एकच चर्चा! आमचे उमेदवार जिंकले की किचेन परत आणा अन् ५००० रुपये घेऊन जा, अशी ऑफर होती

महाराष्ट्र एक्स्प्रेस सगळ्यांना घेऊन जाणारी गाडी आहे. सगळ्या ठिकाणी थांबते.. ही एक्स्प्रेस २५ वर्षे तरी चालेल, अशी पवारांची अपेक्षा आहे.

यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार चार-सहा महिने, वर्षभर टिकते की नाही अशी चर्चा असताना वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हे सरकार पंचवीस वर्षे टिकेल, असा विश्वास व्यक्त करून भाजपची चिंता वाढविली. तसेही गुरुवारचा दिवस भाजपसाठी चांगला नव्हता. विधान परिषद निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला. नागपूर, पुण्याचा गड खालसा होत असतानाच सायंकाळच्या कार्यक्रमात पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तारीफ करताना मुख्यमंत्री अबोल असले तरी चतुर आहेत, असे कौतुक केले. भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असताना पवारांनी उद्धव यांच्याविषयी केलेली विधाने तपासली तर आता त्यांना उद्धव यांच्यात चांगले नेतृत्वगुण दिसत असल्याचे जाणवतेय हा मोठा बदल आहे. तरीही २५ वर्षांची सत्तेची लीज जरा जास्तच वाटते. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरात कम्युनिस्टांनी ते करून दाखवलं. पवार म्हणतात त्याप्रमाणे आघाडीचे सरकार राहीलही; पण त्यातील मित्रपक्ष तेच राहतील का? आज हे सरकार अधिकाधिक स्थिर होतेय हे नक्की. त्यामुळेच मंत्रालयातून हद्दपार झालेले काही पॉवर ब्रोकर्स दुपारच्या वेळी ट्रायडंट, ओबेरॉयमध्ये बसून सध्यातरी जळफळाट करताहेत.

वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी चांगलीच गुगली टाकली. काँग्रेसचे मंत्री काही त्रास देत नाहीत ना, असं सोनियाजी मला फोनवरून विचारतात, असे रहस्योद्घाटन त्यांनी केलं. हसत हसत त्यांनी त्रास देणाऱ्या काँग्रेस मंत्र्यांची दांडी काढली. काँग्रेसच्या मंत्र्यांचा त्रास आहे; पण वरून मला आशीर्वाद आहेत याची जाणीव त्यांनी करून दिली. ‘कोल्हापूरपासून गोंदियापर्यंत २४ जिल्ह्यांमध्ये भाजपची धुळधाण झाली, महाविकास आघाडीची ही महाराष्ट्र एक्स्प्रेस आहे, असं ट्विट काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषद निकालावर केलंय. महाराष्ट्र एक्स्प्रेस ही लेकुरवाळी गाडी आहे. लहान लहान गावांमध्ये थांबते, सगळ्यांना घेऊन चालते; पण वेळही खूप घेते. विधान परिषदेच्या यशानंतर सरकारची गती वाढावी आणि महाराष्ट्र एक्स्प्रेसनं दुरोंतोचा वेग पकडावा, अशी अपेक्षा आहे.

गुरुजी तुम्हीसुद्धा...
विधान परिषदेच्या अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची चर्चा वेगळ्या अर्थाने रंगली. एका उमेदवारानं गुरुजनांना आशेचा किरण दाखवला. त्याची माणसं म्हणे मतदार असलेल्या गुरुजींचं घर गाठत आणि गुरुजींच्या पत्नीला ताई-ताई म्हणत दिवाळीचं गिफ्ट म्हणून एक पैठणी अन् हजार रुपये देत. या शिवाय, एक किचेन दिलं जायचं.  किचेन घ्या अन् आमचे उमेदवार जिंकले की किचेन परत आणा अन् पाच हजार रुपये घेऊन जा, अशी ऑफर होती. काही उमेदवारांनी शंभर-दोनशे शिक्षकांची मतं हातात असलेल्यांना बंडलं पोहोचवली म्हणे. गुरुजींच्या निवडणुकीत पैसा चालला असेल तर ते गंभीरच आहे. हा नवाच ‘वेतन’ आयोग दिसतो.

