लेख: 'आदर' आदेश काढून 'मागायचा' की वर्तनातून मिळवायचा?

विलासराव देशमुख, राजेंद्र दर्डा गृहराज्यमंत्री असतानाही पोलिस ठाण्यांत क्वचित जात. हल्ली लोकप्रतिनिधींना सरकारी कार्यालयांमध्ये सारखे काय काम असते?

- डॉ. खुशालचंद बाहेती (निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत)महाराष्ट्र सरकारने नुकताच एक आदेश जारी केला असून, यात 'आमदार-खासदार कार्यालयात येताच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उभे राहून अभिवादन करावे' असे सांगितले आहे. यातच हरयाणा सरकारने आमदार आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी उभे न राहिलेल्या डॉक्टरांना शिक्षा केली. त्याबद्दल पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाने सरकारची खरडपट्टी काढली आणि ५० हजार रुपये दंडाचा दणका दिला आहे. 

या दोन घटनांनी लोकशाहीतील मान-अपमानाच्या व्याख्येवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात हा आदेश काढण्याची वेळ आली, याचा अर्थ लोकप्रतिनिधींना सरकारी कार्यालयात सन्मानाने वागवले जात नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या असाव्यात, असे दिसते. 

मुळात आदर हा आदेश काढून 'मागायचा' असतो की तो आपल्या वर्तनातून 'मिळवायचा' असतो? महाराष्ट्र सरकारच्या जीआरमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे- आमदार-खासदार कार्यालयात आले की अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उभे राहून अभिवादन करावे. त्यांच्याशी नम्रतेने वागावे, शिष्टाचार दाखवावा व त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घ्यावे. लोकप्रतिनिधींची प्रतिष्ठा व नैतिक उंचीचे एवढे पतन झाले आहे का की आता आदरही सरकारी परिपत्रकाने मागवावा लागत आहे? जनता आणि कर्मचारी यांच्यातील प्रतिक्रिया स्पष्ट सांगतात, 'आदर सक्तीने निर्माण होत नाही.'

लोकप्रतिनिधी आदर्श असणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडूनच गुंडगिरी, धमक्या, हिंसा, दडपशाही असा अनुभव अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येत असेल तर? कार्यकर्त्यांना सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सर्रास पोलिस ठाण्यात जातात. नुकत्याच राज्यभर गाजलेल्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात शवविच्छेदन अहवालात बदल करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दबाव आणल्याच्या बातम्या झळकल्या. 

लोकप्रतिनिधींसमोर हात जोडून सलाम करणारे पोलिस किंवा अन्य सरकारी नोकरांना पाहून पीडितांच्या कुटुंबीयांना यंत्रणेबद्दल विश्वास वाटेल काय? कोर्टात खटले चालवण्यासाठी नियुक्त केलेले सरकारी वकीलदेखील शासनाचेच कर्मचारी. आमदार/खासदारांविरुद्ध खटला असेल तर त्यांनाही हे लागू आहे (नशीब, कोर्टानेही उभे राहून लोकप्रतिनिधींचे स्वागत करावे व नंतर त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात आदरपूर्वक पाठवावे, असा 'आदेश' नाही). 

सरकारी वकील आरोपी लोकप्रतिनिधीविरुद्ध सौजन्याने खटला चालवतील तर प्रचंड धैर्याने एकाकी लढणाऱ्या फिर्यादीच्या जिवावर काय बेतेल, याची कल्पना केलेली बरी.

ज्यांना कायदे बनविण्यासाठी निवडण्यात आले आहे त्यांना सरकारी कार्यालयात जावेच का लागते? पूर्वी लोकप्रतिनिधी कार्यक्रमाला किंवा बैठकीला बोलावले तरच सरकारी कार्यालयात जायचे. एकदा गृहराज्यमंत्री म्हणून पोलिस ठाण्याच्या उद्घाटनाला गेलेल्या विलासराव देशमुखांनी आपण पहिल्यांदाच पोलिस ठाण्यात आल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. राजेंद्र दर्डा हे गृहराज्यमंत्री म्हणून पोलिस ठाण्यास भेटी देत; पण कामकाजात सुधारणा व पोलिसांचा उत्साह वाढविण्यासाठी. आता लोकप्रतिनिधी सर्रास पोलिस ठाण्यात जातात, ते निकटवर्तीयांची अटक टाळण्यासाठी, विरोधकांना गुंतवण्यासाठी, जामिनासाठी किंवा अटकेत सुविधा मिळवण्यासाठी. सरकारी कार्यालयात असे कोणते काम असते, ज्यासाठी लोकप्रतिनिधींना स्वतःला जावे लागते हे न समजणारे आहे.

लोकप्रतिनिधींनी पोलिस ठाण्यात जाऊन अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन करणे, मारहाण करणे, धमक्या देणे असे प्रकार राज्यात नियमित दिसू लागले आहेत. कल्याणमधील घटनेत भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी थेट पोलिस ठाण्यातच गोळीबार केला होता. एका आमदाराला नाशिकमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यावर हल्ल्याबद्दल ३ महिन्यांची शिक्षा झाली आहे. त्यांनाच दुसऱ्या गुन्ह्यात 'लोकसेवकावर हल्ला-२०१७' प्रकरणातही १ वर्षाची शिक्षा झाली आहे. 

छत्रपती संभाजीनगरच्या आमदारांना शिक्षा झाली आहे, तर तत्कालीन खासदाराविरुद्ध खटला सुरू आहे. एकदा तर चक्क विधिमंडळ परिसरात पोलिस अधिकाऱ्याला आमदारांनी मिळून बदडण्याचा प्रकार घडला होता. मंत्रालयात सरकारी अधिकारी या हल्ल्यात जखमी झाले होते. वाशिम, अकोला, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर येथेही लोकप्रतिनिधींकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या घटना सतत उजेडात येत आहेत. अधिकाऱ्यांना वाकवणे, दबाव आणणे, धमक्या देणे हे प्रकार उघड दिसतात.

लाल दिवा लागलेला असताना लोकप्रतिनिधींच्या वाहनांना बेकायदा सायरन वाजवत सुसाट वेगाने पळवण्याची अलिखित परवानगी दिली गेली आहे. वाहतूक पोलिसांकडून यावर कारवाईची अपेक्षाच नाही; पण मोठ्या शहरातील स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूमने अशा वाहनांविरुद्ध एखादे चलन पाठवल्याचे ऐकिवात नाही.

एडीआरच्या अहवालानुसार जनतेतून निवडून आलेले महाराष्ट्रातील ६५% आमदारांवर (१८७ पैकी १२१) गुन्हे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ४१% प्रकरणात खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांवर अत्याचार यांसारखे गंभीर आरोप आहेत. विशेष एमपी/एमएलए कोर्टात शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. 

महाराष्ट्रात सध्या आमदार-खासदारांविरुद्ध ४६७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अमानवी दडपणात काम करणाऱ्या सरकारी नोकरांकडून औपचारिक अभिवादनाची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. लोकप्रतिनिधींकडून डॉक्टर, पोलिस, सरकारी सेवक यांच्याशी होत असलेली उद्धट वागणूक ही चिंतेची बाब होय. सरकारने लोकप्रतिनिधींनाही काही आचारसंहिता लागू करावी, अशी सरकारी नोकरांची अपेक्षा असेल तर त्यांचे काय चुकले?