीच होणार आहे.

फक्त पदवीचा कागद मिरवणाऱ्यांची फौज निर्माण करून आपण काय साधणार आहोत? या महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी पूर्वी लागू असलेल्या अटींचे पालन करून प्रवेश दिले जात असत, तेव्हा किमान आवश्यक बौद्धिक पात्रता असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. तरीही शिक्षण पूर्ण करण्याआधी ते सोडून देणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. आता ही बौद्धिक कसोटी पार न करता प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांनी अभ्यास झेपत नाही म्हणून शिक्षण सोडले तर त्यासाठी जबाबदार कोण? ते स्वत:? मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वप्ने पाहणारे त्यांचे पालक की त्यांना बेगडी स्वप्ने विकणारे सरकार? इंजिनिअरिंग किंवा फार्मसीचे शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतले आहेत. आता त्यांना त्यांच्या स्वप्नांची वाट पुन्हा दिसत असली तरी तिकडे जाता येत नाही. कारण त्यांनी आधी घेतलेल्या प्रवेशासाठी भरलेले पैसे वाया जाणार आहेत.

सरकार या विद्यार्थ्यांना त्यांनी इतरत्र घेतलेल्या प्रवेशांसाठी भरलेले पैसे परत मिळवून देण्याची हमी देणार आहे का? की पात्र विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी खेळ होत असलेले पाहणे हेच त्यांच्या पालकांच्या हातात उरणार आहे? सीईटी परीक्षेत आपल्या मुलांनी उत्तम गुण मिळवावेत म्हणून पालक लाखो रुपये खर्च करून मुलांना या परीक्षेसाठी महागडे क्लासेस लावतात. या परीक्षेचा निर्णय आता विचारात घेतलाच जाणार नसेल तर पालकांचे हे लाखो रुपये वाया गेले आहेत. याची जबाबदारी सरकार घेणार का? सध्या नोकºयांच्या बाजारात आधीच गरजेपेक्षा जास्त अभियंते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पदवी असूनही गुणवत्ता नसलेले अनेक इंजिनिअर्स बेकार आहेत. फार्मसी क्षेत्रातही तीच परिस्थिती आहे. असे असताना गुणवत्ता किंवा प्रत्यक्ष कामाची पात्रता नसलेले आणखी कागदी पदवीधर कशासाठी निर्माण करायचे? सहज प्रवेश मिळतोय या आनंदात आज ही मुले भविष्याची उज्ज्वल स्वप्ने पाहणार आणि पाच वर्षांनी वास्तवाचे चटके बसले की नैराश्यात जाणार; याला काय अर्थ आहे? समाजातील वाढत्या मानसिक अनारोग्यात भर घालण्याचे पाप आपण करत आहोत याचे या निर्णयकर्त्यांना भान उरले आहे का?

या निर्णयामधली खरी मेख शिक्षणसम्राटांच्या अर्थकारणात दडली आहे. सर्वच पक्षांमधील राजकारण्यांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक करून खासगी शिक्षणसंस्था उभ्या केल्या आहेत. त्यातून खोºयाने मिळणारा पैसा हे उघड गुपित आहे. या संस्थांमधील कमी होत चाललेली विद्यार्थिसंख्या आणि त्यामुळे बिघडलेले आर्थिक गणित यावर उपाय म्हणून प्रवेशातील सवलती देण्यात येत आहेत. आपल्या मुलाला आता नक्की प्रवेश मिळणार म्हणून हुरळून जाण्यापूर्वी पालकांनी याकडे सजगपणे पाहणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शिक्षणसंस्थेची योग्य आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याची क्षमता आहे का, हे तपासून पाहणेही आवश्यक असते. आॅल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन या नियामक संस्थेकडून शिक्षणसम्राटांच्या संस्थांचे कपॅसिटी ऑडिट झाल्याची शहानिशा करण्यात आली आहे का? लाखो रुपये भरून जिथे आपण आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घेणार आहोत तिथे सक्षम प्राध्यापक, अत्यावश्यक सुविधा, योग्य शैक्षणिक दर्जा आहे का, याची खात्री करून घेतलीच पाहिजे. मूठभर धनदांडग्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन ते विद्यार्थिहिताचे म्हणून आपल्यावर लादले जात असतील तर सावध व्हायलाच हवे!

(लेखक ‘हेडहंटर’, करिअरविषयक सल्लागार आहेत)