भाजपचे असेही नेते
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात एक अपक्ष महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. त्यांचे बंधू भाजपचे नेते असून, माजी मंत्री आहेत. त्यांनी व्हिडिओ जारी केला की, माझा पाठिंबा भाजपच्याच उमेदवाराला आहे; पण ते बहिणीसाठी छुपा प्रचार करीत असल्याच्या तक्रारी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील या नेत्यांकडे अमरावतीतील काही भाजप नेत्यांनी केल्या आहेत. नंदुरबार-धुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात तर गंमत होती. काँग्रेसच्या तेथील उमेदवाराचे वडील  हे शहाद्याचे नगराध्यक्ष असून, ते भाजपचे आहेत. त्यांच्याही बाबत तक्रारी आहेत. पुण्यातील एक-दोन बड्या भाजप नेत्यांनी पक्षाला ठेंगा दाखवला अशी चर्चा आहे. तिकीट वाटपापासून भाजपमध्ये गोंधळ होता. आत्मचिंतनाला भरपूर वाव आहे. नागपुरी धक्का तर दीर्घकाळ जाणवत राहील.

शिक्षक संघटना हद्दपार! 
शिक्षक मतदारसंघांमध्ये शिक्षक संघटनांचे उमेदवार लढत आणि संबंधित राजकीय पक्ष त्यांना पाठिंबा देत. या निवडणुकीत नवीन ट्रेंड दिसला. पुण्यात काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले. पूर्वी तिथे शिक्षक संघटना जिंकायच्या. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेनं लढायचं अन् भाजपनं पाठिंबा द्यायचा हे वर्षानुवर्षांचं सूत्र अमरावतीत मोडित निघालं. त्याचा फटका दोघांनाही बसला. शिक्षक संघटनांना राजकीय पक्ष हद्दपार करायला निघाले, असा त्याचा अर्थ आहे.  संघटनेचा उमेदवार निवडून आला तर त्याला राजकीय पक्षाचा व्हिप लागू होत नाही. दुसरे म्हणजे तो शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी प्रसंगी स्वत:च्या सरकारविरुद्धच सभागृहात अन् बाहेरही भूमिका घेतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाला ते आवडत नाही. म्हणून आता राजकीय पक्षच या मतदारसंघांवर कब्जा करताहेत. शिक्षक संघटनांनी बोध घेण्याची वेळ आली आहे.

गायकवाडांनी केलं ते  सुमित मलिक करतील का? 
मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीत असलेली राज्य माहिती आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, लोकायुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोगाची कार्यालयं वडाळा येथे एमएमआरडीएच्या इमारतीत हलविली जाणार आहेत. त्याऐवजी मंत्रालयाला जून २०१२ मध्ये आग लागल्यानंतर जीटी हॉस्पिटल परिसरातील इमारतीत हलविण्यात आलेली कार्यालये नवीन प्रशासकीय इमारतीत आणली जातील. माहिती आयोग, सेवा हक्क आयोग, लोकायुक्त ही लोकांशी संबंधित कार्यालयं आहेत आणि ती मंत्रालयासमोर असल्यानं सहज जाता येत होतं. आता वडाळ्यात जायचं म्हणजे खर्च वाढणार, वेळही वाया जाणार. माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड हे राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त असताना आयोगाचं कार्यालय बीकेसीत हलविण्याचा आदेश निघाला. गायकवाडांनी ठासून सांगितले, हे चालणार नाही. शेवटी स्थलांतर रद्द झालं. आताचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक अशीच कठोर भूमिका घेतील?

प्रमाणपत्रांवरील जातही जावी
राज्यातील विविध वस्त्यांच्या नावांमधील जातिवाचक शब्द कायमचे हद्दपार करण्याचा शासनाचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. आता आणखी एक काम व्हायला हवे. जात पडताळणी किंवा जात प्रमाणपत्र असा उल्लेख न करता समानसंधी दाखला असा उल्लेख का करू नये? तसेच मुलामुलींच्या शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावर जातींचा उल्लेख करण्याची खरेच गरज आहे का? अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर तशी मागणी आधीपासूनच करीत आले आहेत. कास्टलेस सोसायटीसाठी हेही आवश्यक आहे.